आईएनएस सर्वेक्षक

02.01.2025

आईएनएस सर्वेक्षक

खबरों में क्यों?            

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS) पहल भारत में वैश्विक विद्वानों के ज्ञान तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक कदम है। यह NEP 2020 और Viksit Bharat@2047 के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है।

ओएनओएस का कार्यान्वयन

• इनफ्लिबनेट की भूमिका: यूजीसी के तहत सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र सदस्यता और वितरण का केंद्रीय प्रबंधन करेगा, जिससे संसाधनों तक निर्बाध डिजिटल पहुंच सुनिश्चित होगी। एक केंद्रीकृत मंच पहुंच को सरल बनाएगा और प्रशासनिक बोझ को कम करेगा।
• वित्तपोषण: योजना के पहले चरण (2025-2027) के लिए ₹6,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है ।
• चरण I (2025-2027): ढांचा स्थापित करना, शोध सामग्री तक पहुंच प्रदान करना, और भारतीय शोधकर्ताओं के लिए आर्टिकल प्रोसेसिंग शुल्क (APC) पर बातचीत करना।

ओएनओएस के फ़ायदे:

• ज्ञान का लोकतंत्रीकरण: यह अनुसंधान के अवसरों में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करते हुए, टियर-2 और टियर-3 शहरों में अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संसाधनों तक समान पहुंच प्रदान करता है।
• अनुसंधान की गुणवत्ता में वृद्धि: उच्च गुणवत्ता वाली पत्रिकाओं तक पहुंच से अनुसंधान क्षमताओं में वृद्धि होती है, जिससे भारतीय शोधकर्ता अत्याधुनिक वैश्विक नवाचारों में योगदान करने में सक्षम होते हैं।
• लागत दक्षता: केंद्रीकृत वित्तपोषण से व्यक्तिगत संस्थानों द्वारा सदस्यता के दोहराव में कमी आती है, जिससे उच्च शिक्षा संस्थानों और अनुसंधान केंद्रों की लागत बचती है।
• लेख प्रसंस्करण शुल्क (एपीसी) पर छूट से उच्च प्रभाव वाली पत्रिकाओं में प्रकाशन अधिक सुलभ हो जाता है।
• सहयोग को बढ़ावा: वैश्विक अनुसंधान समुदायों के साथ एकीकरण अंतःविषयक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है, जिससे भारत की वैश्विक अनुसंधान उपस्थिति बढ़ती है।
• राष्ट्रीय विकास के लिए समर्थन: भारत के अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाता है, STEM, चिकित्सा और सामाजिक विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार का समर्थन करता है, जो आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण हैं।
• उन्नत शैक्षणिक अवसंरचना: अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) जैसी पहलों को पूरक बनाते हुए, अधिक मजबूत अनुसंधान अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा।

चुनौतियां

• प्रशासनिक जटिलता : विविध आवश्यकताओं वाले 6,300 संस्थानों तक पहुंच का समन्वय करना महत्वपूर्ण तार्किक और प्रशासनिक चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है।
• डिजिटल डिवाइड : डिजिटल संसाधनों के प्रभावी उपयोग में टियर-2 और टियर-3 शहरों में बुनियादी ढांचे की कमी, जैसे अविश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी या डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण बाधा आ सकती है।
• सीमित दायरा : इस योजना में केवल चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं ही शामिल हैं, तथा कई शोधकर्ताओं को अभी भी उन संसाधनों तक पहुंच की आवश्यकता हो सकती है जो चरण I में शामिल नहीं हैं।
• स्थायित्व: इस तरह के बड़े पैमाने के पहल के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण हेतु सावधानीपूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता होती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गुणवत्ता से समझौता किए बिना यह व्यवहार्य बना रहे।
• निगरानी और मूल्यांकन: अनुसंधान परिणाम और नवाचार पर पहल के वास्तविक प्रभाव को मापना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
• वैश्विक प्रकाशकों पर निर्भरता: विदेशी प्रकाशकों पर अत्यधिक निर्भरता से भारत की बातचीत में क्षमता सीमित हो सकती है तथा समय के साथ लागत में भी वृद्धि हो सकती है।

                                                              स्रोत: पीआईबी

ONOS पहल के कार्यान्वयन और समन्वय के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है?

A.राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी)

B.अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)

C. सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (INFLIBNET)

D.विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी)

उत्तर C