भारत की जलवायु नीति का विकास और अनिवार्यताएँ

भारत की जलवायु नीति का विकास और अनिवार्यताएँ

GS-3: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

(IAS/UPPCS)

प्रीलिम्स के लिए प्रासंगिक:

रियो शिखर सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) और जैविक विविधता (सीबीडी), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC), हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP), जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC), स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (NRCP)।

मेंस के लिए प्रासंगिक:

भारत की जलवायु नीति का विकास, अन्य देशों की तुलना में भारत का अग्रणी प्रदर्शन, भारत की जलवायु नीति के प्रमुख निर्धारक, जलवायु नीति में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका, आगे की राह, निष्कर्ष।

13/04/2024

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

प्रसंग:

भारत की जलवायु नीति पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुई है, जो जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए देश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

भारत की जलवायु नीति का विकास:

• भारत की जलवायु परिवर्तन नीतियां मुख्य रूप से विकास और जलवायु परिणामों के बीच तालमेल का समर्थन करने पर केंद्रित रही हैं, और यह हमेशा स्पष्ट, सुसंगत और समन्वित रही है।
• 1992 के रियो शिखर सम्मेलन के बाद, भारत के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय में जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता विभाग धीरे-धीरे और तेजी से सक्रिय हो गए।
• पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने भारत में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख पहल शुरू की हैं, जिनमें शामिल हैं:
• हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन: एक राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के वन क्षेत्र को 33% तक बढ़ाना है।
• राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP): 2024 तक भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण को 20-30% तक कम करने के लिए एक व्यापक रणनीति।
• जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC): भारत में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति, जिसमें सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और टिकाऊ कृषि सहित आठ प्रमुख मिशनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
• स्वच्छ भारत मिशन: भारत में स्वच्छता और साफ-सफाई में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय अभियान, जिसका ध्यान खुले में शौच को खत्म करने और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने पर है।
• राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (NRCP): गंगा और यमुना सहित प्रमुख भारतीय नदियों के प्रदूषण को कम करने और जल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक कार्यक्रम।

जलवायु नीति में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका:

• हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पारिस्थितिकी, मानव गरिमा और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंधों को मान्यता दी है और मानवाधिकारों और ग्लोबल वार्मिंग शमन के बीच महत्वपूर्ण संबंधों पर प्रकाश डाला है।
• सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, 'जलवायु परिवर्तन की अनिश्चितताओं से अप्रभावित स्वच्छ पर्यावरण के बिना, जीवन का अधिकार पूरी तरह से साकार नहीं हो सकता है।'
• इसमें कहा गया कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से सुरक्षित स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार एक 'मौलिक मानव अधिकार' है।
• अदालत ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार को अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और 14 (समानता का अधिकार) से जोड़ा, जिसमें कहा गया कि स्वच्छ, स्थिर पर्यावरण के बिना जीवन और समानता के अधिकारों को पूरी तरह से महसूस नहीं किया जा सकता है।

अन्य देशों की तुलना में भारत का अग्रणी प्रदर्शन:

• भारत ग्लोबल साउथ की लगातार मजबूत आवाज रहा है: सीबीडीआर-आरसी (सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां और संबंधित क्षमताएं) सिद्धांत बड़े पैमाने पर रियो शिखर सम्मेलन, 1992 में भारतीय हस्तक्षेप के माध्यम से विकसित किया गया था।
• भारत का स्पष्ट मानना है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या विकसित देशों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन का परिणाम है।
• विकसित देशों द्वारा उपभोग: दुनिया के अतिरिक्त सामग्री उपयोग का 27% हिस्सा अमेरिका का है, इसके बाद यूरोपीय संघ (25%) का स्थान है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और सऊदी अरब जैसे अन्य अमीर देश सामूहिक रूप से 22% के लिए जिम्मेदार थे।
• दुनिया की केवल 16% आबादी वाले उच्च आय वाले देश अपने उचित हिस्से से 74% अधिक संसाधन उपयोग के लिए जिम्मेदार हैं।
• चीन ने संसाधनों के अति प्रयोग के कारण अपनी स्थिरता सीमा को भी 15% तक बढ़ा दिया है।
• इसी अवधि में, 3.6 अरब लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले 58 देश - जिनमें भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और बांग्लादेश शामिल हैं - अपनी स्थिरता सीमा के भीतर रहे।
• जबकि भारत अपनी स्थिरता की सीमा के भीतर है, उच्च आय वाले देशों को स्थिरता सीमा तक पहुंचने के लिए मौजूदा स्तरों से संसाधन उपयोग को लगभग 70% कम करना होगा।

आगे की राह:

• भारत वैश्विक उत्सर्जन में केवल 6-7 प्रतिशत का योगदान करता है लेकिन भारत इसके प्रति सर्वाधिक भेद्य या संवेदनशील देशों में से एक है। ऐसे में हमें जलवायु परिवर्तन को और अधिक गंभीरता से देखने की आवश्यकता है।
• जलवायु परिवर्तन के शमन हेतु भारत को बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि देश 'निम्न कार्बन एजेंडा' तथा 'विकास एजेंडा' के बीच के अवसरों के दायरे को पूरी तरह से खोजने में सफल नहीं हो पाया है।
• भारत में अभी भी आधारभूत संरचना विकास की भारी कमी है और दुर्भाग्य से विकास की कमी को दूर करने और वास्तविक जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के बीच के उपयुक्त अवसरों की तलाश करने की दिशा में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है। अतः विकास की कमी के पहलू पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।
• हमें ‘विकास बनाम अनुकूलन’ को समझना होगा और आकलन करना होगा कि देश को कितना और किस प्रकार के शमन करने की आवश्यकता है।
• सुधार और स्वच्छ ऊर्जा परिवहन साधनों की तलाश की आवश्यकता का अभिप्राय यह नहीं होना चाहिये कि हम इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर अंधाधुंध बढ़ जाएँ, बल्कि पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि बेहतर और सर्वसुलभ सार्वजनिक परिवहन का विकास किया जाए।
• हमें जलवायु परिवर्तन को वैश्विक सामूहिक कार्रवाई समस्या के रूप में चिह्नित करना चाहिए। हमें अपने विदेश नीति एजेंडे में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे को शीर्ष स्तर पर रखने की ज़रूरत है।
• हम ऊर्जा उपभोग के अपने मौजूदा स्तर को किसी भी प्रकार भारत के भविष्य की आवश्यकता के मानक के रूप में नहीं देख सकते है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग का स्तर बहुत कम है और भारत में जिस विकास व जीवनशैली की अपेक्षा की जाती हैं यह उसके अनुरूप नहीं है।
• वास्तविक दुविधा यह है कि क्या हम ऊर्जा के उपयोग को ऐसे समय में बढ़ाना चाहते हैं जब वैश्विक स्तर पर कार्बन प्रणाली में बदलाव की कोशिश की जा रही है। इसके संदर्भ में एक और बड़ी चुनौती रोज़गार प्रदान करने की भी है, विशेषकर तब, जब शक्ति और क्षमता में स्वचालन एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए भारत को जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को एकल प्रौद्योगिकी रूपांतरण के रूप में नहीं देखना चाहिए। इसके बजाय इस संदर्भ में रोज़गार, ऊर्जा और प्रदूषण जैसे प्रश्नों पर विचार करना चाहिए।

निष्कर्ष:

• भारत की जलवायु नीति सर्वांगीण आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए समावेशी विकास, गरीबी उन्मूलन, घटते कार्बन बजट, यूएनएफसीसीसी के मूलभूत सिद्धांतों का दृढ़ पालन और जलवायु-अनुकूल जीवन शैली के दृष्टिकोण से प्रेरित है।
• इसने नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने, आर्थिक विकास से कार्बन उत्सर्जन को अलग करने, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) और ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस (जीबीए) पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थान बनाए हैं।
• अगर आवश्यकता है तो भारत को अपनी जलवायु नीति में बदलाव करने और सतत विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध तथा जागरुक रहने की ताकि समय से पहले जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियों से निपटा जा सके।

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मुख्य परीक्षा प्रश्न:

जलवायु नीति के विकास में भारत ने अन्य देशों की तुलना में अग्रणी प्रदर्शन किया है। विवेचना कीजिए।

भविष्य में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आगे की राह पर चर्चा कीजिए।