स्मार्ट सिटीज मिशन

स्मार्ट सिटीज मिशन

मुख्य परीक्षा: सामान्य अध्ययन-1, 2

(सामाजिक,राजनीतिकएवंप्रशासनिक नीतियां और हस्तक्षेप)

संदर्भ:

• हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय नेस्मार्ट सिटीज मिशन के तहत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 20 शहरों को अपनी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूरा करने को कहा है, जिन्होंने इस मिशन के तहत सबसे कम परियोजनाओं को पूरा किया है।
• सरकार नेशहरीय चयनित परियोजनाओंको पूरा करने की समय सीमा जून 2023निर्धारित की है।

स्मार्ट सिटीज मिशन (SCM)के बारे में:

• स्मार्ट सिटीज मिशन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक पहल है जिसे प्रधान मंत्री द्वारा 25 जून 2015 को लांचकिया गया था।
• देश भर के शहरों को नगरपालिका सेवाओं में सुधार और उनके अधिकार क्षेत्र को अधिक रहने योग्य बनाने के लिए परियोजनाओं के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।
• मंत्रालय ने जनवरी 2016 और जून 2018 के बीच पांच दौर में मिशन के लिए 100 शहरों का चयन किया।
• यह योजना 50:50 मॉडल पर आधारित एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका अर्थ है कि केंद्र द्वारा 50 करोड़ रुपये और राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 50 करोड़ रुपये का योगदान दिया जाएगा।

इस मिशन के चार स्तंभ हैं:

• सामाजिक अवसंरचना,
• भौतिक मूलढ़ांचा,
• संस्थागत बुनियादी ढांचा,
• आर्थिक बुनियादी ढांचा।

इस मिशन की आवश्यकता:

• भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है।
• 2011 की जनगणना अनुसार, भारत की लगभग 31% आबादी शहरों में रहती है, और यह GDP में 63% योगदान करती है।
• ध्यान देने योग्य है कि 2030 तक भारत की लगभग 40% जनसंख्या शहरों में रहनेलगेगीऔर GDP में 75% का योगदान करेगी।
• इन्ही आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने100 शहरों में रहने वाले लोगों कीजीवन शैलीको स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन को शुरू किया था। 

उद्देश्य:

• ऐसे शहरों को बढ़ावा देनाजो बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं
• सड़कों के कुछ हिस्सों को पैदल चलने वालों के लिएअधिक सुलभ औरअनुकूल बनाना
• पानी की पाइपलाइन बिछाने के साथ सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण करना।
• शहरों को रहने योग्य, समावेशी और टिकाऊ (क्षेत्र आधारित विकास) बनाना।
• रोजगार के अवसर सृजित करना।

महत्व:

• यह मिशन नागरिकों को एक स्वच्छ एवं टिकाऊ वातावरण के साथ 'स्मार्ट' समाधान प्रदान करेगा।
• यह मिशन शहरों में बड़ी तथा कम आय वाली आबादी की जरुरतों को पूरा करने मदद करेगा।
• शैक्षिक गतिविधियों के लिए ढांचागत सुविधाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।
• राज्य सरकारों के अन्य देशों से किए गए समझौतों को पूरा किया जा सकेगा।

• हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज बनाने हेतु ऑस्टिन विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया।

स्मार्ट सिटी मिशन को पूरा करने हेतु निर्धारित समय सीमा:

• इस मिशन के तहत चयनित शहरीपरियोजनाओं को पांच साल के भीतर पूरा किया जाना था, लेकिनमंत्रालय द्वारावर्ष2021 में इससमय सीमा को बढ़ाकर जून 2023 कर दिया गया था।
• मार्च 2023 तक, 100 शहरों ने 7,799 परियोजनाओं के लिए कार्य आदेश जारी किए हैं। इनमें से 5,399 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और बाकी चल रही हैं।
• केवल लगभग 20 शहरों के जून की समय सीमा को पूरा करने की संभावना है; बाकी को और समय की आवश्यकता होगी।
• पिछड़ने वालों में पूर्वोत्तर के छह शहर, पांच केंद्र शासित प्रदेश और तीन राज्यों की राजधानियां हैं।
• सरकार ने सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 20 शहरों को अपनी परियोजनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करने को कहा है, जिन्होंने इसमिशन के तहत सबसे कम परियोजनाओं को पूरा किया है।

इस मिशन के समक्ष चुनौतियां:

• स्मार्ट सिटीज मिशन एक चुनौतीपूर्ण परियोजना है।
• हर शहर के पास बुनियादी ढांचे, शहर की गतिशीलता, व्यवहारिक अभ्यास आदि से संबंधित अनेक चुनौतियों होती हैं।
• बुनियादी ढांचे का विकास:

• जब बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विकास किया जाता है तो कई चुनौतियां सामने आती हैं।
• भारत जैसे देश में कानूनी ढांचा, नीतियों और नियामक मानदंडों में विसंगति प्रमुख चुनौतियां हैं। वे परियोजनाओं के वास्तविक निष्पादन को प्रभावित करते हैं।

• तकनीकी बाधाएं:

• स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहर को स्मार्ट शहर में विकसित करने के लिए स्मार्ट प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना है।
• हालांकि, अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों के पास स्मार्ट शहरों के विकास को सुनिश्चित करने की सीमित तकनीकी क्षमता है।
• ये तकनीकी और तकनीकी सीमाएँ स्मार्ट कदमों के लागत प्रभावी और समय पर कार्यान्वयन में बाधा डालती हैं।

• परियोजना के लिए वित्त पोषण काअभाव:

• स्मार्ट शहरों के मिशन के लिए धन और धन का प्रवाह बनाए रखना एक चुनौती है। अधिकांश यूएलबी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी नहीं हैं।
• परियोजना को पूरा करने के लिए सही वित्त प्राप्त करना और बाद में स्मार्ट शहरों में तकनीकी विकास का रखरखाव एक चुनौती हो सकती है।

• यातायात हेतुपरिवहन की कमी:

• शहरी गतिशीलता के लिए सार्वजनिक परिवहन का शहरीकरण वर्तमान में शहरों में अपर्याप्त परिवहन व्यवस्था के कारण सरकार के लिए एक चुनौती है।
• निवेश की कमी, उच्च जनसंख्या घनत्व, ज़ोनिंग और खराब शहरी नियोजन जैसे विभिन्न कारक भारतीय शहरों में पारगमन प्रणाली को अपर्याप्त बना रहे हैं।

स्मार्ट सिटी मिशन के सहयोग हेतु सरकार की पहलें:

कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत):

• इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जून 2015 में लॉन्च किया गया था।
• यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ नल की सुविधा हो।
• पार्कों की तरह हरियाली और अच्छी तरह से बनाए हुए खुले स्थानों को विकसित करके शहरों के सुख-सुविधा के मूल्य में वृद्धि करना।
• सार्वजनिक परिवहन पर स्विच करके या गैर-मोटर चालित परिवहन के लिए सुविधाओं का निर्माण करके प्रदूषण को कम करना।

राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन:

• यह शहरी भारत के लिए एक साझा डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करेगा।
• यह शहरों और कस्बों को पूर्ण समर्थन प्रदान करने के लिए लोगों, प्रक्रिया और मंच के तीन स्तंभों पर काम करेगा।

नेशनल अर्बन लर्निंग प्लेटफॉर्म:

• इसका उद्देश्य चल रहे समाधानों और नवाचारों का प्रचार करना है, और शहरों और राज्यों द्वारा विकसित विविध नए समाधानों के तेजी से विकास के एक समर्थक के रूप में कार्य करना है।

ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स:

• यहआवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एक मूल्यांकन उपकरण है जो शहर में शहरी विकास के लिए जीवन की गुणवत्ता और विभिन्न पहलों के प्रभाव का मूल्यांकन करता है।

अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम (ट्यूलिप):

• ट्यूलिपशहरी क्षेत्र में अनुभवात्मक सीखने के अवसरों के साथ नए स्नातकों को प्रदान करने का एक कार्यक्रम है।
• यह भारत के स्नातकों के मूल्य-से-बाजार को बढ़ाने में मदद करता है और शहरी नियोजन, परिवहन इंजीनियरिंग, पर्यावरण, नगरपालिका वित्त आदि जैसे विविध क्षेत्रों में एक संभावित प्रतिभा पूल बनाने में मदद करता है।
• मेक इन इंडिया
• डिजिटल इंडिया
• स्वच्छ भारत अभियान
• प्रधानमंत्री आवास योजना

आगे की राह:

• यदिभारत अपने विकास पथ को आगे भी जारी रखता है, तो उसेटिकाऊ और न्यायसंगतविकाससुनिश्चित करने के लिए शहरीकरण की गुणवत्ता को प्राथमिकता देनी होगी।
• इसके लिए सरकार को स्मार्ट सिटी के समक्ष आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए राज्यों के सहयोग से रणनीतियां बनानी होंगी।
• भारत सरकार कोदेशके प्रमुख शहरों के अलावा छोटे शहरों के विकास पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए, ताकि भविष्य में बढ़ती जनसंख्या के लिए ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
• इस मिशन के सफल कार्यान्वयन के लिए नए दृष्टिकोणों और प्रौद्योगिकियों को सीखने और नई भूमिकाओंतथाजिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशीलता लाने के लिए सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
• यह एक दीर्घकालिक कार्यक्रम होना चाहिए, न कि केवल पांच साल का कार्यक्रम क्योंकि अधिकांश शहर इस समय सीमा के भीतर विकसित नहीं हो सकते हैं।
• शहर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, अधिक परियोजनाओं की पहचान की जानी चाहिए। कई स्मार्ट सिटी ऐसे हैं जिनकी जल निकासी की समस्या अभी तक हल नहीं हुई है।
• अमरावती, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और शिलांग जैसे शहरों में एक भी प्रोजेक्ट क्यों पूरा नहीं हुआ, इस पर अध्ययन किया जाना चाहिए।
• धन जुटाने के लिए टैक्स के ज़रिेए अधिक राजस्व उत्पन्न करना चाहिए। फंड ट्रांसफर प्रक्रिया को भी सुलभ बनाया जाना चाहिए।
• इन सभी शहरों को साइबर सुरक्षा द्वारा सुरक्षित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष:

• स्मार्ट सिटीज मिशन का मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और भारतीय लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय का लक्ष्य 100 चयनित शहरों को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, स्थानीय क्षेत्र के विकास को सक्षम करना और बुनियादी ढांचे व सेवाओं में सुधार करके मिशन को पूरा करना है।
• इस परियोजना को शुरू हुए छह साल से अधिक समय हो चुका है, और कुछ शहरों में बदलाव दिखाई दे रहे हैं। पूरी हो चुकी परियोजनाओं से सामाजिक और आर्थिक लाभ मिलेगा। हालाँकि, वित्तीय, प्रशासनिक एवं कोविड -19 जैसे विभिन्न कारणों से इस कार्यक्रम की गति प्रभावित हुई है।

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