अनुच्छेद 142

22.02.2024

अनुच्छेद 142                             

    खबरों में क्यों?

चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद के लिए 30 जनवरी को हुए चुनाव के नतीजों को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अदालत को प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल किया।

मुख्य बिंदु

अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियां असाधारण प्रकृति की हैं और शीर्ष अदालत ने समय-समय पर अपने निर्णयों के माध्यम से इसके दायरे और सीमा को परिभाषित किया है।

अनुच्छेद 142 के बारे में

• यह सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है क्योंकि इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है।
• अनुच्छेद 142 की उपधारा 1 सर्वोच्च न्यायालय को पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने की एक अद्वितीय शक्ति प्रदान करती है।
• कुछ प्रतिष्ठित न्यायविदों के अनुसार, प्राकृतिक न्याय कानून से ऊपर है, और सर्वोच्च न्यायालय को कोई भी आदेश पारित करने का पूरा अधिकार होगा जिसे वह उचित समझता है।
• इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय इन शक्तियों का प्रयोग करेगा और किसी भी नियम या कानून, कार्यकारी अभ्यास या कार्यकारी परिपत्र या विनियमन आदि के प्रावधान से न्याय करने से नहीं रोका जाएगा।
• संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि यह प्रावधान उन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिन्हें न्यायिक प्रणाली की असुविधाजनक स्थिति के कारण आवश्यक राहत मिलने में देरी का सामना करना पड़ता है।

अनुच्छेद 142 का महत्व:-

• अन्याय को रोकता है: यह सर्वोच्च न्यायालय को उन वादियों को पूर्ण न्याय देने के लिए एक विशेष और असाधारण शक्ति प्रदान करता है, जिन्होंने कार्यवाही में अवैधता या अन्याय का सामना किया है।
• नागरिक अधिकारों को कायम रखें: अनुच्छेद 142 को आबादी के विभिन्न वर्गों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से लागू किया गया है।
• सरकार पर नियंत्रण: सरकार या विधायिका के साथ नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है।

ऐसे मामले जहां सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी पूर्ण शक्तियों का प्रयोग किया है:-

• मनोहर लाल शर्मा बनाम प्रधान सचिव (2014): सुप्रीम कोर्ट कानून के शासन में विश्वास पैदा करने के लिए जनता के व्यापक हित में हस्तक्षेप करने वाली असाधारण परिस्थितियों से निपट सकता है।
• आर. अंतुले बनाम आर.एस. नायक (1988): उच्चतम न्यायालय ने माना कि न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी विवेक मनमाना नहीं होना चाहिए या किसी भी तरह से निर्धारित किसी क़ानून के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं होना चाहिए।
• यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ (1989): भोपाल गैस त्रासदी मामले में, अदालत ने पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश दिया और खुद को संसदीय कानूनों से ऊपर रखा।

                                                 स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस