भारत में असमानता

17.07.2025

भारत में असमानता

प्रसंग
 हाल की विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार भारत में उपभोग असमानता में कमी आई है, लेकिन अन्य अध्ययन आय और संपत्ति असमानता के बढ़ने को दर्शाते हैं, जिससे नीतिगत विरोधाभास उत्पन्न होता है।

समाचार के बारे में
 

•  विश्व बैंक ने जिनी गुणांक में गिरावट दर्ज की — जो 2011–12 में 0.288 था, वह 2022–23 में घटकर 0.255 हो गया।
• यह संकेत करता है कि उपभोग के लिहाज़ से भारत वैश्विक स्तर पर सबसे कम असमानता वाले देशों में है।
• हालाँकि, विश्व असमानता डेटाबेस (WID) ने इससे असहमति जताई है और भारत में आय और संपत्ति की असमानता को कहीं अधिक बताया है।
• कई आंकड़ों की सीमाएं यह संदेह उत्पन्न करती हैं कि क्या आधिकारिक असमानता के अनुमान वास्तव में सटीक हैं।

रिपोर्ट के अन्य निष्कर्ष
 

•  उपभोग असमानता घरेलू खर्च में अंतर को मापती है, न कि आय या संपत्ति को। यह कम दिखाई दे सकती है, लेकिन यह भ्रामक हो सकता है क्योंकि परिवार अक्सर आय घटने पर उधार लेकर या बचत से खर्च बनाए रखते हैं। इसलिए उपभोग आधारित डेटा अक्सर वास्तविक आर्थिक असमानता को कम करके दर्शाता है।
• विश्व असमानता डेटाबेस (WID) के अनुसार, भारत का आय आधारित जिनी गुणांक 2023 में 0.61 है। इसका अर्थ है कि भारत में आय की असमानता अत्यधिक है, जहाँ एक छोटा वर्ग राष्ट्रीय आय का बड़ा हिस्सा प्राप्त करता है। इस मापदंड पर भारत से अधिक असमान केवल कुछ ही देश हैं।
• भारत का संपत्ति आधारित जिनी गुणांक 0.75 और भी चिंताजनक है, जो दर्शाता है कि भूमि, संपत्ति और शेयर जैसे संसाधन भारत की शीर्ष 1% आबादी के पास अत्यधिक मात्रा में केंद्रित हैं। यह संपत्ति स्वामित्व में गहरी संरचनात्मक असमानता को उजागर करता है।
• घरेलू सर्वेक्षण, जैसे हाउसहोल्ड कंजम्प्शन एक्सपेंडिचर सर्वे (HCES), अक्सर सबसे अमीर परिवारों को कवर नहीं कर पाते, क्योंकि वे उत्तर नहीं देते या अपनी आय को कम करके बताते हैं। इसके अलावा, भारत में आम तौर पर मिलने वाली अनौपचारिक आय को ऐसे सर्वेक्षणों में सटीक रूप से दर्ज करना मुश्किल होता है।
• कर डेटा की पहुंच भी सीमित है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार, देश की 140 करोड़ आबादी में केवल लगभग 6 करोड़ लोग ही आयकर दाखिल करते हैं। यह विशेषकर अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्रों के बड़े हिस्से को बाहर कर देता है।

चुनौतियाँ

• अमीरों द्वारा कम रिपोर्टिंग डेटा को विकृत करती है।
   उदा.: अरबपति सर्वेक्षणों में वास्तविक संपत्ति नहीं दिखाते।
   
• HCES सर्वेक्षण ऊपरी आय वर्ग को छोड़ देता है।
   उदा.: अनौपचारिक क्षेत्र की आय प्रलेखित नहीं होती।
   
• संपत्ति स्तर पर कोई ट्रैकिंग नहीं।
   उदा.: संपत्ति और शेयर निवेश राष्ट्रीय आंकड़ों में पूरी तरह शामिल नहीं।
   
• जिनी गहराई नहीं दर्शाता।
   उदा.: शीर्ष 0.1% की हिस्सेदारी छिपी रहती है।
   

आगे की राह

• संपत्ति और उत्तराधिकार पर प्रगतिशील कर लगाना।
   उदा.: अल्ट्रा-रिच पर टैक्स लगाकर संपत्ति की एकाग्रता घटाएँ।
   
• स्वास्थ्य और शिक्षा में सार्वभौमिक सार्वजनिक सेवाएँ देना।
   उदा.: मुफ्त शिक्षा जीवन के अवसरों को बराबरी दे सकती है।
   
• कम-आय वर्गों में कौशल विकास को बढ़ावा देना।
   उदा.: MSMEs और ग्रीन सेक्टर के लिए प्रशिक्षण दें।
   
• कर और संपत्ति डेटा से पारदर्शिता सुधारना।
   उदा.: PAN, GST और सर्वेक्षण डेटा को लिंक करें।
   

निष्कर्ष
 एक न्यायसंगत और टिकाऊ अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए भारत को केवल उपभोग आधारित आंकड़ों से आगे बढ़कर संरचनात्मक असमानता से निपटना होगा। केवल समावेशी विकास और पुनर्वितरण नीतियाँ ही दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित कर सकती हैं।