ड्राफ्ट पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियम, 2025

10.07.2025

ड्राफ्ट पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियम, 2025

प्रसंग (Context)

भारत ने ड्राफ्ट पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियम, 2025 जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य ऊपरी स्तर (upstream) के तेल और गैस क्षेत्र के नियमों को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार अपडेट और सरलीकृत करना है।

नियमों के बारे में (About the Draft Rules)

• ये नियम पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा नियामकीय दक्षता बढ़ाने और निवेशक विश्वास मजबूत करने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं।
   
• इनका उद्देश्य 1949 और 1959 के पुराने नियमों को बदलना है, जो वर्तमान ऊर्जा प्रणाली की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थे।
   
• ये नियम जलवायु लक्ष्यों, ऊर्जा सुरक्षा, और व्यवसाय करने में आसानी (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं।
   
• यह मसौदा ऑयलफील्ड्स (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 में हालिया संशोधनों के अनुरूप है।
   

मुख्य विशेषताएँ

• स्थिरीकरण प्रावधान (Stabilisation Clause):
   इन नियमों में निवेशकों को भविष्य में रॉयल्टी या करों में वृद्धि से सुरक्षा देने के लिए मुआवज़ा या कटौती की व्यवस्था की गई है।
• तृतीय-पक्ष अवसंरचना तक पहुंच (Third-Party Infrastructure Access):
   तेल और गैस ऑपरेटरों को अपनी अप्रयुक्त पाइपलाइन क्षमता घोषित करनी होगी, और सरकार की निगरानी में अन्य कंपनियों को निष्पक्ष पहुंच देनी होगी।
• नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण (Integration of Renewable Energy):
   इन नियमों के तहत, मौजूदा तेल क्षेत्रों में सौर, पवन, हाइड्रोजन और भूतापीय परियोजनाएं स्थापित करने की अनुमति दी गई है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।
• पर्यावरणीय सुरक्षा (Environmental Safeguards):
   नियमों के अनुसार ग्रीनहाउस गैसों (GHG) की निगरानी, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज योजनाएं, और स्थल बहाली (Site Restoration) की आवश्यकता अनिवार्य की गई है।
• डेटा का स्वामित्व और नियंत्रण (Data Ownership & Control):
   सभी परिचालन डेटा का स्वामित्व भारत सरकार के पास रहेगा। बाहरी उपयोग के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होगी, और डेटा को 7 वर्षों तक गोपनीय रखा जाएगा।
• विवाद समाधान तंत्र (Dispute Resolution Mechanism):
   एक नई न्यायनिर्णय प्राधिकृति (संयुक्त सचिव स्तर की) का गठन किया जाएगा, जो उल्लंघनों, अनुपालन, और विवादों का समाधान करेगी।

भारत में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र का महत्व

• ऊर्जा सुरक्षा की आधारशिला (Foundation of Energy Security):
   यह क्षेत्र भारत की कुल ऊर्जा जरूरतों का 35% से अधिक पूर्ति करता है, विशेष रूप से परिवहन और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए, जिससे यह राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा का प्रमुख आधार बनता है।
• रोज़गार और निवेश का स्रोत (Source of Employment and Investment):
   यह क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को आकर्षित करता है, घरेलू रोज़गार सृजित करता है, और अवसंरचना विकास को गति देता है।
• भूराजनीतिक महत्व (Geostrategic Importance):
   भारत ऊर्जा व्यापार के ज़रिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों के साथ राजनयिक संबंध मजबूत करता है, जिससे उसका वैश्विक प्रभाव बढ़ता है।
• सरकारी राजस्व का स्रोत (Revenue Generator for Government):
   यह क्षेत्र कर, रॉयल्टी, और PSU कंपनियों के डिविडेंड के माध्यम से सरकार को महत्वपूर्ण राजस्व प्रदान करता है।
• ऊर्जा परिवर्तन में सहायक (Support for Energy Transition):
   तेल और गैस अवसंरचना हाइब्रिड ऊर्जा प्रणालियों के लिए एक आधार देती है, जिससे हरित हाइड्रोजन और कार्बन कैप्चर तकनीक को भविष्य में जोड़ा जा सकता है।

सामना की गई चुनौतियाँ (Challenges Addressed)

• पुरानी कानूनी व्यवस्था (Outdated Legal System):
   पुराने नियम आधुनिक खोज, डिजिटलीकरण, और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उपयुक्त नहीं थे।
• वैश्विक प्रवृत्तियों से असंगति (Mismatch with Global Trends):
   भारत को ऐसे नियमों की आवश्यकता थी जो अंतरराष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों और नेट ज़ीरो उत्सर्जन के प्रयासों के अनुरूप हों।
• निवेशक विश्वास की कमी (Low Investor Confidence):
   निवेशक लंबे समय से स्पष्ट अनुबंध, स्थिर कर नीति, और तेज़ स्वीकृति प्रक्रिया की मांग कर रहे थे।
• अप्रभावी अवसंरचना उपयोग (Inefficient Infrastructure Use):
   कई पाइपलाइनों का पूरी क्षमता से उपयोग नहीं हो रहा था, जिससे संसाधनों की बर्बादी और अतिरिक्त लागत उत्पन्न हो रही थी।

आगे की दिशा (Way Forward)

• वैश्विक निवेश को आकर्षित करना (Attract Global Investment):
   स्पष्ट नियमों और स्थिरता से भारत तेल और गैस खोज व उत्पादन के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बन सकता है।
• हरित परिवर्तन को गति देना (Accelerate Green Transition):
   तेल क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की अनुमति से भारत डिकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों की ओर तेज़ी से बढ़ सकता है।
• शासन प्रणाली को मज़बूत करना (Strengthen Governance):
   डेटा का केंद्रीकृत नियंत्रण और एक स्वतंत्र न्याय प्राधिकरण से पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार होगा।
• संचालन क्षमता को बढ़ावा देना (Promote Operational Efficiency):
   संयुक्त अवसंरचना उपयोग और तेल क्षेत्रों के एकीकरण को प्रोत्साहित करने से लागत कम होगी और उत्पादकता बढ़ेगी।

निष्कर्ष (Conclusion)

ड्राफ्ट पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियम, 2025 भारत की तेल और गैस नीति में एक व्यापक सुधार का प्रतीक हैं। ये नियम निवेशक-अनुकूल, स्वच्छ ऊर्जा-समर्थित, और प्रभावी नियामक ढांचे को बढ़ावा देते हैं, जिससे सतत ऊर्जा विकास संभव हो सकेगा।