अमृत काल बजट 2023-24
अमृत काल बजट 2023-24
चर्चा में क्यों:
- हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संसद में बजट प्रस्तुत किया।
- सम्पूर्ण अमृत काल में देश के सफल संचालन हेतु "सप्तऋषि" के रूप में सात प्राथमिकताओं को शामिल किया गया है:
- समावेशी विकास
- अंतिम मील तक पहुँचना,
- बुनियादी ढांचा और निवेश,
- क्षमता को उजागर करना,
- संभावित हरित विकास को उजागर करना,
- युवा शक्ति और
- वित्तीय क्षेत्र।
बजट की मुख्य विशेषताएं :-
कृषि:
आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधा कार्यक्रम
- यह कार्यक्रम देश में उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया जाएगा।
गोबर्धन:
- चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए GOBARdhan (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) योजना के तहत 500 नए 'वेस्ट टू वेल्थ' प्लांट स्थापित किए जाएंगे।
जैव-इनपुट संसाधन केंद्र:
- केंद्र सरकार अगले तीन वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की सुविधा देने के लिए 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित करेगी,
- इन केंद्रों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक निर्माण नेटवर्क तैयार किया जाएगा।
कृषि त्वरक निधि:
- ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी।
पर्यावरण:
पीएम-प्रणाम:
- वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के लिए "पृथ्वी मां की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए पीएम-प्रणाम कार्यक्रम" शुरू किया जाएगा।
मिष्टी:
- मनरेगा, CAMPA फंड और अन्य स्रोतों के बीच अभिसरण के माध्यम से, समुद्र तट के किनारे और सॉल्ट पैन भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए 'मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटैट्स एंड टैंजिबल इनकम', मिष्टी शुरू की जाएगी।
हरित ऋण कार्यक्रम:
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी और उत्तरदायी कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधनों को प्रोत्साहित करने लिए ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा।
अमृत धरोहर योजना:
- आर्द्रभूमि के उचित उपयोग को प्रोत्साहित करने, जैव-विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरण-पर्यटन के अवसरों और स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए अमृत धरोहर योजना को अगले तीन वर्षों में लागू किया जाएगा।
कौशल विकास:
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0
- कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल्स जैसे नए पाठ्यक्रमों को शामिल करते हुए अगले तीन वर्षों के भीतर लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को लांच किया जाएगा।
कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र:
- अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
व्यवसाय और स्टार्ट अप:
राष्ट्रीय डेटा प्रशासन नीति:
- स्टार्ट-अप और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डेटा प्रशासन नीति लांच की जाएगी।
ओडीओपी (एक जिला, एक उत्पाद):
- ओडीओपी (एक जिला, एक उत्पाद), जीआई उत्पादों और हस्तशिल्प के प्रचार और बिक्री के लिए एक यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
एमएसएमई:
पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान (पीएम विकास):
- यह सम्मान पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा बनाए गए उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने हेतु प्रोत्साहित करता है।
विवाद से विश्वास 1:
- इसके तहत उन सभी एमएसएमई की बोली या प्रदर्शन सुरक्षा से संबंधित जब्त राशि का 95% सरकार या उसके उपक्रमों द्वारा वापस कर दिया जाएगा जो महामारी की अवधि के दौरान अनुबंधों को निष्पादित करने में विफल रहे हैं।
शिक्षा:
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय:
- केंद्र सरकार द्वारा अगले तीन वर्षों में 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।
शिक्षा और प्रशिक्षण के जिला संस्थान:
- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को शिक्षक प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्ट संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा।
राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी:
- भौगोलिक, भाषाओं, शैलियों और स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की उपलब्धता की सुविधा के लिए बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी है।
नारी सशक्तिकरण हेतु- महिला सम्मान बचत पत्र योजना:
- महिला सम्मान बचत पत्र योजना के तहत महिलाओं को एकमुश्त बचत का लाभ 2 वर्ष के लिए मार्च 2025 तक उपलब्ध कराया जाएगा।
- यह आंशिक निकासी विकल्प के साथ 7.5 प्रतिशत की निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 2 लाख रुपये तक की जमा सुविधा प्रदान करेगी।
शासन:
एंटिटी डिजिलॉकर:
- दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से ऑनलाइन स्टोर करने और साझा करने के लिए एमएसएमई, बड़े व्यवसाय और धर्मार्थ ट्रस्टों द्वारा उपयोग के लिए एंटिटी डिजीलॉकर की स्थापना की जाएगी।
जन विश्वास विधेयक:
- हाल ही में विश्वास आधारित शासन को आगे बढ़ाने के लिए 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक प्रस्तुत किया गया है।
शहरी अवसंरचना विकास निधि:
- अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (यूआईडीएफ) की स्थापना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग शॉर्टफॉल के उपयोग से की जाएगी, जिसे नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा प्रबंध किया जाएगा और टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा।
- यह निधि शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
तकनीकी:
मेक एआई इन इंडिया और मेक एआई वर्क फॉर इंडिया:
- मेक एआई इन इंडिया और मेक एआई वर्क फॉर इंडिया के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
पर्यटन:
- 'देखो अपना देश' पहल:
'देखो अपना देश' पहल के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशल और उद्यमिता विकास में सामंजस्य स्थापित किया जाएगा।
- वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम:
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के माध्यम से सीमावर्ती गांवों में पर्यटन के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को विकसित किया जाएगा।
वित्त:
- राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री:
ऋण के कुशल प्रवाह को सुविधाजनक बनाने, वित्तीय समावेशन को बढ़ाने और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी।
इस क्रेडिट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के परामर्श से एक नया विधायी ढांचा तैयार किया जाएगा।
प्रत्यक्ष कर
आयकर:
- बजट 2023, सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय बढ़ाने, राजकोषीय समेकन और नई आयकर व्यवस्था में आकर्षक प्रोत्साहन और छूट पर केंद्रित है।
आयकर दाता:
- पुरानी कर व्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है
- नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बन जाएगी। हालांकि, नागरिक पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुन सकते हैं।
- नई कर व्यवस्था में प्रति वर्ष 7.5 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगाया गया है।
- सरकार ने नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार दर को 37% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव किया है।
नई कर व्यवस्था के तहत नए आयकर स्लैब:
- 0-3 लाख रुपये: कोई कर नहीं
- 3-6 लाख रुपये: 5%
- 6-9 लाख रुपये: 10%
- 9-12 लाख रुपये: 15%
- 12-15 लाख रुपये: 20%
- 15 लाख रुपये से अधिक: 30%
अप्रत्यक्ष कर
- बढ़े हुए अप्रत्यक्ष करों से निम्नलिखित उत्पाद सस्ते होंगे:
- मोबाइल फोन
- टीवी
- प्रयोगशाला में बने हीरे
- झींगा फ़ीड
- लिथियम आयन बैटरी के लिए मशीनरी
- इलेक्ट्रिक व्हीकल उद्योग के लिए कच्चे माल
- अप्रत्यक्ष करों में कमी से निम्नलिखित उत्पाद महंगे हो जाएंगे:
- सिगरेट
- चांदी
- मिश्रित रबर
- नकली गहने
- सोने की छड़ों से बनी वस्तुएं
- आयातित साइकिल और खिलौने
- आयातित रसोई इलेक्ट्रिक चिमनी
- आयातित लक्जरी कारें और इलेक्ट्रिक व्हीकल
अमृत काल क्या है:
- अमृत काल 25 साल की अवधि का प्रतीक है जो भारत की आजादी की शताब्दी में समाप्त हो रहा है।
- वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री ने 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर पहली बार इस शब्द का उपयोग किया था।
स्रोत: द हिन्दू, पीआईबी
RACE IAS : Best IAS Coaching in lucknow has given a blog on BUDGET. For more details please subscribe our youtube channel.