ई-एससीआर पोर्टल

03-01-2024

ई-एससीआर पोर्टल

खबरों में क्यों ?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अपने सभी 36,000 निर्णयों को अनुसूचित भाषाओं में अनुवाद करने की महत्वपूर्ण परियोजना ने 2023 में अभूतपूर्व गति हासिल की, ई-एससीआर पोर्टल जनवरी तक केवल 2,238 अनुवादित निर्णयों के साथ शुरू हुआ और 31,000 से अधिक निर्णयों के अनुवाद के साथ वर्ष समाप्त हुआ।

ई-एससीआर पोर्टल के बारे में:

• यह शीर्ष अदालत के निर्णयों का डिजिटल संस्करण उसी प्रकार उपलब्ध कराने की एक पहल है, जिस प्रकार उन्हें आधिकारिक कानून रिपोर्ट में बताया गया है।
• सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की मदद से एक सर्च इंजन विकसित किया है।
• इसमें ई-एससीआर के डेटाबेस में इलास्टिक सर्च तकनीक शामिल है और ई-एससीआर में खोज सुविधा मुफ्त टेक्स्ट खोज, खोज के भीतर खोज, केस प्रकार और केस वर्ष खोज, जज खोज, वर्ष और वॉल्यूम खोज और बेंच स्ट्रेंथ खोज विकल्प प्रदान करती है। .
• यह वकीलों, कानून के छात्रों और आम जनता को अपने लगभग 34,000 निर्णयों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करेगा।
• ये फैसले शीर्ष अदालत की वेबसाइट, उसके मोबाइल ऐप और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के निर्णय पोर्टल पर उपलब्ध होंगे।

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के बारे में

• यह देश भर की अदालतों द्वारा शुरू किए गए, लंबित और निपटाए गए मामलों से संबंधित डेटा का एक राष्ट्रीय भंडार है।
• इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा कंप्यूटर सेल, रजिस्ट्री की इन-हाउस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के साथ एक इंटरैक्टिव इंटरफ़ेस और एनालिटिक्स डैशबोर्ड के साथ निकट समन्वय में विकसित किया गया है।
• संपूर्ण डेटाबेस को एनजेडीजी पोर्टल पर समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा।
• इसके माध्यम से कोई भी मामले से संबंधित जानकारी, संस्था, लंबित मामलों और मामलों के निपटान, मामले के प्रकार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष-वार विवरण जैसे आंकड़ों तक पहुंच सकता है।
• एनजेडीजी जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के 18,735 आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक डेटाबेस है, जिसे ई-कोर्ट परियोजना के तहत एक ऑनलाइन मंच के रूप में बनाया गया है।
• इस पोर्टल की मुख्य विशेषता यह है कि डेटा वास्तविक समय में अपडेट किया जाता है और इसमें तालुका स्तर तक का विस्तृत डेटा होता है।
• एनजेडीजी के पास तालुका से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक लंबित मामलों और उनके निपटान पर डेटा का भंडार है।
• अभी तक पोर्टल पर हाईकोर्ट स्तर तक का ही डाटा उपलब्ध था।

महत्त्व:

• एनजेडीजी पर डेटा अपलोड करने से न्यायिक क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
• एनजेडीजी मामलों की पहचान करने, प्रबंधन करने और लंबित मामलों को कम करने के लिए एक निगरानी उपकरण के रूप में काम करता है।
• यह न्यायिक प्रक्रियाओं में विशिष्ट बाधाओं की पहचान करने में भी मदद करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी विशेष राज्य में भूमि विवादों की संख्या बढ़ती है, तो इससे नीति निर्माताओं को यह देखने में मदद मिलती है कि क्या कानून को मजबूत करने की आवश्यकता है।
• यह डेटा को पुनर्गठित करने और सबसे पुराने मामलों को निपटाने के लिए अदालतों को डेटा टूल प्रदान करता है।
• यह कानून के विशेष क्षेत्रों से संबंधित इनपुट उत्पन्न करने में भी मदद करता है। उदाहरण के लिए, भूमि विवाद से संबंधित मामलों को ट्रैक करने के लिए, 26 राज्यों के भूमि रिकॉर्ड डेटा को एनजेडीजी के साथ जोड़ा गया है।
• इससे न्यायिक व्यवस्था में बेहतर दक्षता आयेगी।
• इससे समन्वय बढ़ेगा।
• इससे त्वरित और प्रभावी निर्णय लेने में मदद मिलेगी।
• इसके उपयोग से संसाधनों और जनशक्ति की अधिकतम तैनाती सुनिश्चित होगी।

सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले:

• वर्तमान में वर्ष 2023 तक सुप्रीम कोर्ट में 62,946 सिविल और 17,555 आपराधिक मामलों सहित कुल 80,501 मामले लंबित हैं।
• अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट में 5,412 मामले दाखिल हुए और 5033 मामलों का निपटारा किया गया.
• सुप्रीम कोर्ट में, तीन जजों की बेंच के सामने 585 मामले, पांच जजों की बेंच के सामने 288 मामले, सात जजों की बेंच के सामने 21 मामले और नौ जजों की बेंच के सामने 135 मामले लंबित हैं, जिनमें से सभी सिविल मामले हैं।

                     स्रोत: द हिंदू