इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी

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प्रारंभिक परीक्षा के लिए: इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के बारे में,भारत और आईपीईएफ

खबरों में क्यों ?

हाल ही में, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (आईपीईएफ) वर्चुअल मंत्रिस्तरीय बैठक में शामिल हुए।

इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के बारे में:

यह भारत-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग और आर्थिक एकीकरण बनाने के लिए एक क्षेत्रीय व्यवस्था है। इसे मई 2022 में लॉन्च किया गया था।
इसका उद्देश्य सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए लचीलापन, स्थिरता, समावेशिता, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को आगे बढ़ाना है।
यह मौजूदा क्षेत्रीय वास्तुकला को पूरक और निर्मित करने और वैश्विक नियम-आधारित व्यापार प्रणाली का समर्थन करने का प्रयास करेगा।
सदस्य देश: इसके 14 क्षेत्रीय भागीदार हैं - ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम।
आर्थिक ढांचा मोटे तौर पर चार स्तंभों पर टिका है: व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, स्वच्छ ऊर्जा, डीकार्बोनाइजेशन, और बुनियादी ढांचा कर और भ्रष्टाचार विरोधी उपाय।
आईपीईएफ एक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) नहीं है, लेकिन यह सदस्यों को उन हिस्सों पर बातचीत करने की अनुमति देता है जो वे चाहते हैं।

भारत और आईपीईएफ:

भारत आईपीईएफ में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है, लेकिन सभी स्तंभों में नहीं।
भारत ने आईपीईएफ के व्यापार स्तंभ से बाहर निकलने का फैसला किया है क्योंकि आईपीईएफ द्वारा प्रचारित अधिकांश मुद्दे भारत की व्यापार नीतियों के साथ संरेखित नहीं हैं।

स्रोत: पीआईबी

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