हरित वित्तपोषण

26.04.2024

हरित वित्तपोषण

खबरों में क्यों ?                                                                                                                                                                                                         

           हाल ही में नाबार्ड द्वारा हरित वित्तपोषण जुटाने के लिए जलवायु रणनीति 2030 का अनावरण किया गया हैं।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

• राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर अपने जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज़ का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य भारत की हरित वित्तपोषण की आवश्यकता को संबोधित करना है।
• भारत को 2030 तक 2.5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की कुल संचयी राशि तक पहुंचने के लिए सालाना लगभग 170 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है, इसलिए वर्तमान हरित वित्त प्रवाह गंभीर रूप से अपर्याप्त है।
• 2019-20 तक, भारत द्वारा हरित वित्तपोषण लगभग 49 बिलियन डॉलर कर पाया,जो कि जरूरत का एक अंश मात्र था।
• नाबार्ड की जलवायु रणनीति 2030 चार प्रमुख स्तंभों के आसपास संरचित है जिसमें सभी क्षेत्रों में हरित ऋण में तेजी लाना, व्यापक बाजार-निर्माण भूमिका निभाना, आंतरिक हरित परिवर्तन और रणनीतिक संसाधन जुटाना शामिल है।

हरित वित्तपोषण के बारें में :

• हरित वित्तपोषण किसी भी संरचित वित्तीय गतिविधि उत्पाद या सेवा को संदर्भित करता है जिसे बेहतर पर्यावरणीय परिणाम सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
• इसमें हरित परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देने या नियमित परियोजनाओं के जलवायु प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के ऋण, ऋण तंत्र और निवेश शामिल हैं।
• हरित वित्तपोषण का लक्ष्य वित्तीय गतिविधियों को पर्यावरणीय लक्ष्यों के साथ संरेखित करना है।
• यह सतत विकास प्राथमिकताओं का समर्थन करके संयुक्त राष्ट्र के कई सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

हरित वित्तपोषण के उदाहरण:

• स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा-बचत प्रौद्योगिकियों से संबंधित परियोजनाओं का वित्तपोषण।
• वित्तपोषण पहल जो प्रदूषण को कम करती है और स्वच्छ प्रथाओं को बढ़ावा देती है।
• जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण के प्रयासों का समर्थन करना।
• उन परियोजनाओं में निवेश करना जो संसाधन दक्षता और अपशिष्ट कटौती को बढ़ावा देते हैं।
• पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने वाली परियोजनाओं का वित्तपोषण।

                                                         स्रोत: द हिन्दू