हरित ऊर्जा विरोधाभास

04.09.2025

हरित ऊर्जा विरोधाभास

संदर्भ
भारत को "हरित ऊर्जा विरोधाभास" का सामना करना पड़ रहा है: 44 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) की उपलब्धता के बावजूद, कमजोर मांग, बिजली खरीद समझौतों (पीपीए) की कमी और प्रणालीगत बाधाओं के कारण इसका उपयोग कम हो रहा है।

विरोधाभास के बारे में
विरोधाभास तब उत्पन्न होता है जब नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता मौजूद होती है, लेकिन वित्तीय, नीतिगत या ग्रिड-संबंधी बाधाओं के कारण उसे अवशोषित नहीं किया जा सकता।

वर्तमान स्थिति:

• कोयला निर्भरता: कोयला और लिग्नाइट अभी भी लगभग 79% ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं (वित्त वर्ष 23)।
   
• नवीकरणीय ऊर्जा का कम हिस्सा: बड़े जलविद्युत को छोड़कर, नवीकरणीय ऊर्जा का घरेलू उत्पादन में योगदान केवल 3.8% है।
   
• आयात निर्भरता: भारत 85% से अधिक तेल और 50% से अधिक गैस का आयात करता है।
   
• निष्क्रिय नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता: 44 गीगावाट नवीकरणीय परियोजनाएं तैयार हैं, लेकिन पीपीए के बिना अटकी हुई हैं।
   
• विश्वसनीयता की कमी: SAIDI ~600 मिनट/वर्ष बनाम थाईलैंड (35) और मलेशिया (46)।
   

विरोधाभास के आयाम

1. आपूर्ति पक्ष की तत्परता

• 44 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं निर्मित की गईं, लेकिन पीपीए न होने के कारण उनका कम उपयोग हुआ।
   
• वैश्विक सौर/पवन ऊर्जा लागत में कमी आ रही है, लेकिन नीतिगत और वित्तीय बाधाओं के कारण भारत में टैरिफ अभी भी ऊंचे बने हुए हैं।
   
• सरकारी प्रोत्साहन: पीएलआई (उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन) और वीजीएफ (व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण)।
   
• भंडारण समर्थित आरई (बैटरी/पंप हाइड्रो) महंगा: ₹6.6–₹9/यूनिट।
   

2. मांग-पक्ष की कमज़ोरियाँ

• डिस्कॉम लागत पूर्वानुमान के लिए कोयला पीपीए को प्राथमिकता देते हैं।
   
• परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ग्रिड एकीकरण लागत अधिक है।
   
• स्मार्ट मीटर और मांग-प्रतिक्रिया प्रणालियां बड़े पैमाने पर अनुपस्थित हैं।
   
• ई.वी., खाना पकाने और औद्योगिक प्रक्रियाओं का धीमा विद्युतीकरण नवीकरणीय ऊर्जा की मांग को सीमित करता है।
   

नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण में बाधाएं

• संरचनात्मक: कमजोर डिस्कॉम वित्त, कोई राष्ट्रव्यापी स्मार्ट ग्रिड नहीं।
• पर्यावरण: कोयला लॉक-इन, निष्क्रिय नवीकरणीय ऊर्जा उत्सर्जन में कमी लाने में विलम्ब करती है।
• आर्थिक: उच्च पूंजीगत लागत, महंगा भंडारण, आयात पर निर्भरता।

उठाए गए कदम

• राष्ट्रीय सौर मिशन एवं हाइब्रिड नीति: सौर एवं पवन-सौर सम्मिश्रण का विस्तार करना।
   
• बैटरियों एवं भारत सेमीकंडक्टर मिशन के लिए पीएलआई: घरेलू भंडारण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स को बढ़ावा देना।
   
• नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) और ग्रीन ओपन एक्सेस नियम 2022: नवीकरणीय खरीद को अनिवार्य करें, प्रत्यक्ष औद्योगिक पहुंच की अनुमति दें।
   
• राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन: स्वच्छ ईंधन और दीर्घकालिक भंडारण के रूप में हाइड्रोजन।
   

आगे बढ़ने का रास्ता

• भंडारण पारिस्थितिकी तंत्र को उन्नत करें: वीजीएफ का स्तर बढ़ाएं, पंपयुक्त हाइड्रो और घरेलू बैटरियों को प्रोत्साहित करें।
•  मांग विद्युतीकरण में तेजी लाना: ई.वी., इलेक्ट्रिक कुकिंग और औद्योगिक विद्युतीकरण को बढ़ावा देना।
•  स्मार्ट ग्रिड एवं बाजार सुधार: स्मार्ट मीटर लगाना, बाजार आधारित नवीकरणीय ऊर्जा प्रेषण अपनाना।
•  डिस्कॉम सुधार: वित्तीय पुनर्गठन, लागत-प्रतिबिंबित टैरिफ, राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करना।
•  विभेदित आरपीओ प्रक्षेप पथ: ग्रिड और संसाधन क्षमता के साथ संरेखित राज्य-विशिष्ट लक्ष्य।

निष्कर्ष:
भारत का हरित ऊर्जा विरोधाभास दर्शाता है कि केवल उत्पादन ही अपर्याप्त है। नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग के लिए भंडारण, लचीले ग्रिड, मांग-पक्ष अनुकूलन और वितरण कंपनियों में सुधार आवश्यक हैं। टिकाऊ ऊर्जा परिवर्तन के लिए हरित विकास को सामर्थ्य, विश्वसनीयता और जलवायु लक्ष्यों के साथ जोड़ना अत्यंत महत्वपूर्ण है।