ब्याज समानीकरण योजना

01.07.2024

ब्याज समानीकरण योजना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

खबरों में क्यों?

वाणिज्य विभाग ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर (एमएसएमई) निर्यातकों के लिए शिपमेंट से पहले और बाद में रुपया निर्यात ऋण के लिए ब्याज समानीकरण योजना को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है।

ब्याज समानीकरण योजना के बारे में:

• निर्यातकों को रुपये में शिपमेंट से पहले और बाद में निर्यात ऋण प्रदान करने के लिए इसे पहली बार 1 अप्रैल 2015 को लागू किया गया था।
• यह प्रारंभ में 31.3.2020 तक 5 वर्षों के लिए वैध था। इसके बाद भी इस योजना को जारी रखा गया है, जिसमें कोविड के दौरान एक साल का विस्तार और आगे विस्तार और फंड आवंटन शामिल है।
• कार्यान्वयन एजेंसी: इसे आरबीआई द्वारा विभिन्न सार्वजनिक और गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है जो निर्यातकों को शिपमेंट से पहले और बाद में ऋण प्रदान करते हैं।
• इस योजना की निगरानी विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) और आरबीआई द्वारा एक परामर्शी तंत्र के माध्यम से संयुक्त रूप से की जाती है।
• यह योजना पहचाने गए निर्यात क्षेत्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने और उच्च स्तर के निर्यात प्रदर्शन हासिल करने में मदद करती है।

ब्याज समानीकरण योजना की विशेषताएं:

• एक पात्र निर्यातक को इस लाभ का दावा करने के लिए संबंधित बैंक को बाहरी लेखा परीक्षक से प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
• बैंक पात्र निर्यातकों को आईईएस लाभ प्रदान करते हैं और निर्यातक द्वारा प्रस्तुत बाहरी लेखा परीक्षक प्रमाणन के आधार पर आरबीआई से प्रतिपूर्ति का दावा करते हैं।
• वर्तमान में, यह योजना 4-अंकीय स्तर पर 410 पहचाने गए टैरिफ लाइनों के व्यापारी और निर्माता निर्यातकों को शिपमेंट से पहले और बाद के रुपया निर्यात ऋण पर 2% और सभी एमएसएमई निर्माता निर्यातकों को 3% की दर से ब्याज समकारी लाभ प्रदान करती है।
• इस योजना को अब फंड-सीमित कर दिया गया है, और व्यक्तिगत निर्यातकों को लाभ प्रति आईईसी (आयात निर्यात कोड) प्रति वर्ष 10 करोड़ रुपये तक सीमित कर दिया गया है।
• इसके अलावा, जो बैंक निर्यातकों को रेपो + 4% से अधिक की औसत दर पर ऋण देते हैं, उन्हें इस योजना के तहत प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

                                               स्रोत: द हिंदू

Ques :- ब्याज समानीकरण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन-I

यह निर्यातकों को रुपये में शिपमेंट से पहले और बाद में निर्यात ऋण प्रदान करता है।

कथन-II

 इसकी निगरानी विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

A. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं, और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है।

B. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं, और कथन-II कथन-I के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है।

C.कथन-I सही है, लेकिन कथन-II गलत है।

D.कथन-I गलत है, लेकिन कथन-II सही है।

उत्तर A