भारत में कानूनी सहायता तंत्र को मजबूत करना

12.11.2025

भारत में कानूनी सहायता तंत्र को मजबूत करना

संदर्भ
कानूनी सहायता वितरण को मजबूत करने पर 2025 के राष्ट्रीय सम्मेलन में, प्रधान मंत्री ने संविधान के अनुच्छेद 39 ए के अनुरूप सस्ती, समावेशी और सुलभ कानूनी सेवाओं को सुनिश्चित करके “न्याय में आसानी” पर जोर दिया।

भारत में कानूनी सहायता तंत्र के बारे में

• परिभाषा:
  कानूनी सहायता का अर्थ है आर्थिक या सामाजिक रूप से वंचित नागरिकों के लिए समान न्याय सुनिश्चित करने हेतु निःशुल्क कानूनी सहायता।
• संस्थागतकरण:
  विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1995 से राष्ट्रव्यापी) के तहत स्थापित, अनुच्छेद 39ए और न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर के दृष्टिकोण से प्रेरित।
  एनएएलएसए, लोक अदालतों और मध्यस्थता के माध्यम से जमीनी स्तर पर सेवा प्रदान करने के लिए एसएलएसए, डीएलएसए और तालुक समितियों के साथ एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है।
• मुख्य विशेषताएँ:
  कमज़ोर समूहों (महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों, विचाराधीन कैदियों; आय सीमा ₹1-5 लाख) के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता।
  एनएएलएसए, एसएलएसए और गैर-सरकारी संगठन कानूनी सलाह, साक्षरता और मध्यस्थता प्रदान करते हैं।
  टेली-लॉ और न्याय बंधु जैसे डिजिटल उपकरण पहुँच का विस्तार करते हैं।
  मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के अंतर्गत सामुदायिक मध्यस्थता स्थानीय विवादों के समाधान को संभव बनाती है।
  ई-कोर्ट के अंतर्गत 18 भाषाओं में निर्णय समावेशिता को बढ़ाते हैं।

भारत में मजबूत कानूनी सहायता की आवश्यकता

• पहुंच: 70% भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जहां कानूनी पहुंच सीमित है।
   
• लंबित मामले: 4.5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं; मध्यस्थता से 30-35% भार कम हो सकता है।
   
• सामाजिक समानता: विचाराधीन कैदियों में से 80% गरीब हैं; कानूनी सहायता बहिष्कार को रोकती है।
   
• जागरूकता: केवल 20% लोग अपने अधिकारों को जानते हैं (एनएएलएसए 2024)।
   
• अधिदेश: अनुच्छेद 39ए आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना न्याय सुनिश्चित करता है।
   

प्रमुख पहल

• एनएएलएसए/डीएलएसए: बहु-स्तरीय नेटवर्क के माध्यम से तीन वर्षों में 8 लाख मामलों को संभाला गया।
   
• टेली-लॉ: 1.3 लाख सीएससी के माध्यम से 45 लाख से अधिक निःशुल्क परामर्श।
   
• न्याय बंधु: 11,000 से अधिक नि:शुल्क वकील कम आय वाले वादियों की सहायता करते हैं।
   
• सामुदायिक मध्यस्थता: मध्यस्थता अधिनियम, 2023 70% तक छोटे विवादों का समाधान करता है।
   
• निर्णय अनुवाद: 18 भाषाओं में 80,000+ निर्णय।
   
• कानूनी जागरूकता: देश भर में 2,500 से अधिक साक्षरता शिविर।
   

चुनौतियाँ:
ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता का अभाव (75%)।
केवल 20% वकील कानूनी सहायता योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित हैं।
40% जिलों में बुनियादी ढाँचे और जनशक्ति का अभाव।
डिजिटल विभाजन ऑनलाइन पहुँच को सीमित करता है।
छह वर्षों में मामलों का औसत निपटान।

आगे बढ़ने का रास्ता

• बेहतर वित्त पोषण और मानव शक्ति के साथ एनएएलएसए/डीएलएसए को मजबूत बनाना।
   
• कानूनी सहायता वकीलों के लिए अनिवार्य प्रमाणीकरण।
   
• एआई अनुवाद, ई-फाइलिंग, मोबाइल कानूनी हेल्पडेस्क जैसे डिजिटल उपकरणों का विस्तार करें।
   
• एनईपी 2020 और पंचायत कार्यक्रमों में कानूनी साक्षरता को शामिल करें।
   
• बार काउंसिल, विश्वविद्यालयों और निजी फर्मों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना।
   

निष्कर्ष:
कानूनी सहायता विशेषाधिकार से परे न्याय सुनिश्चित करती है। संस्थाओं को मज़बूत बनाना, डिजिटल पहुँच और जागरूकता इसे विकसित भारत 2047 के तहत समानता और समावेशी विकास की नींव में बदल सकती है ।