अनुच्छेद 370” पर सुप्रीम कोर्ट (SC) का फैसला

“अनुच्छेद 370” पर सुप्रीम कोर्ट (SC) का फैसला

प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण:

भाग- XXI अनुच्छेद 370, जम्मू और कश्मीर (J&K), विशेष राज्य का दर्जा, अनुच्छेद 370(1)(सी), अनुच्छेद1

मेन्स के लिए महत्वपूर्ण:

GS-2: अनुच्छेद 370 की उत्पत्ति और संविधान में समावेशन, अनुच्छेद 370 के पीछे के महत्व और तर्क, संबंधित विवाद और आलोचनाएँ

13 दिसंबर, 2023

ख़बरों में क्यों:

हाल ही में, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले को बरकरार रखा, जिसने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर (J&K) को विशेष दर्जा प्रदान किया था।

• सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी और ऐतिहासिक प्रावधान था जो देश की एकता और संप्रभुता को कायम रखने के लिए कभी निरस्त किया जा सकता है।

अनुच्छेद 370 के बारे में:

• अनुच्छेद 370 भारत के संविधान में सबसे विवादास्पद और विवादित प्रावधानों में से एक है। यह जम्मू और कश्मीर क्षेत्र को विशेष स्वायत्तता प्रदान करता है, जिससे उसे अपना संविधान, ध्वज और महत्वपूर्ण निर्णय लेने की शक्तियाँ मिलती हैं।
• भारतीय संविधान का भाग XXI, जिसका शीर्षक "अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान" में इस अनुच्छेद का उल्लेख था।
• संविधान में उल्लिखित अनुच्छेद 370 अपनी स्थापना के बाद से ही राजनीतिक, कानूनी और सामाजिक चर्चा का विषय रहा है।

इस लेख में, हम अनुच्छेद 370 की उत्पत्ति, प्रावधानों, महत्व और इससे जुड़े विवादों पर चर्चा करेंगे।

• जम्मू और कश्मीर, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में स्थित और व्यापक कश्मीर क्षेत्र का एक हिस्सा है जो स्वतंत्रता के बाद 1947 से भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच संघर्ष का केंद्र बिंदु रहा है।
• इस क्षेत्र को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत 1952 से 31 अक्टूबर, 2019 तक विशेष राज्य दर्जा दिया गया था।
• विशेष राज्य के तहत जम्मू-कश्मीर को अपना संविधान, राज्य ध्वज और आंतरिक प्रशासनिक स्वायत्तता का विशेषाधिकार दिया गया था।

अनुच्छेद 370 की उत्पत्ति और संविधान में समावेशन:

• अनुच्छेद 370, 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत के डोमिनियन में भारत के विलय की प्रक्रिया के दौरान जम्मू और कश्मीर के नेताओं और भारत सरकार के बीच बातचीत के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया।
• अक्टूबर 1947 में, उस समय कश्मीर के शासक, महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें तीन विशिष्ट क्षेत्रों की रूपरेखा दी गई, जिसमें जम्मू और कश्मीर अपना अधिकार भारत सरकार को सौंप देगा। ये क्षेत्र थे: 1. विदेशी मामले, 2. रक्षा, 3. संचार
• मार्च 1948 में, महाराजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को राज्य के अस्थायी प्रशासन का प्रधान मंत्री नियुक्त किया। इसके बाद, शेख अब्दुल्ला और तीन अन्य सहयोगी जुलाई 1949 में भारतीय संविधान सभा का हिस्सा बन गए। साथ में, उन्होंने जम्मू और कश्मीर की विशिष्ट स्थिति पर बातचीत करने के लिए काम किया, जिससे अनुच्छेद 370 को मंजूरी मिली। यह शेख अब्दुल्ला ही थे जिन्होंने मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वह विवादास्पद खंड जो राज्य को विशेष स्वायत्तता प्रदान करता है।
• अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर में भारतीय कानूनों के लागू होने पर प्रतिबंध लगाता है। संसद का अधिकार क्षेत्र रक्षा, विदेशी मामले, वित्त और संचार से संबंधित मामलों तक सीमित है, जबकि भारतीय संविधान के अन्य प्रावधान राज्य पर स्वचालित रूप से लागू नहीं होते हैं जब तक कि इसकी अपनी सरकार द्वारा अनुमोदित न हो।
• जम्मू और कश्मीर के निवासी शेष भारत की तुलना में अलग नागरिकता, संपत्ति और मौलिक अधिकार कानूनों द्वारा शासित होते हैं। अनुच्छेद 370 अन्य राज्यों के निवासियों को जम्मू-कश्मीर में अचल संपत्ति खरीदने से रोकता है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 370 केंद्र को राज्य में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार नहीं देता है।
• यह उजागर करना महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 370(1)(सी) विशेष रूप से कश्मीर में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के आवेदन का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 1 में केंद्र के राज्यों की सूची है, जो दर्शाता है कि जम्मू और कश्मीर अनुच्छेद 370 द्वारा भारतीय संघ से बंधा हुआ है। जब तक नए अधिभावी कानून नहीं बनाए जाते, अनुच्छेद 370 को हटाना, जो राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से किया जा सकता है, राज्य को भारत से स्वतंत्र बना देगा।
• भारत और पाकिस्तान दोनों ही कश्मीर के हिमालयी क्षेत्र पर पूर्ण संप्रभुता का दावा करते हैं। यह क्षेत्र, जिसे पहले जम्मू और कश्मीर के नाम से जाना जाता था, 1947 में ब्रिटिश शासन के अंत के बाद उपमहाद्वीप के विभाजन के बाद भारत का हिस्सा बन गया। भारत और पाकिस्तान के बीच इस क्षेत्र पर युद्ध होने के बाद युद्धविराम रेखा पर सहमति बनी, जिससे क्षेत्र के अलग-अलग हिस्सों पर उनका नियंत्रण हो गया।
• भारत द्वारा नियंत्रित जम्मू और कश्मीर राज्य में भारतीय शासन के खिलाफ अलगाववादी विद्रोह के कारण तीन दशकों से हिंसा देखी जा रही है।
• भारतीय संविधान के अन्य प्रावधान जम्मू और कश्मीर पर स्वचालित रूप से लागू नहीं होते हैं जब तक कि इसकी अपनी सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमोदित नहीं किया जाता है। इस अनूठी व्यवस्था को भारतीय संघीय ढांचे के व्यापक ढांचे में एकीकृत करते हुए क्षेत्र की विशिष्ट पहचान और इतिहास का सम्मान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण(Revocation):

• 5 अगस्त, 2019 को, भारत सरकार ने एक राष्ट्रपति आदेश द्वारा वर्ष 1954 से लागू अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया।
• यह आदेश एक प्रस्ताव पर आधारित था जिसे भारतीय संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत प्राप्त हुआ था।
• इसके परिणामस्वरूप, अनुच्छेद 370 के सभी खंड, खंड 1 को छोड़कर, 6 अगस्त को एक बाद के आदेश द्वारा निष्क्रिय कर दिए गए।
• इसके अलावा, भारतीय संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को भी मंजूरी दे दी, जिसके कारण जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया। यह पुनर्गठन 31 अक्टूबर, 2019 को प्रभावी हुआ।
• संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की सरकार की मंशा के बाद, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को कुल 23 याचिकाएँ प्राप्त हुईं। जवाब में, कानूनी चुनौतियों का समाधान करने के लिए पांच न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया गया। इस पीठ ने इस अनुच्छेद के निरसन यानी निरस्तीकरण सही ठहराया।

अनुच्छेद 370 के पीछे के महत्व और तर्क:

• जम्मू और कश्मीर राज्य की विशिष्ट पहचान, इतिहास और संस्कृति का सम्मान और संरक्षण करना था। यह प्रावधान क्षेत्र की विशिष्टता को स्वीकार करता है और इसे अपना संविधान, ध्वज और महत्वपूर्ण निर्णय लेने की शक्तियां रखने की अनुमति देता है।
• यह प्रावधान जम्मू और कश्मीर के इतिहास और लोगों की विशिष्ट आकांक्षाओं को संबोधित करता है।
• अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान के ढांचे के भीतर जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्तता प्रदान करके संघीय भावना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है।
• अनुच्छेद 370 भारतीय संघ के भीतर जम्मू और कश्मीर की क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा में भूमिका निभाता है।
• यह प्रावधान जम्मू और कश्मीर क्षेत्र और शेष भारत के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देता है।
• अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर के लोगों की अपने संविधान और कानूनों की पसंद का सम्मान करके लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का उदाहरण देता है।
• यह बड़े लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को समायोजित करके "विविधता में एकता" के विचार का उदाहरण देता है।

अनुच्छेद 370 से संबंधित विवाद और आलोचनाएँ:

• आलोचकों का तर्क है कि अनुच्छेद 370 ने शेष भारत के साथ जम्मू और कश्मीर के पूर्ण एकीकरण में बाधा उत्पन्न की है। इस प्रावधान से देश में अलगाववाद को भावना बढ़ावा मिला है।
• यह अनुच्छेद  जम्मू और कश्मीर के निवासियों को विशेष विशेषाधिकार और लाभ प्रदान करता है, जिसमें संपत्ति के स्वामित्व, शिक्षा और सरकार में रोजगार के मामलों में विशेष अधिकार शामिल हैं। आलोचकों का तर्क है कि इससे भारत के अन्य हिस्सों के नागरिकों के प्रति असमान व्यवहार और भेदभाव की भावना पैदा हुई है।
• कुछ आलोचकों का तर्क है कि जम्मू-कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे ने इसके विकास में बाधा उत्पन्न की है। उनका मानना है कि क्षेत्र की स्वायत्तता ने कल्याण और विकास कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने की केंद्र सरकार की क्षमता को सीमित कर दिया है।
• पिछले कुछ वर्षों में कुछ राजनीतिक नेताओं द्वारा अनुच्छेद 370 के तहत दी गई स्वायत्तता के दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं। आलोचकों का दावा है कि इससे शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में संसाधनों और शासन का कुप्रबंधन हुआ है।
• इस प्रावधान के कारण जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी कानूनों को लागू करने में बाधा उत्पन्न होती रही है। आलोचकों का तर्क है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हुआ है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बाधा उत्पन्न हुई है।
• कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अनुच्छेद 370 का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि यह भारतीय संघ के भीतर सभी राज्यों की एकरूपता और समान व्यवहार में बाधा डालता है।

निष्कर्ष:

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर कार्रवाई से उत्पन्न चुनौतियों के समाधान हेतु एक व्यापक आउटरीच कार्यक्रम शुरू करने की आवश्कयकता है। यह कार्यक्रम कश्मीर की समावेशी संस्कृति, मानवतावाद और लोकतंत्र पर केंद्रित होना चाहिए।

स्रोत: द हिंदू

------------------------------------------

मुख्य परीक्षा प्रश्न

अनुच्छेद 370 की उत्पत्ति और संविधान में समावेशन एवं इसके पीछे के महत्व, संबंधित विवाद और आलोचनाओं पर प्रकाश डालिए।