आईआईसीए और एनआईसीएफ के मध्य समझौता

18.10.2023

आईआईसीए और एनआईसीएफ के मध्य समझौता

खबरों में क्यों?

हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन फाइनेंस के मध्य शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है।        

महत्वपूर्ण बिंदु:

• आईआईसीए और एनआईसीएफ के मध्य समझौता यह समझौता दोनों संस्थानों की व्यावसायिक क्षमताओं में आपसी सामंजस्य के लिए शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए किया गया है।
• इस समझोते के माध्यम से अनुसंधान, प्रशिक्षण क्षमता निर्माण और वकालत के संचालन के लिए दोनो के बीच ज्ञान और संसाधनों के आदान-प्रदान की परिकल्पना की गई है।
• समझौते का उद्देश्य वित्त, पुनर्गठन, टर्नअराउंड, प्रतिस्पर्धा कानून, कॉर्पोरेट कानून, कॉर्पोरेट प्रशासन, दिवाला और दिवालियापन कानून के विभिन्न क्षेत्रों में वकालत, अनुसंधान सहायता, तकनीकी और हैंडहोल्डिंग सहायता और क्षमता निर्माण सेवाओं की दिशा में दोनों संस्थानों की पेशेवर क्षमताओं का समन्वय करना है।

समझौते का महत्व:

• यह समझौता दोनों संस्थानों के बीच उनके जनादेश और उद्देश्यों के लिए सामान्य मामलों पर सहयोग के लिए अधिक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करेगा।
• क्षमता निर्माण कार्यक्रम और अनुसंधान भारतीय डाक और दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा (आईपी और टीएएफएस) अधिकारियों को पेशेवर क्षितिज को बढ़ाने में सक्षम बनाएंगे।
• यह समझौता वीयूसीए (अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता, अस्पष्टता) वातावरण में काम करते समय गहन समझ हासिल करने और उनकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बढ़ाने में मदद करेगा।
• यह समझौता राष्ट्र निर्माण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आईआईसीए के बारे में:

• आईआईसीए की स्थापना वर्ष 2012 में की गईं थी।
• आईआईसीए भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित एक संस्थान है।
• यह एक एकीकृत और बहु-विषयक दृष्टिकोण के माध्यम से भारत में कॉर्पोरेट क्षेत्र के विकास का समर्थन करने के लिए एक थिंक-टैंक और उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करता है।
• आईआईसीए की स्थापना कॉर्पोरेट क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम प्रदान करने के लिए की गई थी।
• आईआईसीए,अल्पकालिक पाठ्यक्रम, प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, डिप्लोमा पाठ्यक्रम और स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों सहित कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।
• आईआईसीए को एमसीए द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन और कंपनी कानून के लिए एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है।
• आईआईसीए और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) के बीच जून 2023 में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

एनआईसीएफ के बारे में

• राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान (एनआईसीएफ) एक शीर्ष स्तर का प्रशिक्षण संस्थान है।
• यह संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के तत्वावधान में संचालित होता है, जो भारतीय डाक और दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा (आईपी और टीएएफएस) अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है।
• इसे डीओपीटी द्वारा केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों (सीटीआई) में से एक के रूप में मान्यता दी गई है।
• यह सिविल सेवाओं के लिए एक सामंजस्यपूर्ण क्षमता निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए डीओपीटी के तहत गठित एक निकाय भी है।
• इसे क्षमता निर्माण आयोग द्वारा 5 में से 3 स्टार (उत्कृष्ट) से मान्यता प्राप्त है।

क्षमता निर्माण आयोग के बारे में:

• भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2021 को गठित, क्षमता निर्माण आयोग को भारतीय सिविल सेवा परिदृश्य में मानकीकरण और सामंजस्य स्थापित करने का काम सौंपा गया है।
• सिविल सेवा क्षमता निर्माण सुधारों के संरक्षक के रूप में, आयोग की भूमिका मिशन कर्मयोगी के समग्र संस्थागत ढांचे में केंद्रीय है।
• पूर्ण कार्यकारी और वित्तीय स्वायत्तता के साथ एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित, आयोग में एक अध्यक्ष और तीन सदस्य शामिल हैं और यह एक आंतरिक सचिवालय द्वारा समर्थित है।
• सचिवालय का नेतृत्व भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी (आयोग के सचिव के रूप में नामित) द्वारा किया जाता है।
• राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, शिक्षा जगत आदि जैसे कई दृष्टिकोणों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए इसके सदस्यों को विविध पृष्ठभूमि से नियुक्त किया जाता है।
• आयोग का मुख्य उद्देश्य विश्वसनीयता का निर्माण करना और सहयोगात्मक और सह-साझाकरण के आधार पर क्षमता निर्माण के लिए एक समान दृष्टिकोण को आकार देना है।

क्षमता निर्माण आयोग के कार्य:

• सिविल सेवा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति तैयार करना।
• प्रशिक्षण संस्थानों पर कार्यात्मक पर्यवेक्षण करना और साझा शिक्षण संसाधन बनाना।
• मंत्रालयों और विभागों के लिए वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाओं के निर्माण की सुविधा प्रदान करना।
• वैश्विक मानव संसाधन शिखर सम्मेलन का आयोजन।
• क्षमता निर्माण पहलों के लिए एक सामंजस्यपूर्ण, मुक्त दृष्टिकोण विकसित करना।
• सरकार में उपलब्ध मानव संसाधनों का ऑडिट करना।

डीओपीटी को कार्मिक/मानव संसाधन के क्षेत्रों में नीतिगत हस्तक्षेप की सिफारिश करना।