भगोड़े आर्थिक अपराधी (FEO)

04.12.2025

भगोड़े आर्थिक अपराधी (FEO)

प्रसंग:

दिसंबर 2025 में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने लोकसभा को बताया कि नौ घोषित भगोड़े आर्थिक अपराधियों (FEOs) पर कुल मिलाकर सरकारी बैंकों का ₹58,000 करोड़ से ज़्यादा बकाया है। हालांकि रिकवरी की कोशिशों से लगभग ₹19,000 करोड़ वापस मिल गए हैं, लेकिन यह डेटा सरकारी बैंकों पर वित्तीय बोझ के पैमाने को दिखाता है।

भगोड़े आर्थिक अपराधियों (FEO) के बारे में:

यह क्या है?

भगोड़ा आर्थिक अपराधी एक्ट, 2018 के तहत एक कानूनी नाम , जिसका मकसद लोगों को आर्थिक अपराधों के लिए कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए भारत से भागने से रोकना है। घोषणा के लिए क्राइटेरिया:

• वारंट: किसी शेड्यूल्ड अपराध के लिए गिरफ्तारी वारंट किसी स्पेशल कोर्ट द्वारा जारी किया गया होना चाहिए।
• वैल्यू थ्रेशहोल्ड: अपराध की कुल कीमत कम से कम ₹100 करोड़ होनी चाहिए ।
• भगोड़ा स्टेटस: व्यक्ति या तो क्रिमिनल केस से बचने के लिए भारत छोड़ चुका है या विदेश में होने के कारण कानून का सामना करने के लिए वापस आने से मना कर रहा है। एक्ट के मुख्य नियम:
• डिक्लेरेशन प्रोसेस: एप्लीकेशन डायरेक्टर (एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट) द्वारा प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत तय स्पेशल कोर्ट में फाइल की जाती है।
• संपत्ति ज़ब्त करना: पिछले कानूनों के उलट, यह एक्ट अपराधी की सभी संपत्तियों (बेनामी संपत्तियों और विदेशी संपत्तियों सहित) को ज़ब्त करने की इजाज़त देता है, भले ही वे "अपराध से हुई कमाई" हों या नहीं।
• सिविल डिसएंटाइटलमेंट: भारत में कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल घोषित FEO को कोई भी सिविल क्लेम फाइल करने या उसका बचाव करने से रोक सकता है, जिससे उनके लिए दूर से अपने एसेट्स को बचाने के कानूनी रास्ते बंद हो जाते हैं।

प्रवर्तन तंत्र:

• नोडल एजेंसी: राजस्व विभाग के तहत एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इस अधिनियम को लागू करने के लिए जिम्मेदार है ।
• अधिकार: ED जांच करता है, प्रॉपर्टी अटैच करता है, और स्पेशल कोर्ट में "Fugitive" घोषित करने के लिए एप्लीकेशन फाइल करता है।

आशय:

• एसेट रिकवरी: यह एक्ट सरकार को कर्ज वसूलने के लिए एसेट जब्त करने और बेचने का अधिकार देता है, जिससे नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) के बोझ तले दबे पब्लिक सेक्टर बैंकों (PSBs) को राहत मिलती है।
• रोकथाम: सभी संपत्तियों को खोने का खतरा - न केवल अपराध से जुड़ी संपत्तियों को - देश से भागने वाले उच्च-निवल-मूल्य वाले व्यक्तियों के खिलाफ एक मजबूत निवारक के रूप में कार्य करता है।
• कानूनी कुशलता: अपराधियों को सिविल केस लड़ने के अधिकार से वंचित करके, यह एक्ट रिकवरी प्रोसेस को तेज़ करता है, जो पहले लंबे केस के कारण रुका हुआ था।

निष्कर्ष:

FEO एक्ट, 2018, आर्थिक अपराधों के प्रति भारत के नज़रिए में एक बड़ा बदलाव दिखाता है, जो आसान मुकदमे से लेकर एग्रेसिव एसेट रिकवरी की ओर बढ़ रहा है। बड़े अपराधियों से लगभग 33% बकाया पहले ही वसूल लिया गया है, यह कानून भारत के बैंकिंग सेक्टर की फाइनेंशियल हेल्थ को ठीक करने के लिए एक ज़रूरी टूल के तौर पर काम करता है।