भारत में अंगदान के रुझान (2025)

17.12.2025

भारत में अंगदान के रुझान (2025)

प्रसंग

अगस्त 2025 में , 15वें इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे के दौरान, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने ट्रांसप्लांट के लिए एक "रिकॉर्ड तोड़ने वाला" साल बताया, साथ ही गहरे जेंडर इम्बैलेंस पर भी बात की। हालांकि भारत कुल ट्रांसप्लांट में दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है , लेकिन कौन "देता है" और कौन "लेता है" के बीच का अंतर एक गंभीर सामाजिक-आर्थिक चिंता बनी हुई है।

समाचार के बारे में

वर्तमान स्थिति (2024–25):

• कुल ट्रांसप्लांट: भारत ने 2024 में रिकॉर्ड 18,911 ट्रांसप्लांट किए (2013 में ~5,000 से ज़्यादा)।
• वेटिंग लिस्ट: दिसंबर 2025 तक , 82,285 से ज़्यादा मरीज़ नेशनल ट्रांसप्लांट वेटलिस्ट में हैं।
• "जेंडर गैप": दशक का डेटा (2013–2023) और हाल की 2024 की रिपोर्ट से पता चलता है कि लगभग 80% जीवित डोनर महिलाएं हैं , जबकि लगभग 80% पाने वाले पुरुष हैं ।

राज्यवार इच्छा और प्रदर्शन:

• दिल्ली: कुल किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट में सबसे आगे; रिपोर्ट्स बताती हैं कि 27% महिलाएं डोनेट करने को तैयार हैं, जबकि 16% पुरुष ।
• ओडिशा: हाल ही में इसे "उभरते हुए राज्य" के तौर पर पहचान मिली है, और खास तौर पर देश भर में पुरुषों में सबसे ज़्यादा इच्छा दिखाई गई है।
• दक्षिणी राज्य: तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक मृतक (शव) दान में सबसे आगे हैं , और देश के कुल दान में इनका योगदान 70% से ज़्यादा है।

जेंडर गैप क्यों? ("ब्रेडविनर" पैराडॉक्स)

• सोशल कंडीशनिंग: महिलाओं (मां, पत्नी और बहनें) को कल्चर के हिसाब से "पालन-पोषण करने वाली" और "देखभाल करने वाली" माना जाता है, और वे अक्सर डोनेशन को मेडिकल चॉइस के बजाय एक नैतिक ज़िम्मेदारी मानती हैं।
• आर्थिक कमज़ोरी: पुरुषों को आम तौर पर घर चलाने वाला "रोटी कमाने वाला" माना जाता है। परिवार इनकम कम होने के डर से पुरुषों को सर्जरी करवाने की इजाज़त देने में हिचकिचाते हैं, जिससे महिलाएं "खर्च करने लायक" डोनर बन जाती हैं।
• पाने वाले के साथ भेदभाव: ऑर्गन का इंतज़ार कर रही महिलाओं को अक्सर परिवार वाले प्राथमिकता नहीं देते; आंकड़े बताते हैं कि महिलाएं लिस्ट में ज़्यादा समय तक इंतज़ार करती हैं और इंतज़ार करते समय उनकी मौत की दर भी ज़्यादा होती है।
• मेडिकल फैक्टर: लाइफस्टाइल से जुड़े ऑर्गन फेलियर (शराब या तंबाकू की वजह से) पुरुषों में आंकड़ों के हिसाब से ज़्यादा होते हैं, जिससे उनके लिए रिसीवर की मांग बढ़ जाती है।

नियामक एवं संस्थागत ढांचा

• थोटा (1994/2011): मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, निष्कासन , भंडारण और प्रत्यारोपण को नियंत्रित करता है।
  • 2011 अमेंडमेंट: "करीबी रिश्तेदारों" की परिभाषा को बढ़ाकर इसमें दादा-दादी और पोते-पोतियों को भी शामिल किया गया और स्वैप डोनेशन का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया ।
• NOTTO (नेशनल ऑर्गन एंड टिशू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइज़ेशन): नेशनल रजिस्ट्री और प्रोक्योरमेंट को मैनेज करने वाली सबसे बड़ी संस्था।
• हाल के 2023–2025 सुधार:
  • एक देश, एक पॉलिसी: "स्टेट डोमिसाइल" की ज़रूरत हटा दी गई, जिससे मरीज़ किसी भी राज्य में रजिस्टर कर सकते हैं।
  • कोई उम्र की सीमा नहीं: मृतक डोनर रजिस्ट्रेशन के लिए ऊपरी उम्र की सीमा (पहले 65) खत्म कर दी गई।
  • महिलाओं को प्राथमिकता: NOTTO ने जेंडर के अंतर को ठीक करने के लिए महिला मरीज़ों को प्राथमिकता देने के लिए एक एडवाइज़री जारी की।

तुलना: जीवित बनाम मृतक दान (2024-25)

आगे बढ़ने का रास्ता

• मृतक डोनेशन की ओर बदलाव: जीवित डोनर्स पर निर्भरता कम करना ही महिलाओं पर दबाव खत्म करने का एकमात्र स्ट्रक्चरल तरीका है।
• जेंडर-सेंसिटिव पॉलिसी: सभी राज्यों में महिला पाने वालों के लिए NOTTO के "प्रायोरिटी पॉइंट्स" को लागू करना।
• जागरूकता अभियान: " अंगदान-जीवन संजीवनी अभियान" (2025) का लक्ष्य ग्रामीण घरों में ब्रेन डेथ और धार्मिक वर्जनाओं के बारे में गलतफहमियों को दूर करना है।
• इंश्योरेंस कवरेज: ऑर्गन ट्रांसप्लांट डोनर्स के लिए सस्ता इंश्योरेंस, ताकि कमाने वालों की "इनकम कम होने" के डर को कम किया जा सके।

निष्कर्ष

हालांकि भारत की सर्जिकल क्षमता वर्ल्ड-क्लास है, लेकिन इसका ऑर्गन डोनेशन इकोसिस्टम जेंडर इनइक्वालिटी के "साइलेंट क्राइसिस" को दिखाता है। एक ऐसे सिस्टम से आगे बढ़ना जहां "वह देती है और वह लेता है" एक मजबूत, मृतक-डोनर के नेतृत्व वाले मॉडल की ओर बढ़ना एक समान और मॉडर्न हेल्थकेयर सिस्टम के लिए ज़रूरी है।