निर्वाचन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस(AI) का प्रभाव

निर्वाचन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस(AI) का प्रभाव

GS-2,3: सरकारी नीतियां एवं हस्तक्षेप; वैज्ञानिक नवाचार

(IAS/UPPCS)

प्रीलिम्स के लिए प्रासंगिक:

AI और GAI में अंतर, डीपफेक तकनीकी, निर्वाचन आयोग, लोकसभा चुनाव, 2024।

मेंस के लिए प्रासंगिक:

निर्वाचन में AI के प्रभाव, निर्वाचन में AI के बेहतर उपयोग हेतु भारत सरकार के प्रयास, आगे की राह, निष्कर्ष।

04/04/2024

स्रोत: द हिंदू

प्रसंग:

वर्तमान में एआई वैश्विक स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव ला रहा है यहाँ तक कि राजनीतिक परिदृश्य भी इससे अछूता नहीं रहा है। हाल ही में, यह पाया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के व्यापक अनुप्रयोग से निर्वाचन से संबंधित लगभग हर पहलू में बदलाव आने की संभावना है।

• भारत में, AI ने चुनावों, अभियान रणनीतियों को नया आकार देने और मतदाता जुड़ाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी है।

• उदाहरण के तौर पर हाल ही में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री के भाषण को आठ अलग-अलग भाषाओं में अनुवाद करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग किया है।
• इस आम चुनाव को संभावित रूप से भारत का पहला AI चुनाव माना जा सकता है। दरअसल तकनीकी एक दोधारी तलवार की भमिका अदा करती है, इसलिए भारतीय चुनावों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव पड़ने की प्रबल संभावना है।   

निर्वाचन में AI के प्रभाव:

सकारात्मक प्रभाव:

अभियान रणनीतियाँ:

• एआई प्रमुख मुद्दों की पहचान करने, मतदाता प्राथमिकताओं की भविष्यवाणी करने और लक्षित अभियान संदेश विकसित करने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर सकता है।
• एआई राजनीतिक दलों को मतदाता व्यवहार को समझने, उनके संदेशों को विशिष्ट जनसांख्यिकी के अनुरूप बनाने और उनकी अभियान रणनीतियों को अनुकूलित करने में भी मदद कर सकता है।

गलत सूचना की निगरानी:

• एआई पैटर्न की पहचान करने और संभावित गलत सूचना को चिह्नित करने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर सकता है।
• यह चुनाव अवधि के दौरान फर्जी खबरों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की निगरानी में विशेष रूप से उपयोगी है।

मतदाता पंजीकरण और पहचान:

• एआई मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में और मतदाताओं की पहचान करने में मदद कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक नागरिक को उनका सही वोट मिले।

चुनाव में हस्तक्षेप को रोकना:

• एआई कंपनियां यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही हैं कि उनकी तकनीक चुनावों में हस्तक्षेप न करे।

• उदाहरण के लिए, ओपनएआई ने भ्रामक एआई-जनित सामग्री का पता लगाने और अपनी सेवाओं पर ऐसी सामग्री पर कार्रवाई करने के लिए उपकरण विकसित करने की प्रतिबद्धता जताई है।

नियामक उपाय:

• केंद्रीय आईटी मंत्रालय ने एआई कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह जारी की है कि उनकी सेवाएं ऐसी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न न करें जो भारतीय कानूनों के तहत अवैध हैं या चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को खतरे में डालती हैं।

तकनीकी प्लेटफार्मों के साथ सहयोग:

• गलत सूचना और दुष्प्रचार से निपटने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) और प्रमुख तकनीकी प्लेटफार्मों के बीच अधिक समन्वय का आह्वान किया गया है।

एआई-संचालित गलत सूचना को संबोधित करना:

• एआई कंपनियां छवियों को एआई-जनरेटेड होने पर इसे और अधिक स्पष्ट बनाने पर काम कर रही हैं और यह इंगित करने के लिए छवियों पर एक आइकन लगाने की योजना बना रही हैं कि यह एआई-जनरेटेड है।

नकारात्मक प्रभाव

दुष्प्रचार का प्रसार:

• हालाँकि, चुनावों में AI का उपयोग दुष्प्रचार के प्रसार के बारे में भी चिंता पैदा करता है।
• जेनेरिक एआई की तीव्र वृद्धि, जो ठोस पाठ, चित्र और वीडियो बना सकती है, ने यह आशंका बढ़ा दी है कि इस तकनीक का उपयोग प्रमुख चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है।
• इसमें गहरी नकली या मनगढ़ंत यथार्थवादी दिखने वाली छवियों का निर्माण शामिल है।

पारदर्शिता का अभाव:

• एक अन्य चिंता एआई मॉडल की गूढ़ता है। इन मॉडलों की आंतरिक कार्यप्रणाली अक्सर अपारदर्शी होती है, जिससे यह समझना मुश्किल हो जाता है कि वे निर्णय कैसे लेते हैं।
• इससे जवाबदेही और निष्पक्षता के मुद्दे पैदा हो सकते हैं।

लोकतांत्रिक लोकाचार को कमजोर करना:

• चुनावों में एआई का बदसूरत पक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करने की इसकी क्षमता है।
• बेईमान अभिनेता जनता की राय में हेराफेरी करने, फर्जी खबरें फैलाने और यहां तक कि चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए एआई का उपयोग कर सकते हैं।

गोपनीयता और डेटा सुरक्षा:

• एआई सिस्टम बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के साथ, इस डेटा का उपयोग कैसे किया जाता है और इस तक किसकी पहुंच है, इसके बारे में वैध चिंताएं हैं।

नियामक चिंताएँ:

• भारत सरकार ने जेनरेटिव एआई कंपनियों को सलाह जारी की है। इन सलाहों में कहा गया है कि एआई सिस्टम को ऐसी प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न नहीं करनी चाहिए जो भारतीय कानूनों के तहत अवैध हैं या चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को खतरे में डालती हैं।
• जो प्लेटफ़ॉर्म वर्तमान में भारतीय उपयोगकर्ताओं को 'अंडर-टेस्टिंग/अविश्वसनीय' एआई सिस्टम प्रदान करते हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

दुरुपयोग की संभावना:

• चिंताएं हैं कि एआई का उपयोग राजनीति को प्रभावित करने और यहां तक कि लोगों को वोट न देने के लिए मनाने के लिए किया जा रहा है।

• उदाहरण के लिए, एक राजनीतिक शख्सियत के फर्जी ऑडियो का इस्तेमाल करते हुए मतदाताओं को एक रोबोकॉल प्रसारित किया गया, जिसमें उनसे चुनाव के दौरान घर पर रहने का आग्रह किया गया।

निर्वाचन में AI के बेहतर उपयोग हेतु भारत सरकार के प्रयास:

डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए एडवाइजरी जारी करना:

• भारत सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्मों से समाज और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली गलत सूचनाओं को रोकने और खत्म करने के लिए तकनीकी और व्यावसायिक प्रक्रिया समाधान प्रदान करने को कहा है।
• सरकार ने कहा कि चुनाव के बाद डीपफेक और दुष्प्रचार के खिलाफ कानूनी ढांचे को अंतिम रूप दिया जाएगा।
• सरकार ने यह भी कहा कि कंपनियों को भारतीय कानूनों के तहत अवैध प्रतिक्रियाएं उत्पन्न नहीं करनी चाहिए या "चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को खतरे में नहीं डालना चाहिए"।

सहयोग:

• ईसीआई ने एआई-संचालित गलत सूचनाओं से निपटने और चुनावी प्रक्रिया की  सुरक्षा बढ़ाने के लिए रणनीति विकसित करने के लिए ओपनएआई सहित अग्रणी प्रौद्योगिकी फर्मों के साथ काम किया।
• इसका उद्देश्य चुनाव पारिस्थितिकी तंत्र में संभावित कमजोरियों की पहचान करना और गलत जानकारी फैलाने वाले डीपफेक या स्वचालित बॉट जैसे खतरों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने के लिए एआई समाधान तैनात करना है ।

Google-ECI साझेदारी:

• आम चुनावों के दौरान गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए Google ने भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के साथ साझेदारी की है। Google विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने और भ्रामक AI-जनित सामग्री को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक विज्ञापनों के लिए दिशानिर्देश:

• ऐसी नीतियों को स्थापित करके, ईसीआई यह सुनिश्चित करना चाहता है कि मतदाताओं को उनके सामने आने वाली सामग्री के स्रोत और इरादे के बारे में सूचित किया जाए, जिससे सूक्ष्म-लक्षित विज्ञापनों के माध्यम से हेरफेर के जोखिम को कम किया जा सके।

मतदाता-अनुकूल वातावरण:

• सार्वजनिक विश्वास को बढ़ावा देने और गलत सूचना के संभावित प्रसार का प्रतिकार करने के लिए, ईसीआई सार्वजनिक जागरूकता अभियानों में भी निवेश कर रहा है।
• इसका उद्देश्य मतदाताओं को डिजिटल सामग्री से जुड़े जोखिमों के बारे में शिक्षित करना और सूचना स्रोतों के साथ महत्वपूर्ण जुड़ाव को प्रोत्साहित करना, दुष्प्रचार के खिलाफ मतदाताओं की लचीलापन बढ़ाना है।

बहुआयामी दृष्टिकोण:

• नियामक उपायों, तकनीकी समाधानों और सार्वजनिक शिक्षा के बारे में ईसीआई का दृष्टिकोण एआई के युग में चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
• कोलकाता में उपयोग: कोलकाता में चुनाव आयोग लोकसभा चुनावों के दौरान संवेदनशील बूथों पर अनियमितताओं का जल्द पता लगाने के लिए एआई का उपयोग करने की योजना बना रहा है।

आगे की राह:

विनियमन ढांचा:

• चुनावों में एआई के उपयोग के लिए एक सटीक कानूनी ढांचा तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है , जैसे डेटा सुरक्षा पर नियम, एआई-संचालित विज्ञापन में पारदर्शिता और एआई के नैतिक उपयोग के लिए मानक।

सहयोग:

• गलत सूचना से निपटने और चुनावी प्रक्रियाओं को सुरक्षित करने के लिए सरकारों और चुनावी निकायों को प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ सहयोग करना चाहिए।
• नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं और नागरिक समाज को एआई प्रौद्योगिकियों के जिम्मेदार उपयोग का समर्थन करने वाली नीतियों और प्रथाओं को विकसित करने के लिए सहयोग करना चाहिए।
• उदाहरण: हाल ही में, ओपनएआई, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल  जैसी कंपनियों ने एआई सामग्री से लड़ने के लिए पिछले महीने एक प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए, जिसे चुनाव के दौरान भ्रामक माना जा सकता है।

सार्वजनिक जागरूकता:

• एआई-जनित गलत सूचना की चुनौतियों के बारे में जनता को शिक्षित करना मतदाताओं को जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने के लिए सशक्त बना सकता है।
• दुष्प्रचार के विरुद्ध प्रचार के लिए डिजिटल साक्षरता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने वाले अभियानों की आवश्यकता है।

तकनीकी समाधान:

• गलत सूचनाओं और डीपफेक का पता लगाने और चिह्नित करने में सक्षम एआई सिस्टम विकसित करने का समय आ गया है ।
• ऐसे नैतिक एआई विकसित करने की आवश्यकता है जो पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दे।

अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करें:

• एआई-जनित डीपफेक से खतरा जो संभावित रूप से चुनावों को प्रभावित कर सकता है, बदला लेने वाली अश्लीलता के लिए गोला-बारूद बन सकता है, या बाल यौन शोषण सामग्री बनाने में मदद कर सकता है, उसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

गोपनीयता बनाए रखें:

• व्यक्तिगत गोपनीयता और नागरिक स्वतंत्रता के जोखिमों को कम करने के लिए एआई का जिम्मेदार विकास और तैनाती वांछनीय है।
• एआई एल्गोरिदम को व्यक्तिगत डेटा के संग्रह और प्रसंस्करण को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि डेटा को सुरक्षित और गोपनीय रखा जाए।

निष्कर्ष:

एआई में चुनाव अखंडता सुनिश्चित करने की अपार संभावनाएं हैं, और चुनाव अखंडता सुनिश्चित करने में परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकता है। हालांकि डेटा गोपनीयता, एल्गोरिथम पूर्वाग्रह और डिजिटल विभाजन जैसी संबंधित चुनौतियों का समाधान करना भी आवश्यक है। चुनावों में एआई के उपयोग को निर्देशित करने के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा होना महत्वपूर्ण है, और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एआई का उपयोग निष्पक्षता और पारदर्शिता के लोकतांत्रिक मूल्यों से समझौता न करे।

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मुख्य परीक्षा प्रश्न:

भारतीय निर्वाचन में “आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस(AI)” के प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

निर्वाचन में AI के बेहतर उपयोग हेतु भारत सरकार के प्रयासों का मूल्यांकन कीजिए।