भारत और भूटान के बीच समझौता

भारत और भूटान के बीच समझौता

GS-2: भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध

प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण:

भूटान के महत्वपूर्ण तथ्य, भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल, विद्युत परियोजनाएं।

मेन्स के लिए महत्वपूर्ण:

भारत-भूटान संबंध, मौजूदा चुनौतियां, आगे की राह, निष्कर्ष।

18/03/2024

न्यूज़ में क्यों:

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और भूटान की शाही सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को अपनी मंजूरी दे दी।

एमओयू से संबंधित प्रमुख बिंदु:

• यह समझौता ज्ञापन भारत से भूटान को पेट्रोलियम, तेल, स्नेहक (पीओएल) और संबंधित उत्पादों की सामान्य आपूर्ति से संबंधित है।
• इसका उद्देश्य किसी भी लिंग, वर्ग या आय पूर्वाग्रह के बावजूद, विशेष रूप से हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में, भूटान के साथ बेहतर आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के साथ भारत और उसके नागरिकों को लाभ पहुंचाना है।

एमओयू का महत्त्व:

• यह समझौता ज्ञापन हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देगा।
• भूटान को पेट्रोलियम उत्पादों की सुरक्षित और दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।
• इस एमओयू से भूटान में भारत के मद निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा औए साथ ही आत्मनिर्भर भारत को बल मिलेगा।
• यह एमओयू भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति में ऊर्जा सेतु के रूप में रणनीतिक रूप से उपयुक्त होगा।

भारत-भूटान संबंध: एक सिंहावलोकन

• भारत और भूटान के बीच राजनयिक संबंध 1968 में थिम्पू में भारत के एक विशेष कार्यालय की स्थापना के साथ स्थापित हुए थे।
• इससे पहले भूटान के साथ हमारे संबंधों की देखभाल सिक्किम में हमारे राजनीतिक अधिकारी द्वारा की जाती थी।
• भारत-भूटान द्विपक्षीय संबंधों का मूल ढांचा दोनों देशों के बीच 1949 में हस्ताक्षरित मित्रता और सहयोग संधि थी, जिसे फरवरी 2007 में संशोधित किया गया था।
• भारत-भूटान मैत्री संधि न केवल हमारे संबंधों की समकालीन प्रकृति को दर्शाती है बल्कि 21वीं सदी में उनके भविष्य के विकास की नींव भी रखती है।

सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

जलविद्युत सहयोग

• भूटान में जल विद्युत परियोजनाएं जीत-जीत सहयोग का एक उदाहरण हैं, जो भारत को सस्ती और स्वच्छ बिजली का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करती हैं, भूटान के लिए निर्यात राजस्व उत्पन्न करती हैं और हमारे आर्थिक एकीकरण को मजबूत करती हैं।
• जलविद्युत क्षेत्र में भारत और भूटान के बीच चल रहा सहयोग जलविद्युत में सहयोग पर 2006 के समझौते और मार्च, 2009 में हस्ताक्षरित 2006 के समझौते के प्रोटोकॉल के तहत शामिल है।
• अब तक, भारत सरकार ने भूटान में कुल 1416 मेगावाट (336 मेगावाट चुखा एचईपी, 60 मेगावाट कुरिचु एचईपी और 1020 मेगावाट ताला एचईपी) की तीन जलविद्युत परियोजनाओं (एचईपी) का निर्माण किया है, जो चालू हैं और भारत को अधिशेष बिजली निर्यात कर रही हैं।
• उत्पादित बिजली का लगभग तीन-चौथाई निर्यात किया जाता है और बाकी का उपयोग घरेलू खपत के लिए किया जाता है।

द्विपक्षीय व्यापार

• व्यापार, वाणिज्य और पारगमन पर भारत-भूटान समझौता - जिस पर पहली बार 1972 में हस्ताक्षर किए गए थे और हाल ही में और 2016 में पांचवीं बार संशोधित किया गया था - दोनों देशों के बीच एक मुक्त व्यापार व्यवस्था स्थापित करता है।
• भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2014 के बाद से, भूटान के साथ भारत का व्यापारिक व्यापार 2014-15 में 484 मिलियन अमरीकी डालर से लगभग तीन गुना होकर 2021-22 में 1422 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है, जो भूटान के कुल व्यापार का लगभग 80% है, व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है।
• 2021-22 में, भूटान के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 1422 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें से भूटान को भारत का निर्यात 877 मिलियन अमेरिकी डॉलर और भूटान से भारत का आयात 545 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।

सीमा प्रबंधन

• सीमा प्रबंधन और सुरक्षा संबंधी मामलों पर सचिव स्तर का एक तंत्र है। सीमा प्रबंधन और अन्य संबंधित मामलों पर समन्वय की सुविधा के लिए सीमावर्ती राज्यों और भूटान की शाही सरकार के बीच एक सीमा जिला समन्वय बैठक तंत्र भी है।

जल संसाधन प्रबंधन

• भारत और भूटान के बीच बाढ़ प्रबंधन पर विशेषज्ञों का एक संयुक्त समूह (जेजीई) है जो भूटान की दक्षिणी तलहटी और भारत के निकटवर्ती मैदानी इलाकों में बार-बार आने वाली बाढ़ और कटाव के संभावित कारणों और प्रभावों पर चर्चा/आकलन करता है और दोनों के लिए उचित उपायों की सिफारिश करता है।

शैक्षिक एवं सांस्कृतिक सहयोग

• बड़ी संख्या में कॉलेज जाने वाले भूटानी छात्र भारत में पढ़ रहे हैं। अनुमान है कि लगभग 4000 भूटानी स्व-वित्तपोषण के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे हैं।

आईटीईसी प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना

• हर साल भारत सरकार भूटानियों को उनके प्रशासनिक और तकनीकी कौशल को उन्नत करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आईटीईसी कार्यक्रम के तहत 300 प्रशिक्षण स्लॉट और टीसीएस कोलंबो योजना के तहत 60 अतिरिक्त स्लॉट प्रदान करती है।

चुनौतियां:

• चीन का बढ़ता प्रभाव: विवादित भारत-भूटान-चीन सीमा के पास चीन की बढ़ती उपस्थिति और भूटान के साथ उसके बढ़ते आर्थिक संबंध भारत के रणनीतिक हितों के लिए चिंताएँ बढ़ाते हैं।
• परियोजनाओं में देरी: भारत-भूटान जलविद्युत परियोजनाओं से राजस्व बंटवारे को लेकर देरी और असहमति तनाव पैदा कर सकती है।
• व्यापार निर्भरता: व्यापार के लिए भूटान की भारत पर भारी निर्भरता इसे भारत में आर्थिक उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बनाती है।
• जलविद्युत परियोजनाएँ और पर्यावरणीय जोखिम: भूटान को जलविद्युत परियोजनाओं से पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों के बारे में चिंता है।
• मोटर वाहन समझौता: बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल समूह के भीतर मोटर वाहन समझौते के लिए भारत की योजनाओं को देरी का सामना करना पड़ा है।
• बिजली खरीद नीति: भारत की बिजली खरीद नीति में अचानक बदलाव, कठोर दरें और भूटान को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड में शामिल होने और बांग्लादेश जैसे तीसरे देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति देने से इनकार के कारण संबंधों में तनाव आ गया है।

भूटान से संबंधित मुख्य तथ्य:

• भूटान एक संसदीय राजतंत्र वाला देश है जिसकी राजधानी थिम्पू इसके पूर्वी भाग में  है।
• देश में पहले लोकतांत्रिक चुनाव होने के बाद वर्ष 2008 में भूटान एक लोकतंत्र बना था। भूटान के राजा राज्य के प्रमुख हैं।
• इसे 'किंगडम ऑफ भूटान' के नाम से जाना जाता है। भूटानी भाषा में इसका पारंपरिक नाम ड्रुक ग्याल खाप है, जिसका अर्थ 'थंडर ड्रैगन की भूमि' है।
• भूटान, भारत एवं चीन के मध्य स्थित है तथा चारों ओर पहाड़ और घाटियाँ एवं भूमि से घिरा हुआ देश है।
• भूटान की सबसे लंबी नदी मानस नदी है जिसकी लंबाई 376 किमी से अधिक है।
• मानस नदी, दक्षिणी भूटान तथा भारत के मध्य हिमालय की तलहटी में स्थित एक सीमा पार नदी है।
• भूटान की सीमाएँ केवल दो देशों से मिलती हैं: भारत और तिब्बत, जो चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र है।

आगे की राह:

• सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान: सांस्कृतिक समझ और शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत कर सकते हैं।
• बहुपक्षीय सहयोग करना: जलविद्युत और बुनियादी ढांचे के विकास जैसी क्षेत्रीय परियोजनाओं पर सहयोग बिम्सटेक (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल) जैसे संगठनों के माध्यम से किया जा सकता है।
• बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करना: बेहतर सड़क, रेल और हवाई संपर्क से व्यापार, पर्यटन और लोगों से लोगों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा।
• आर्थिक सहयोग को मजबूत करना: भारत भूटान की अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और उसकी निर्भरता को कम करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में निवेश कर सकता है।
• रणनीतिक वार्ता कायम रखना: सुरक्षा और सीमा मुद्दों पर नियमित उच्च स्तरीय वार्ता चिंताओं को दूर कर सकती है और पारदर्शिता बनाए रख सकती है।
• भूटान की चिंताओं को संबोधित करना: भारत को संवेदनशील कूटनीति और आर्थिक सहयोग के माध्यम से चीन के प्रभाव के संबंध में भूटान की चिंताओं को दूर करना चाहिए।
• भूटान और चीन संबंधों को सामान्य बनाना: अक्टूबर 2023 में, भूटान के पहले विदेश मंत्री ने चीन का दौरा किया और सीमा वार्ता के 25वें दौर का समापन किया , जिसका उद्देश्य दशकों पुराने क्षेत्रीय विवाद को समाप्त करना था।

निष्कर्ष:

भारत और भूटान के बीच आपसी विश्वास, सद्भावना और समझ  पर आधारित अद्वितीय द्विपक्षीय संबंध हैं। भूटान के साथ मजबूत और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध बनाए रखना क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों के लिए महत्वपूर्ण है। मौजूदा चुनौतियों का समाधान करके और आवश्यक उपायों को लागू करके, भारत और भूटान दोनों देशों के लिए एक समृद्ध और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।

स्रोत: पीआईबी

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मुख्य परीक्षा प्रश्न:

भारत और भूटान के मध्य हालिया समझौता ज्ञापन के महत्त्व का उल्लेख कीजिए।

भारत-भूटान संबंधों में मौजूदा चुनौतियों के संबोधन हेतु आगे की राह पर चर्चा कीजिए।