एंटी-डंपिंग शुल्क

07.07.2025

एंटी-डंपिंग शुल्क

प्रसंग:
 चीन ने यूरोपीय ब्रांडी, विशेष रूप से फ्रेंच कॉन्याक पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया है, जो कि यूरोपीय संघ द्वारा चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी की जांच के जवाब में है। इससे व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है।

परिचय:

• नए शुल्क: चीन ने ईयू ब्रांडी पर 27.7% से 34.9% तक शुल्क लगाया है।
•  अवधि: ये उपाय 6 जुलाई, 2025 से शुरू होकर पाँच वर्षों तक लागू रहेंगे।
•  लक्ष्य उत्पाद: मुख्य रूप से फ्रेंच कॉन्याक, जो यूरोपीय संघ के लक्जरी निर्यात का हिस्सा है।
•  कारण: यूरोपीय संघ द्वारा चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी की जांच के जवाब में लगाया गया।

विशेषताएँ / प्रावधान:

• व्यापार सुरक्षा उपकरण: एंटी-डंपिंग शुल्क का उद्देश्य सस्ती और अनुचित कीमतों पर आयात को रोकना है।
   
• डब्ल्यूटीओ का अनुपालन: यह GATT 1994 के अनुच्छेद VI और एंटी-डंपिंग समझौते के तहत अनुमत है।
   
• चीन की कार्रवाई: यह ईयू ब्रांडी मूल्य निर्धारण की औपचारिक जांच के बाद की गई है।
   
• प्रतिकारात्मक संकेत: इसे यूरोपीय संघ के खिलाफ चीन की आर्थिक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है।
   
• व्यापक दायरा: यह चीन और पश्चिम के बीच व्यापक व्यापार संघर्ष को दर्शाता है।
   
• कानूनी आधार: यह स्थानीय उत्पादकों को नुकसान पहुंचाने वाले अनुचित व्यापार व्यवहारों पर आधारित है।

सनसेट समीक्षा:

• यदि डंपिंग और घरेलू नुकसान की आशंका बनी रहती है तो एंटी-डंपिंग शुल्क को 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।
   
• यह सबूतों या घरेलू उद्योग के अनुरोध के आधार पर की गई समीक्षा के बाद तय किया जाता है।
   
• भारत इस उपाय का सक्रिय रूप से प्रयोग करता है — DGTR के माध्यम से इस्पात, वस्त्र, रसायन जैसे क्षेत्रों में।
   
• ये कार्रवाइयाँ रोजगार सुरक्षा, बाजार स्थिरता और ‘मेक इन इंडिया’ जैसे अभियानों को समर्थन देती हैं।
   

चुनौतियाँ:

• व्यापार युद्ध का खतरा: जैसा कि अमेरिका-चीन के टैरिफ संघर्ष में देखा गया, तनाव और बढ़ सकता है।
   
• निर्यात में अनिश्चितता: फ्रांस जैसे यूरोपीय निर्यातकों को चीन में बिक्री में गिरावट का सामना करना पड़ सकता है।
   
• वैश्विक आपूर्ति पर प्रभाव: ऐसे शुल्क वैश्विक व्यापार प्रवाह और कीमतों को बाधित कर सकते हैं।
   
• WTO प्रणाली पर दबाव: प्रतिशोधी शुल्क बहुपक्षीय व्यापार विवाद समाधान प्रणाली को कमजोर कर सकते हैं।
   

आगे की राह:

• राजनयिक वार्ता: ईयू और चीन को WTO परामर्श मंचों का उपयोग करके विवादों को सुलझाना चाहिए।
   
• बाजार विविधीकरण: प्रभावित ईयू निर्यातकों को भारत, आसियान जैसे वैकल्पिक बाजार तलाशने चाहिए।
   
• स्पिलओवर की निगरानी: भारत को इन विवादों को देखकर अपनी व्यापार नीति को समायोजित करना चाहिए।
   
• DGTR को सशक्त करें: भारत को डंपिंग मामलों को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए DGTR की क्षमता बढ़ानी चाहिए।
   

निष्कर्ष:

चीन के एंटी-डंपिंग शुल्क वैश्विक व्यापार तनाव के बढ़ते चरण को दर्शाते हैं। WTO के तहत यह कानूनी है, लेकिन यह संवाद, नियम-आधारित व्यवस्था, और बाजार विविधता की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।