अमेरिका के साथ भारत का पहला बड़ा एलपीजी आयात सौदा

19.11.2025

अमेरिका के साथ भारत का पहला बड़ा एलपीजी आयात सौदा

प्रसंग

संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने पहले संरचित एलपीजी आयात अनुबंध को अंतिम रूप दे दिया है, जिसके तहत वर्ष 2026 के लिए 2.2 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) यानी वार्षिक एलपीजी आयात का लगभग 10% हासिल किया गया है। इस कदम का उद्देश्य आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाना और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना है।

सौदे के बारे में

सौदा क्या है?

• भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के रिफाइनरों के लिए 2026 में
अमेरिकी खाड़ी तट से 2 एमटीपीए एलपीजी आयात करने हेतु एक वर्षीय संरचित अनुबंध। • यह अमेरिका के साथ भारत का पहला औपचारिक दीर्घकालिक एलपीजी सोर्सिंग समझौता है।

शामिल राष्ट्र और संस्थाएँ

• भारत : इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपीसीएल)
• संयुक्त राज्य अमेरिका : शेवरॉन, फिलिप्स 66 और टोटलएनर्जीज ट्रेडिंग सहित खाड़ी तट के एलपीजी उत्पादक

उद्देश्य

पश्चिम एशियाई आपूर्तिकर्ताओं से परे एलपीजी सोर्सिंग में विविधता लाना ।
• भारत-अमेरिका ऊर्जा साझेदारी और व्यापार संबंधों को मजबूत करना। •
ऊर्जा सुरक्षा में सुधार और आपूर्ति जोखिम को कम करना।

भारत का एलपीजी आयात प्रोफ़ाइल

अपनी एलपीजी मांग का लगभग 60% आयात करता है , जो 2024 में
लगभग 21 मिलियन टन होगा। • 90% आयात पारंपरिक रूप से पश्चिम एशिया (यूएई, कतर, सऊदी अरब, कुवैत) से आता है। • भारत
सबसे तेजी से बढ़ते एलपीजी बाजारों में से एक है , जो उज्ज्वला जैसी योजनाओं से प्रेरित है ।

समझौते की मुख्य विशेषताएं

• मात्रा : 2.2 MTPA (वार्षिक LPG आयात का लगभग 10%)।
• बेंचमार्क मूल्य निर्धारण : अमेरिका के मॉन्ट बेल्वियू LPG मूल्य।
• आपूर्तिकर्ता : शेवरॉन, फिलिप्स 66, और टोटलएनर्जीज़ ट्रेडिंग।
• अनुबंध अवधि : वर्ष 2026।

महत्व

भारत और अमेरिका के बीच
एक नया ऊर्जा व्यापार गलियारा स्थापित करता है। • पश्चिम एशियाई एलपीजी आपूर्तिकर्ताओं पर अत्यधिक निर्भरता कम करता है ।
• टैरिफ वार्ताओं सहित
रणनीतिक और व्यापारिक संबंधों को समर्थन देता है। • भू-राजनीतिक जोखिमों और संभावित आपूर्ति झटकों के विरुद्ध ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाता है।

निष्कर्ष

अमेरिका के साथ भारत का पहला बड़ा एलपीजी आयात समझौता ऊर्जा विविधीकरण और रणनीतिक सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करता है, क्षेत्रीय निर्भरता को कम करता है और तेज़ी से बढ़ते घरेलू बाज़ार के लिए स्थिर एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित करता है।