ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)

04.11.2025

1. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)

प्रसंग

नवंबर 2025 में, दिल्ली और आसपास के एनसीआर क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता का स्तर "बेहद खराब" से "गंभीर" दर्ज किया गया, जिसके कारण न्यायिक हस्तक्षेप और सार्वजनिक चिंताएँ उत्पन्न हुईं। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को आगे की गिरावट को रोकने के लिए सक्रिय, विज्ञान-आधारित रणनीतियाँ अपनाने का निर्देश दिया।

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के बारे में

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रदूषण की गंभीरता के अनुसार कार्रवाई करने हेतु एक नियामक ढाँचा है। एमसी मेहता बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों से प्रेरित , GRAP दिल्ली और आसपास के एनसीआर जिलों (पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान) को कवर करता है।

कार्यान्वयन और उद्देश्य:
2017 में शुरू किया गया, GRAP, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के अंतर्गत , पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) और राज्य प्रदूषण बोर्डों के समन्वय में कार्य करता है। यह क्षेत्र-विशिष्ट, समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करता है जो बिगड़ती वायु गुणवत्ता के साथ और तेज़ हो जाती है, जिससे संरचित आपातकालीन प्रतिक्रिया संभव होती है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)

एक वैधानिक अधिनियम के तहत स्थापित सीएक्यूएम, एनसीआर में एकीकृत वायु गुणवत्ता प्रबंधन को संस्थागत बनाता है।

• संरचना: अध्यक्ष के पास पर्यावरण क्षेत्र में 15+ वर्ष का अनुभव अथवा लोक प्रशासन में 25 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
   
• अधिदेश: यह संसदीय निगरानी के तहत समन्वय, वैज्ञानिक निगरानी और डेटा-संचालित प्रवर्तन सुनिश्चित करता है, तथा राज्यों में प्रयासों में सामंजस्य स्थापित करता है।
   

वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) और GRAP चरण

वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) , नीति निर्माताओं और नागरिकों के लिए प्रदूषण के आंकड़ों को सरल बनाता है। यह आठ प्रमुख प्रदूषकों को मापता है: SO₂, NO₂, PM₁₀, PM₂.₅, CO, O₃, NH₃, और Pb। (नोट: CO₂ को इसमें शामिल नहीं किया गया है।)

वर्तमान स्थिति (2025): दिल्ली का AQI 421 पर “गंभीर” श्रेणी में आता है, जिससे स्टेज 3 प्रतिबंध लागू हो जाते हैं।

GRAP के अंतर्गत सांकेतिक कार्रवाइयाँ

• चरण 1 (खराब, 201-300): अपंजीकृत निर्माण पर प्रतिबंध, एंटी-स्मॉग गन और स्प्रिंकलर का उपयोग, और खुले में जलाने पर प्रतिबंध।
   
• चरण 2 (बहुत खराब, 301-400): पार्किंग शुल्क में वृद्धि, सीएनजी/इलेक्ट्रिक परिवहन को बढ़ावा, तथा आवश्यक सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध।
   
• चरण 3 (गंभीर, 401-450): अधिकांश निर्माण कार्यों का निलंबन, गैर-पीएनजी उद्योगों का बंद होना, तथा बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध।
   
• चरण 4 (गंभीर प्लस, 450+): स्कूल बंद करना, ऑड-ईवन योजना, 50% घर से काम करने की नीति, और आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध।
   

चुनौतियाँ और चिंताएँ

• खंडित प्रवर्तन: एनसीआर राज्यों में असमान कार्यान्वयन प्रभाव को सीमित करता है।
   
• तकनीकी सीमाएँ: वास्तविक समय निगरानी की कमी से सुधारात्मक कार्रवाई में देरी होती है।
   
• सार्वजनिक गैर-अनुपालन: जागरूकता अभियानों के बावजूद कम भागीदारी।
   
• मौसमी फोकस: सर्दियों पर केंद्रित उपायों में वाहनों और अपशिष्ट जलाने से होने वाले वर्ष भर के प्रदूषण को नजरअंदाज कर दिया जाता है।
   

आगे बढ़ने का रास्ता

1. बेहतर समन्वय: केंद्रीकृत प्रतिक्रिया प्रणाली के साथ CAQM के अंतर्गत अंतर-राज्यीय सहयोग को मजबूत करना।
    
2. प्रौद्योगिकी अपनाना: पूर्वानुमान नियंत्रण के लिए एआई-आधारित पूर्वानुमान, उपग्रह निगरानी और वास्तविक समय डेटा साझाकरण का उपयोग करें।
    
3. सार्वजनिक सहभागिता: जागरूकता अभियानों और नागरिक रिपोर्टिंग तंत्र के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना।
    
4. सतत सुधार:
    
   • विद्युत गतिशीलता और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना।
      
   • हरित पट्टियों और धूल-मुक्त सड़कों का विस्तार करें।
      
   • खुले में जलाने से रोकने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन को लागू करें।
      
   • स्वच्छ औद्योगिक प्रौद्योगिकियों और नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करें।
      

निष्कर्ष

GRAP और AQI मिलकर दिल्ली-एनसीआर के वायु प्रदूषण प्रबंधन की नींव रखते हैं। GRAP प्रदूषण के चरम पर त्वरित, चरणबद्ध हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है, लेकिन स्थायी सुधार के लिए परिवहन, अपशिष्ट और ऊर्जा क्षेत्रों में दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता होती है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश एनसीआर में लाखों लोगों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ वायु सुनिश्चित करने के लिए एक सहयोगात्मक, प्रौद्योगिकी-संचालित और नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।