भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEEC)

21.05.2024

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEEC)

खबरों में क्यों?             

           एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईईसी) पर प्रमुख संस्थाओं के साथ चर्चा करने के लिए पहली बार संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया।

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEEC) के बारे में:

• इसकी घोषणा नई दिल्ली में G20 बैठक के मौके पर की गई जब यूरोपीय संघ और सात देशों, अर्थात् भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), फ्रांस, जर्मनी और इटली के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
• यह मौजूदा समुद्री मार्गों के पूरक के लिए एक विश्वसनीय और लागत प्रभावी सीमा-पार जहाज-से-रेल पारगमन नेटवर्क प्रदान करेगा।
• इसका इरादा दक्षता बढ़ाने, लागत कम करने, क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने, व्यापार पहुंच बढ़ाने, आर्थिक सहयोग बढ़ाने, नौकरियां पैदा करने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का है।
• इसमें दो अलग-अलग गलियारे होंगे, पूर्वी गलियारा भारत को खाड़ी से जोड़ेगा और उत्तरी गलियारा खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा।
• इसमें मुंबई और मुंद्रा (गुजरात) को संयुक्त अरब अमीरात से जोड़ने वाला एक शिपिंग मार्ग और भूमध्य सागर के तटों तक पहुंचने के लिए संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और जॉर्डन को इजरायली बंदरगाह हाइफ़ा से जोड़ने वाला एक रेल नेटवर्क शामिल होगा।
• इसके बाद हाइफ़ा को समुद्र के रास्ते ग्रीस के पीरियस बंदरगाह से जोड़ा जाएगा और अंततः यूरोप से जोड़ा जाएगा।
• परिवहन बुनियादी ढांचे से परे, समुद्र के नीचे केबल डेटा के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करेगी, जबकि लंबी दूरी की हाइड्रोजन पाइपलाइन प्रतिभागियों के जलवायु और डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों को बढ़ावा देगी।
• इसका उद्देश्य दो महाद्वीपों (एशिया और यूरोप) को वाणिज्यिक केंद्रों से जोड़ना और स्वच्छ ऊर्जा के विकास और निर्यात को सुविधाजनक बनाना, मौजूदा व्यापार और विनिर्माण तालमेल का समर्थन करना और खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना है।
• यह परियोजना बिजली, इंटरनेट आदि तक पहुंच बढ़ाने के लिए समुद्र के नीचे केबल के माध्यम से ऊर्जा ग्रिड और दूरसंचार लाइनों को जोड़ने में भी मदद करेगी।

महत्व:

• इससे कार्यकुशलता बढ़ने, लागत कम होने, आर्थिक एकता बढ़ने, नौकरियाँ पैदा होने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम होने की उम्मीद है।
• सीमा पार शिपिंग और रेलवे कॉरिडोर से लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी और साथ ही संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, भारत और यूरोप के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। उदाहरण के लिए, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात का गंतव्य मुख्य रूप से मध्य पूर्व और यूरोप हैं। इन निर्यातों को बढ़ावा मिलेगा.

                                                                स्रोत: द प्रिंट                  

Q - भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEEC) के संदर्भ में, निम्नलिखित पर विचार करें:

1. यह मौजूदा समुद्री मार्गों के पूरक के लिए एक विश्वसनीय और लागत प्रभावी सीमा-पार जहाज-से-रेल पारगमन नेटवर्क प्रदान करेगा।

2. इसमें दो अलग-अलग गलियारे होंगे, पूर्वी गलियारा भारत को खाड़ी से जोड़ेगा और उत्तरी गलियारा खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा।

3. परिवहन बुनियादी ढांचे के अलावा, समुद्र के नीचे केबल और लंबी दूरी की हाइड्रोजन पाइपलाइन भी परियोजना का हिस्सा हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A.केवल एक

B.केवल दो

C.तीनों

D.कोई नहीं

उत्तर C