मालदीव-चीन रक्षा समझौता

मालदीव-चीन रक्षा समझौता

GS-2: अंतरराष्ट्रीय संबंध

(यूपीएससी/राज्य पीएससी)

प्रीलिम्स के लिए महत्व

भारत की पड़ोसी प्रथम नीति, ऑपरेशन कैक्टस, ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (GMCP), 'इंडिया आउट' अभियान, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI), स्ट्रिंग ऑफ द पर्ल्स, भारतीय महासागर क्षेत्र (IOR), चीन-मालदीव मैत्री पुल।

मेन्स के लिए महत्व

भारत-मालदीव संबंधों का महत्व, भारत-मालदीव संबंधों में प्रमुख मुद्दे/चुनौतियां, आगे की राह, निष्कर्ष।

08/03/2024

न्यूज में क्यों:

हाल ही में, मालदीव ने गैर-घातक हथियार और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए चीन के साथ एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

समझौते से संबंधित प्रमुख तथ्य:

• इस समझौते में चीन से मालदीव तक प्रमुख विकासात्मक पहल “चीन-मालदीव मैत्री पुल” और कई सामाजिक आवास परियोजनाएं शामिल हैं।
• यह समझौता जनवरी, 2024 में श्री मुइज़ू की चीन की पांच दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान दोनों देशों द्वारा चीन-मालदीव संबंधों को "व्यापक रणनीतिक सहकारी साझेदारी" तक "उन्नत" करने पर सहमति के अनुरूप है।

इस रक्षा समझौते का भारत पर प्रभाव:

चीन और मालदीव के संबंधों में मजबूती:

• हालिया सैन्य सहायता समझौता मालदीव और चीन के बीच सैन्य संबंधों में उल्लेखनीय गहराई को दर्शाता है।

बढ़ता चीनी प्रभाव:

• भारत के दृष्टिकोण से, रक्षा के संबंधों में यह बदलाव चिंता का विषय है क्योंकि इससे चीन को हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने में मदद मिलेगी।

क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रभाव:

• मालदीव, हिंद महासागर में स्थित भारत के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है।
• मालदीव की रक्षा क्षमताओं में कोई भी सुधार, भले ही वे गैर-घातक हों, क्षेत्रीय सुरक्षा की गतिशीलता को प्रभावित कर सकते हैं।

भारत- मालदीव संबंध:

• भारत और मालदीव लंबे समय से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध साझा करते हैं। 1965 में अंग्रेजों द्वारा द्वीपों पर नियंत्रण छोड़ने के बाद, भारत ने राजनयिक संबंध स्थापित किए। 1976 की समुद्री सीमा संधि के तहत मालदीव ने मिनिकॉय को भारत के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता दी है।
• हालाँकि, वर्तमान में, मालदीव का भारतीय कर्मियों को वापस लेने और चीन के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने का निर्णय भारत के साथ मालदीव के बढ़ते असहयोगी और शत्रुतापूर्ण संबंधों का संकेत है।

भारत-मालदीव संबंध क्यों महत्वपूर्ण है:

सामरिक महत्व:

• मालदीव, भारत की 'पड़ोसी प्रथम नीति' के तहत भारत सरकार की प्राथमिकताओं का केंद्र बिंदु है।
• मालदीव की भारत के पश्चिमी तट से निकटता और हिंद महासागर के माध्यम से चलने वाले वाणिज्यिक समुद्री मार्गों के केंद्र पर इसकी स्थिति इसे भारत के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व से जोड़ती है।
• 1988 के तख्तापलट के प्रयास के दौरान भारत की त्वरित प्रतिक्रिया और तत्काल सहायता ने मालदीव के साथ विश्वास और स्थायी, मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के विकास की नींव रखी। भारतीय सशस्त्र बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन कैक्टस को अंजाम दिया।
• भारत, 2004 की सुनामी के साथ-साथ दिसंबर 2014 में माले में जल संकट के दौरान मालदीव की सहायता करने वाला पहला देश था।
• मालदीव में खसरे के प्रकोप को रोकने के लिए जनवरी 2020 में भारत द्वारा खसरे के टीके की 30,000 खुराक की त्वरित प्रेषण, और कोविड-19 महामारी के दौरान मालदीव की भारत द्वारा  व्यापक सहायता की थी।
• मालदीव में भारत की रणनीतिक भूमिका के महत्व को अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है, भारत को एक नेट सुरक्षा प्रदाता के रूप में देखा जाता है।
• रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए अप्रैल 2016 में रक्षा के लिए एक व्यापक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए थे।
• दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) की सुरक्षा और सुरक्षा बनाए रखने में प्रमुख खिलाड़ी हैं, इस प्रकार भारत के नेतृत्व वाले क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (एसएजीएआर) दृष्टिकोण में योगदान दे रहे हैं।
• रक्षा सहयोग संयुक्त अभ्यासों - "एकुवेरिन", "दोस्ती", "एकथा" और "ऑपरेशन शील्ड" के क्षेत्रों तक फैला हुआ है।

आर्थिक और व्यापार संलग्नताएँ:

पर्यटन अर्थव्यवस्था:

• भारत मालदीव में पर्यटकों के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है, जो अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए पर्यटन पर बहुत अधिक निर्भर है।
• मालदीव पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार, भारत 2023 में मालदीव के लिए सबसे बड़ा पर्यटक बाजार था।  इसके बाद रूस (2,09,146 आगमन), और चीन (1,87,118 आगमन) हैं।
• 2023 में, भारत लगभग 11.8% बाजार हिस्सेदारी के साथ मालदीव में सबसे अधिक संख्या में पर्यटक (2,09,198) भेजने में शीर्ष पर रहा।

आर्थिक-व्यापार:

• भारत 2022 में मालदीव के दूसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में उभरा। द्विपक्षीय व्यापार 2021 में पहली बार 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर गया था।
• 22 जुलाई 2019 को आरबीआई और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के बीच एक द्विपक्षीय यूएसडी मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
• मालदीव से भारतीय आयात में मुख्य रूप से स्क्रैप धातुएं शामिल हैं, जबकि मालदीव में भारतीय निर्यात में विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग और औद्योगिक उत्पाद जैसे दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स, सीमेंट और कृषि उत्पाद शामिल हैं।

विकास और क्षमता निर्माण:

• अगस्त 2021 में, एक भारतीय कंपनी, एफ़कॉन्स ने मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (जीएमसीपी) है।
• भारतीय क्रेडिट लाइन के तहत हनीमाधू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकास परियोजना प्रति वर्ष 1.3 मिलियन यात्रियों को सेवा प्रदान करने के लिए एक नया टर्मिनल जोड़ेगी।
• 2022 में, भारत के विदेश मंत्री द्वारा नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट (एनसीपीएलई) का उद्घाटन किया गया।

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र:

• स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में, भारत ने अत्याधुनिक कैंसर सुविधा स्थापित करने में मदद करने के अलावा इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल के विकास के लिए 52 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं, जो विभिन्न द्वीपों पर 150 से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों को जोड़ेगा।

शैक्षिक कार्यक्रम:

• शिक्षा के क्षेत्र में, भारत ने 1996 में तकनीकी शिक्षा संस्थान स्थापित करने में मदद की। भारत ने मालदीव के शिक्षकों और युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने और 5.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक कार्यक्रम भी शुरू किया है।
• भारत, मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल (MNDF) के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है, जो उनकी रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं का लगभग 70% पूरा करता है।

सांस्कृतिक कनेक्टिविटी:

• भारत और मालदीव प्राचीनता से जुड़े जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध साझा करते हैं। मानवविज्ञानियों के अनुसार, धिवेही (मालदीवियन भाषा) की उत्पत्ति संस्कृत और पाली से मिलती है।
• मालदीव में भारतीय प्रवासी समुदाय की संख्या लगभग 27,000 है। मालदीव में अधिकांश प्रवासी शिक्षक भारतीय नागरिक हैं।

भारत-मालदीव संबंध में प्रमुख मुद्दे/ चुनौतियाँ:

हाइड्रोग्राफी समझौता:

• हाल ही में, मालदीव कैबिनेट ने हाइड्रोग्राफी में सहयोग के लिए भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) को नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया।

• यह समझौता, जिस पर 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे, 2024 में समाप्त होने वाला है।

इंडिया आउट अभियान:

• अभियान ने भारत पर द्वीपों पर भारतीय सैन्य उपस्थिति की अनुमति देकर मालदीव की संप्रभुता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।
• सरकार ने "विभिन्न नारों के तहत विभिन्न देशों के खिलाफ नफरत भड़काने वाले अभियानों" पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ विशेष रूप से भारत-आउट विरोध प्रदर्शनों का उल्लेख करते हुए एक राष्ट्रपति आदेश जारी किया।

आपराधिकता, कट्टरवाद और उग्रवाद:

• कारकों के चार समूह ऐसे व्यवहार को प्रभावित करते हैं जिनमें गरीबी और खराब प्रशासन जैसे संरचनात्मक कारक, समाचार चैनल और सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म जैसे सुविधाजनक कारक, सामाजिक-आर्थिक स्थिति जैसे व्यक्तिगत कारक और ट्रिगर कारक शामिल हैं।
• समाचार मीडिया के राजनीतिकरण के साथ उच्च बेरोजगारी और गरीबी की उपस्थिति मालदीव के नागरिकों की उग्रवाद के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ा रही है, जिससे कई लोग आईएसआई और अल-कायदा जैसे आतंकवादी समूहों की ओर बढ़ रहे हैं।

राजनीतिक अनिश्चितता:

• मुइज्जू ने एक द्वीप पर तैनात भारतीय सेना पर ध्यान केंद्रित किया और इसे मालदीव की संप्रभुता के लिए खतरा बताया। मुइज्जू के सत्ता में आने से भारत को मालदीव सरकार के साथ कठिन कूटनीतिक संतुलन से गुजरना होगा।

जलवायु परिवर्तन:

• निचले द्वीप राष्ट्रों के रूप में, भारत और मालदीव दोनों जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संवेदनशील हैं, जिसमें समुद्र के बढ़ते स्तर और समुद्री गर्मी की लहरें शामिल हैं।

भारत-मालदीव संबंधों के बीच चीन फैक्टर:

• हाल ही में मालदीव-चीन के मध्य हुए 20 समझौतों से भारत की चिंताएं बढ़ी हैं।
• राष्ट्रपति मुइज्जू की यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने हिंद महासागर द्वीप में एक एकीकृत पर्यटन क्षेत्र विकसित करने के उद्देश्य से 50 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए।
• मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने चीन से मालदीव में अधिक पर्यटकों को भेजने के प्रयासों को "तेज" करने का आग्रह किया।
• मालदीव दक्षिण एशिया में चीन के "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स" निर्माण में एक महत्वपूर्ण 'मोती' के रूप में उभरा है।
• मालदीव में बड़े पैमाने पर चीनी निवेश है और वह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में भागीदार बन गया है।
• भारत-मालदीव संबंधों को तब झटका लगा जब मालदीव ने 2017 में चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) किया।
• मालदीव में एक नौसैनिक अड्डा विकसित करने की चीनी योजना के बारे में अटकलें हैं, पिछले प्रस्तावों में संभावित सैन्य अनुप्रयोगों के बारे में चिंताओं का संकेत दिया गया है।

आगे की राह:

• मालदीव में अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए भारत को अपनी वर्तमान परियोजनाओं (जैसे- ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट-जीएमसीपी) को पूरा करना होगा।
• मालदीव में युवा बेरोजगारी की दर उच्च है। मालदीव में भारत के एचआईसीपी में ऐसी परियोजनाएं शामिल होनी चाहिए जिनका उद्देश्य युवाओं के बीच रोजगार क्षमता में सुधार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है।
• चीन के प्रभाव से निपटने के लिए, भारत को मालदीव में चीनी परियोजनाओं के लिए विश्वसनीय और आकर्षक विकल्प पेश करना चाहिए।
• आतंकवाद और अन्य मुद्दों से निपटने के लिए भारत को मालदीव के साथ मजबूत रक्षा संबंध बहाल करने चाहिए।
• सत्तारूढ़ सरकार के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने और प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करते हुए आंतरिक राजनीति के कुशल संचालन के लिए विदेश नीति के लक्ष्यों को घरेलू प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करने की क्षमता की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष:

भारत-मालदीव संबंधों का एक लंबा और मैत्रीपूर्ण इतिहास है, लेकिन "इंडिया आउट" अभियान, चीन की अधिक भागीदारी, राजनीतिक अनिश्चितता और जलवायु परिवर्तन जैसी आंतरिक वर्तमान चुनौतियों ने दोनों देशों के बीच संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। भारत को मालदीव से संबंधित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए एक मजबूत और अधिक लचीली साझेदारी बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

स्रोत: द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस  

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मुख्य परीक्षा प्रश्न

भारत-मालदीव द्विपक्षीय संबंधों में विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों के समाधान हेतु आगे की राह लिखिए।

भारत-मालदीव संबंधों की महत्ता पर चर्चा कीजिए।