शंघाई सहयोग संगठन की गोवा में बैठक

शंघाई सहयोग संगठन की गोवा में बैठक

मुख्य परीक्षा : सामान्य अध्ययन 2

(अंतरराष्ट्रीय संबंध)

चर्चा मेक्यों:

• हालही में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के विदेश मंत्रियों की को गोवा में बैठक हुई।

प्रमुख बिंदु :

• एससीओ एक बहुपक्षीय समूह है जिसमें चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के आठ सदस्य देश शामिल हैं।
• इस साल, चार पर्यवेक्षकों में से, ईरान और बेलारूस को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया जाना तय है। अफगानिस्तान और मंगोलिया दो अन्य पर्यवेक्षक हैं। संवाद सहयोगी अर्मेनिया, अज़रबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की हैं।

• विदेश मंत्रियों की बैठक का मुख्य काम राज्य परिषद के प्रमुखों की आगामी बैठक या जुलाई में होने वाली एससीओ शिखर बैठक की तैयारी करना है। शिखर सम्मेलन में अपनाई जाने वाली घोषणा का मसौदा तैयार करने, एससीओ में ईरान और बेलारूस के प्रवेश को औपचारिक रूप देने और अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विदेश मंत्री एक साथ आएंगे।
• पिछले साल उज्बेकिस्तान द्वारा जुलाई 2022 में आयोजित विदेश मंत्रियों की बैठक यूक्रेन संघर्ष, ऊर्जा संकट और भोजन की कमी, अफगानिस्तान, आतंकवाद, व्यापार और कनेक्टिविटी पर केंद्रित थी।
• चूँकिएससीओ में चीन और रूस का दबदबा है। इसलिएपिछले साल की तरह इस साल भीएससीओ केसम्मेलन में रूस-यूक्रेनयुद्ध और दुनिया में भू-राजनीतिक बदलावों सेजुड़े मामले ही चर्चा में रहेंगे।

वर्ष2023 में एससीओकी अध्यक्षता करेगा भारत :

• इस वर्ष भारत को उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ की अध्यक्षता प्राप्त हुई थी। भारत सितंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए समूह की अध्यक्षता करेगा जिसमें एससीओ सदस्य देशों के नेता शामिल होगें। ये 23वां एससीओ सम्मेलन होगा, इस से पहले 22वे एससीओ सम्मेलन की अध्यक्षता उज्बेकिस्तान ने वर्ष 2022 में की थी।
• वाराणसी को वर्ष 2022-2023 के लिए शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया है। यह निर्णय समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की 22वीं बैठक में लिया गया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार इससे भारत और एससीओ सदस्य देशों के बीच पर्यटन, सांस्कृतिक और मानवीय आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। यह निर्णय एससीओ के सदस्य देशों, विशेष रूप से मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ भारत के प्राचीन संबंधों को भी दर्शाता है।
• इस प्रमुख सांस्कृतिक आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत 2022-23 के दौरान वाराणसी में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसमें एससीओ सदस्य देशों के मेहमानों को आमंत्रित किया जाएगा। इन आयोजनों में विद्वान, लेखक, संगीतकार और कलाकार, फोटो पत्रकार, यात्रा ब्लॉगर और अन्य अतिथि आमंत्रित होंगे। एससीओ सदस्य देशों के बीच संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किए जाने संबंधी नियमों को 2021 में दुशांबे एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था।

 एससीओ के बारे में :

• शंघाई सहयोग संगठन जिसे संक्षेप में एससीओ कहा जाता है एक आठ सदस्यीय बहुपक्षीय संगठन है, जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान के नेताओं द्वारा चीन के शंघाई में की गई थी। उज्बेकिस्तान को छोड़कर ये देश, शंघाई फाइव ग्रुप के सदस्य हुआ करते थे, जिसका गठन 26 अप्रैल 1996 को सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य ट्रस्ट को गहरा करने की संधि पर हस्ताक्षर के साथ किया गया था।
• 2001 में, शंघाई में वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान ही पांच सदस्य देशों ने पहली बार उज्बेकिस्तान को शंघाई फाइव मैकेनिज्म में शामिल किया जिसके बाद यह शंघाई सिक्स में बदल गया। इसके बाद, 15 जून 2001 को शंघाई सहयोग संगठन की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए और जून 2002 में एससीओ सदस्य देशों के प्रमुखों ने एससीओ चार्टर पर हस्ताक्षर किए, जो संगठन के उद्देश्यों, सिद्धांतों, संरचनाओं और संचालन के रूपों पर व्याख्या करने के साथ ही इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करता है।
• जुलाई 2005 में अस्ताना शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था। जुलाई 2015 में रूस के ऊफा में, SCO ने भारत को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया। जिसके बाद भारत ने जून 2016 में ताशकंद, उज्बेकिस्तान में दायित्व ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे पूर्ण सदस्य के रूप में एससीओ में शामिल होने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हुई। 9 जून 2017 को, अस्ताना में ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के दौरान भारत आधिकारिक तौर पर पूर्ण सदस्य के रूप में SCO में शामिल हो गया।
• इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना, सीमा मुद्दों को हल करना, आतंकवाद और धार्मिक अतिवाद का समाधान करना और क्षेत्रीय विकास को बढ़ाना है।

 भारत और एससीओके मध्य संबंध :

• भारत के एससीओ क्षेत्र के साथ सदियों पुरानी सभ्यतागत, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध हैं। बौद्ध भिक्षुओं से लेकर मसाला व्यापारियों तक, साहसिक खोजकर्ताओं से लेकर सूफी संतों तक, भारत और एससीओ सदस्य राज्यों के बीच बातचीत से वस्तुओं का आदान-प्रदान, विचारों का संलयन, नए व्यंजनों और कला-रूपों का परिचय हुआ है। इसलिए 2017 में एससीओ की भारत की सदस्यता इस क्षेत्र के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को गहरा करने के लिए भारत की उत्सुकता की पुष्टि थी।
• भारत ने 2017 में एक पूर्ण सदस्य राज्य बनने के बाद से संगठन के साथ सक्रिय जुड़ाव बनाए रखा है। 2020 में, भारत ने पहली बार एससीओ काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट की दूसरी सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था की बैठक की मेजबानी की। भारत ने एससीओ में सहयोग के तीन नए स्तंभों – स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल मेडिसिन पर जोर देकर अपने लिए एक जगह बनाई है।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में चीन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में SECURE की अवधारणा पेश की थी। SECURE अवधारणा की व्याख्या करते हुए, प्रधानमंत्री ने नागरिकों के लिए सुरक्षा के लिए ‘S’, आर्थिक विकास के लिए ‘E’, क्षेत्र में कनेक्टिविटी के लिए,C, एकता के लिए ‘U’, संप्रभुता और अखंडता के लिये ‘R’, और पर्यावरण संरक्षण के लिए ‘E’ के रूप में पेश किया था।
• भारत ने 2019 में एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों के बिश्केक शिखर सम्मेलन में की गई पीएम मोदी की घोषणाओं को लागू किया, जिसका उद्देश्य भारत की सहस्राब्दी पुरानी साझा सभ्यता की विरासत पर अधिक ध्यान केंद्रित करना था। इनमें शामिल हैं: राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा साझा बौद्ध विरासत पर पहली बार एससीओ डिजिटल प्रदर्शनी की मेजबानी, और भारतीय क्षेत्रीय साहित्य के 10 लेखों का रूसी और चीनी भाषाओं में अनुवाद।
• भारत ने पहली बार एससीओ यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव, एससीओ इकोनॉमिक थिंक टैंक का पहला कंसोर्टियम और पहला एससीओ स्टार्टअप फोरम (वर्चुअल-फॉर्मेट में) आयोजित किया। बी2बी प्रारूप में, फिक्की ने एससीओ बिजनेस काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यायों के माध्यम से एससीओ क्षेत्र के एमएसएमई के बीच सहयोग पर विशेष जोर देने के साथ एससीओ बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया। 2022 में सरकार के प्रमुखों की एससीओ परिषद की अध्यक्षता के सफल समापन के साथ, भारत सभी लोगों को एससीओ गतिविधियों के केंद्र में रखकर और इस क्षेत्र में अधिक शांति और समृद्धि को बढ़ावा देकर एससीओ के भीतर अधिक व्यापार,आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को और अधिक मजबूत करने की उम्मीद करता है। एससीओ के साथ भारत के जुड़ाव का एक नया अध्याय तब शुरू हुआ जब 2022 में भारत ने उज्बेकिस्तान के बाद संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की। तब से लेकर वर्तमान तक भारत शंघाई सहयोग संगठन का सक्रिय सदस्य है।

भारत के लिएएससीओ का महत्व :

• शंघाई सहयोग संगठन भारत के लिए, अन्य एशियाई देशों के साथ क्षेत्रीय एकीकरण और सीमाओं पर स्थिरता हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 
• एससीओ अपने क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा दे सकता है। 
• भारत एससीओ के माध्यम से व्यापार, ऊर्जा और परिवहन में सुधार से लाभान्वित हो सकता है।
• एससीओ भारत मेंनशीली दवाओं की तस्करी रोकनेऔर हथियारों के नियंत्रण मेंभी मददकर सकता है।
• एससीओ का आतंकवाद पर कड़ा रुख है और वह अफगानिस्तान में स्थिरता वापस लाने में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। 
• भारतचरमपंथी धार्मिक ताकतों, विशेष रूप से इस्लामिक राज्योंद्वारा प्रायोजित आतंकवाद एससीओ के अन्य सदस्य देशों के माध्यम से नियंत्रित कर सकता है।
• एससीओ के माध्यम से भारत स्वतंत्र रूप से चीन और पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण तरीके से एक मंच पर जुड़ सकता है और अपनी सुरक्षा चिंताओं पर विचार विमर्श कर सकता है।
• यह भारत को पश्चिमी राज्यों के हस्तक्षेप के बिना चीन और पाकिस्तान के साथ जुड़ने की भी अनुमति देता है।
• भारत एशियाई देशों में बढ़ते चीनी प्रभुत्व पर रूस के सहयोग से भी महत्वपूर्ण लाभ उठा सकता है।

निष्कर्ष :

• एससीओ वैश्विक दृष्टिकोण से बहुत महत्व रखता है क्योंकि यह एशियाई देशों को पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप के बिना संवाद करने और रणनीति बनाने की अनुमति देता है। भारत के लिए, रूस, चीन और अन्य एशियाई देशों के साथ संपर्क सुधारने में शंघाई सहयोग संगठन की भूमिका प्रासंगिक हो सकती है। भारत महत्वपूर्ण रूप से पूंजीकरण कर सकता है और सुरक्षा, आतंकवाद, ड्रग्स और राजनीतिक चिंताओं के प्रबंधन के लिए एससीओ के प्रभाव का उपयोग कर सकता है। 

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मुख्य परीक्षा प्रश्न

 भारत और एससीओ के मध्य संबंधोंको स्पष्ट करते हुए इसके महत्व को रेखांकित कीजिए।