उत्तर प्रदेश का गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021

उत्तर प्रदेश का गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021

(Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act, 2021)

GS-2: भारतीय राजव्यवस्था

(IAS/UPPCS)

प्रीलिम्स के लिए प्रासंगिक:

उत्तर प्रदेश का गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम-2021, अंतरधार्मिक लिव-इन रिलेशनशिप।

मेंस के लिए प्रासंगिक:

उत्तर प्रदेश का गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम-2021, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क, निष्कर्ष।

19/04/2024

स्रोत: IE

न्यूज़ में क्यों:

हाल ही में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 का हवाला देते हुए अंतरधार्मिक लिव-इन रिलेशनशिप(Interreligious live-in relationship) में रहने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर(FIR) को रद्द करने से इनकार कर दिया।

उत्तर प्रदेश का गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021

• यह उत्तर प्रदेश में लागू, प्रदेश सरकार द्वारा अधिनियमित एक धर्मांतरण विरोधी कानून है।
• वर्ष 2021 में, उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित इस अधिनियम ने उत्तर प्रदेश का गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 का स्थान लिया, जिसे नवंबर 2020 में प्रख्यापित किया गया था।
• 24 नवंबर, 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा ने इस अध्यादेश को मंज़ूरी दी इसके बाद 28 नवंबर, 2020 को राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा इसे मंज़ूरी दी गयी।

प्रमुख प्रावधान:

• यह अधिनियम गलत बयानी, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण तरीके से या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में गैरकानूनी रूपांतरण पर रोक लगाने का प्रावधान करता है।
• विवाह या रिश्ते को औपचारिक रूप देकर किया गया धर्मांतरण भी अधिनियम के तहत अवैध धर्मांतरण के रूप में योग्य होगा।
• कानून की धारा 4 में कहा गया है कि "कोई भी पीड़ित व्यक्ति" या उनके रिश्तेदार अवैध धर्मांतरण के लिए एफआईआर दर्ज करा सकते हैं।
• सजा: मानक सजा 1-5 साल की कैद और कम से कम 15,000 रुपये का जुर्माना है।
• यदि पीड़ित महिला, नाबालिग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति है, तो सजा कम से कम 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 2-10 साल तक बढ़ जाती है।
• सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामलों में सज़ा 3-10 साल और जुर्माना कम से कम 50,000 रुपये हो जाता है.
• धर्मांतरण की प्रक्रिया: इसके लिए धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट को दो घोषणाएं जमा करनी होंगी।
• पहली घोषणा में यह कथन अवश्य होना चाहिए कि व्यक्ति बिना किसी बल, दबाव, अनुचित प्रभाव या प्रलोभन के अपना धर्म परिवर्तित करना चाहता है।
• इसके बाद मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेगा कि धार्मिक रूपांतरण के "वास्तविक इरादे" को निर्धारित करने के लिए पुलिस जांच की जाए।
• दूसरी घोषणा में जन्मतिथि, स्थायी पता, पिता/पति का नाम, पूर्व धर्म, जिस धर्म में व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर रहा है, और रूपांतरण समारोह का विवरण जैसे विवरण शामिल होंगे।
• दूसरी घोषणा प्रस्तुत करने के बाद, जिला मजिस्ट्रेट इसकी एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगाएगा, ताकि जनता रूपांतरण पर आपत्तियां दर्ज कर सके, यदि कोई हो।

इस अधिनियम का परीक्षण

कानून के पक्ष में तर्क:

• जबरन धर्मांतरण पर रोकथाम: इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य जबरदस्ती, धोखाधड़ी या प्रलोभन के माध्यम से किए गए जबरन धर्मांतरण को रोकना है।
• इस तरह के रूपांतरण अक्सर कमजोर व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सदस्यों का शोषण करते हैं, इसलिए उनके अधिकारों और स्वायत्तता की रक्षा के लिए यह कानून आवश्यक है।
• सामाजिक सद्भाव का संरक्षण: धार्मिक रूपांतरण को विनियमित करने से सामाजिक सद्भाव बनाए रखने और विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच तनाव को रोकने में मदद मिलती है।
• धर्मांतरण रैकेटों के खिलाफ निवारण: यह अधिनियम धर्मांतरण रैकेटों और धोखाधड़ी वाले धार्मिक संगठनों के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य करता है जो वित्तीय या अन्य लाभ के लिए व्यक्तियों का शोषण करते हैं।
• जिम्मेदारी के साथ धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना: इस अधिनियम को धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के साथ-साथ दुरुपयोग को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण के रूप में देखा जाता है कि धर्मांतरण नैतिक और पारदर्शी तरीके से किया जाता है।
• जनता की राय का समर्थन: कानून का अधिनियमन उत्तर प्रदेश में आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से की भावनाओं और चिंताओं को दर्शाता है, जहां धार्मिक रूपांतरण से संबंधित मुद्दे विवादास्पद रहे हैं।

कानून के विरुद्ध तर्क:

• संवैधानिक चिंताएँ: यह कानून भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जैसे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और निजता का अधिकार।
• राज्य के पास किसी व्यक्ति की पसंद के धर्म को विनियमित करने का अधिकार नहीं है।
• परिभाषाओं में अस्पष्टता: इस अधिनियम में  "जबरदस्ती," "धोखाधड़ी," और "प्रलोभन" जैसे शब्दों की अस्पष्ट और अस्पष्ट परिभाषाओं के लिए आलोचना की गई है, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा मनमानी व्याख्या और दुरुपयोग हो सकता है।
• अंतरधार्मिक संबंधों पर प्रभाव: इस कानून का दुरुपयोग अंतरधार्मिक जोड़ों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है, विशेष रूप से हिंदू-मुस्लिम संबंधों वाले जोड़ों को, एक पक्ष पर दूसरे पक्ष पर जबरदस्ती या धोखाधड़ी के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाकर।
• सबूत का बोझ: यह अधिनियम आरोपी पर सबूत का बोझ डालता है, जिससे उन्हें यह साबित करने की आवश्यकता होती है कि धर्म परिवर्तन जबरदस्ती, धोखाधड़ी या प्रलोभन के माध्यम से नहीं किया गया था।
• सबूत के बोझ के इस उलटफेर को अनुचित और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ देखा जाता है।
• सामाजिक ध्रुवीकरण: ऐसे कानूनों के अधिनियमन से सामाजिक तनाव बढ़ने और धार्मिक आधार पर समुदायों का ध्रुवीकरण होने की संभावना है, जिससे सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ सकता है।

आगे की राह:

• ऐसे कानूनों को लागू करने वाली सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ये किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित न करते हों और न ही इनसे राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुँचती हो; ऐसे कानूनों के लिए स्वतंत्रता और दुर्भावनापूर्ण धर्मांतरण के मध्य संतुलन बनाना बहुत ही आवश्यक है।
• इन चुनौतियों और आलोचनाओं के बावजूद, उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून का बचाव करते हुए तर्क दिया है कि जबरन धर्मांतरण को रोकने और व्यक्तियों के अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने के अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक है।
• इन चुनौतियों का अंतिम समाधान न्यायिक व्याख्या और अधिनियम में संभावित संशोधनों पर निर्भर हो सकता है।

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मुख्य परीक्षा प्रश्न

उत्तर प्रदेश का गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 के प्रमुख प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। 

उत्तर प्रदेश का गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 की व्यवहार्यता के पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क लिखिए।