भारतीय डिजिटल भुगतान प्लेटफ़ॉर्म बनाम फिनटेक सेक्टर

भारतीय डिजिटल भुगतान प्लेटफ़ॉर्म बनाम फिनटेक सेक्टर

जीएस-3: भारतीय अर्थव्यवस्था

(यूपीएससी/राज्य पीएससी)

प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण:

फिनटेक, भारतीय डिजिटल भुगतान प्लेटफ़ॉर्म, भीम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (BHIM UPI), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI), फोन पे, गूगल पे, पिप्पल नामक ऐप।

मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण:

भारत में फिनटेक सेक्टर, स्थायी समिति की सिफारिशें, विदेशी फिनटेक कंपनियों से संबंधित धोखाधड़ी के मामले, भारतीय डिजिटल भुगतान प्लेटफ़ॉर्म में चुनौतियाँ, भारत में फिनटेक सेक्टर विनियमन हेतु औपचारिक प्रयास, आगे की राह।

21 फ़रवरी 2024

ख़बरों में क्यों:

हाल ही में संसद में पेश की गई रिपोर्ट में, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति ने भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र में विदेशी संस्थाओं के स्वामित्व वाले फिनटेक ऐप्स के प्रभुत्व के बारे में चिंता जताई है और सिफारिश की है कि भारतीय डिजिटल भुगतान प्लेटफ़ॉर्म को बढ़ावा दिया जाए।

प्रमुख बिंदु:

• रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने वित्त वर्ष 2022-23 में मात्रा के संदर्भ में कुल डिजिटल भुगतान का 73.5% हिस्सा हासिल किया। हालाँकि, मूल्य के हिसाब से इसकी हिस्सेदारी इसी अवधि में केवल 6.67% थी।

स्थायी समिति की सिफारिशें:

• समिति ने रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया कि डिजिटल भुगतान ऐप्स को प्रभावी ढंग से विनियमित किया जाना चाहिए क्योंकि भारत में भुगतान करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़ रहा है।
• इसमें कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) जैसे नियामक निकायों के लिए स्थानीय ऐप्स को नियंत्रित करना विदेशी ऐप्स की तुलना में अधिक 'व्यवहार्य' होगा, जो कई न्यायालयों में काम करते हैं।
• वॉलमार्ट समर्थित फोन पे और गूगल पे जैसी विदेशी संस्थाओं के स्वामित्व वाली फिनटेक कंपनियां, ऐप और प्लेटफॉर्म जो भारतीय फिनटेक क्षेत्र पर हावी हैं, पर नियंत्रण की आवश्यकता है।

भारतीय बाजार में विदेशी फिनटेक और भारतीय फिनटेक सेक्टर की  हिस्सेदारी:

• अक्टूबर से नवंबर 2023 के मध्य, वॉल्यूम के मामले में PhonePe की (बाजार में सर्वाधिक हिस्सेदारी), और Google Pay की बाजार में हिस्सेदारी क्रमशः 46.91% और 36.39% थी।
• दूसरी ओर, NCPI की BHIM UPI की बाजार हिस्सेदारी (वॉल्यूम के संदर्भ में) मात्र 0.22% थी।
• दिसंबर, 2023 में एनपीसीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि फोनपे का उपयोग करके ग्राहकों द्वारा कुल 5,642.66 मिलियन लेनदेन शुरू किए गए थे, जबकि अन्य 4,375 मिलियन ने Google Pay का उपयोग किया था और केवल 24.30 मिलियन ने BHIM का उपयोग किया था।

विदेशी फिनटेक कंपनियों से संबंधित धोखाधड़ी के मामले:

• समिति ने पाया कि फिनटेक कंपनियों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी किया जा रहा था।
• उदाहरण-अबू धाबी स्थित पिप्पल नामक ऐप। यह चीनी निवेश घोटालेबाजों द्वारा संचालित किया जा रहा था। इस ऐप से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों की जाँच करना भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए मुश्किल है।
• बिक्री अनुपात में धोखाधड़ी, जो एक वित्तीय वर्ष में लेनदेन की कुल संख्या की तुलना में धोखाधड़ी वाले लेनदेन की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व करती है, मोटे तौर पर 0.0015% के आसपास बनी हुई है।
• चालू वित्तीय वर्ष में (सितंबर 2023 तक) यह आंकड़ा 0.0016% था। UPI धोखाधड़ी से प्रभावित उपयोगकर्ताओं का प्रतिशत 0.0189% था।

फिनटेक क्या है:

• फिनटेक, "वित्तीय" और "प्रौद्योगिकी" शब्दों का संयोजन है, जो उन व्यवसायों को संदर्भित करता है जिसमें वित्तीय सेवाओं और प्रक्रियाओं को बढ़ाने या स्वचालित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है।

भारतीय डिजिटल भुगतान प्लेटफ़ॉर्म में चुनौतियाँ:

नियामक चुनौतियाँ:

• भारत में भारतीय डिजिटल भुगतान प्लेटफ़ॉर्म में महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक एक नियामक ढांचे की कमी है।
• यह क्षेत्र कई प्राधिकरणों द्वारा विनियमित है, जिससे भ्रम और अस्पष्टता पैदा हो सकती है।

फंडिंग तक सीमित पहुंच:

• फिनटेक उद्योग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारत में कई स्टार्टअप फंडिंग सुरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
• यह पारंपरिक निवेशकों के बीच इस क्षेत्र की समझ की कमी और सीमित संख्या में उद्यम पूंजी फर्मों के कारण है जो फिनटेक स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

साइबर सुरक्षा संबंधी चुनौतियां:

• डिजिटल लेनदेन में वृद्धि के साथ, साइबर सुरक्षा खतरों को लेकर चिंता बढ़ रही है।
• भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-IN) के अनुसार, 2022 देश में 674,000 से अधिक साइबर सुरक्षा घटनाएं हुईं।

जागरूकता का अभाव:

• भारत में बहुत से लोग अभी भी भारतीय डिजिटल भुगतान प्लेटफ़ॉर्म की सेवाओं के लाभों से अनभिज्ञ हैं।
• स्थानीय कंपनियों को अपनी पेशकशों और ग्राहकों को मिलने वाले मूल्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर काम करने की जरूरत है।

पारंपरिक बैंकों से प्रतिस्पर्धा में बढ़ोत्तरी:

• पारंपरिक बैंक भी अपनी डिजिटल पेशकश का विस्तार कर रहे हैं, जिससे भारतीय डिजिटल भुगतान प्लेटफ़ॉर्म के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा पैदा हो रही है। भारतीय डिजिटल भुगतान स्टार्टअप्स को पारंपरिक बैंकों से खुद को अलग करने के लिए निरंतर नवाचार करने और अद्वितीय समाधान पेश करने की आवश्यकता है।

बुनियादी ढाँचा का अभाव:

• डिजिटल क्षेत्र में विकास के बावजूद, भारत में अभी भी भारतीय भुगतान डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं का समर्थन करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव है।
• धीमी इंटरनेट स्पीड, इंटरऑपरेबिलिटी की कमी और अपर्याप्त डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दे भारतीय भुगतान डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के विकास के लिए चुनौतियां पैदा कर सकते हैं।

भारत में फिनटेक सेक्टर विनियमन हेतु औपचारिक प्रयास:

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम(PSS Act),2007:

• यह आरबीआई की पूर्व मंजूरी के बिना भारत में किसी भी 'भुगतान प्रणाली' की स्थापना और संचालन पर रोक लगाने के लिए दिशानिर्देश जारी करता है।

पीयर-टू-पीयर लेंडिंग प्लेटफ़ॉर्म दिशानिर्देश, 2017:

• यह भारत में पी2पी लेंडिंग प्लेटफ़ॉर्म की गतिविधियों के संबंध में ऋणदाता एक्सपोज़र नियमों और उधार प्रतिबंधों को परिभाषित करता है।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NCPI) विनियम:

• NCPI, बैंकों को यूपीआई प्लेटफार्मों का उपयोग करके धन हस्तांतरण सेवाओं का विनियमन करता है।
• एनपीसीआई यूपीआई और रुपे के लिए अर्ध नियामक के रूप में कार्य करता है।

एनबीएफसी(NBFC) विनियम:

• सभी एनबीएफसी आरबीआई अधिनियम 1934 द्वारा शासित होते हैं। आरबीआई की आवश्यकताओं के अनुसार, भारत में फिनटेक सेवाएं प्रदान करने वाले प्रत्येक संगठन को पंजीकृत होना चाहिए।

डिजिटल ऋण पर कार्य समूह 2021:

• भारत में डिजिटल ऋण को विनियमित करने के लिए वित्तीय क्षेत्र में विनियमित और अनियमित संस्थाओं/खिलाड़ियों द्वारा डिजिटल ऋण गतिविधियों के सभी पहलुओं का अध्ययन करना।

क्रिप्टोकरेंसी विनियम:

• सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद वर्ष 2021 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)ने भारत में क्रिप्टोकरेंसी के व्यापार पर लगे प्रतिबंध को हटाकर कुछ दिशानिर्देश जारी किए थे।

नियामक सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क:

• यह फ्रेमवर्क पूंजी बाज़ार में कार्यरत इकाइयों- बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवा क्षेत्र को फिनटेक समाधानों की दिशा में नवाचार के लिए कुछ सुविधाएँ प्रदान करता है। इन सुविधाओं को निवेशक की सुरक्षा और जोखिम शमन की सुविधाओं के साथ सुदृढ़ किया जाएगा।

आगे की राह:

• फिनटेक सेक्टर को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा एक सुव्यवस्थित और कुशल नियामक व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए ताकि भारतीय भुगतान डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को बढ़ावा मिल सके।
• भारतीय भुगतान डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को अपनी सेवाएं प्रभावी ढंग से प्रदान करने के लिए विश्वसनीय डिजिटल बुनियादी ढांचा मजबूत किया जाना चाहिए। सरकार बेहतर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं सहित एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण में निवेश कर सकती है।
• भारतीय भुगतान डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को व्यापक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा नीतियां बनाने की आवश्यकता है।
• डिजिटल साक्षरता बढ़ाकर भारतीय भुगतान डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के उपयोग को बढ़ाया जा सकता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू  

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मुख्य परीक्षा प्रश्न:

भारतीय डिजिटल भुगतान प्लेटफ़ॉर्म के समक्ष विदेशी फिनटेक सेक्टर से उपजी संभावित चुनौतियों के निपटान हेतु औपचारिक प्रयासों की समीक्षा करते हुए आगे की राह पर चर्चा कीजिए।