ई-जागृति प्लेटफॉर्म

18.11.2025

ई-जागृति प्लेटफॉर्म

प्रसंग

वर्ष 2025 में उपभोक्ता मामले विभाग के ई-जागृति प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं की संख्या 2.75 लाख को पार कर गई, जिसमें 1,388 एनआरआई शामिल हैं, जो डिजिटल शिकायत निवारण और कागज रहित उपभोक्ता न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है।

प्लेटफ़ॉर्म के बारे में

यह क्या है?

ई-जागृति एक एकीकृत, एआई-संचालित ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली है जो सभी उपभोक्ता विवाद समाधान प्लेटफार्मों को एक डिजिटल इंटरफ़ेस के अंतर्गत एकीकृत करती है। यह भारत और विदेशों में नागरिकों को पारदर्शी और कुशलतापूर्वक उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने, उनकी निगरानी करने और उनका समाधान करने में सक्षम बनाती है।

शामिल संगठन

उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा विकसित एवं अनुरक्षित।

उद्देश्य

आभासी प्रक्रियाओं और वास्तविक समय निगरानी के माध्यम से नागरिकों, एमएसएमई और एनआरआई के लिए त्वरित, कागज रहित और सुलभ उपभोक्ता विवाद समाधान सुनिश्चित करना।

प्रमुख विशेषताऐं

• एकीकृत डिजिटल पोर्टल: ओसीएमएस, ई-दाखिल, एनसीडीआरसी सीएमएस और कॉनफोनेट जैसी विरासत प्रणालियों को एक सहज मंच में जोड़ता है।
• आभासी उपभोक्ता न्यायालय: न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और वादियों के लिए भूमिका-आधारित डैशबोर्ड के साथ ई-फाइलिंग, डिजिटल जांच, आभासी सुनवाई और ऑनलाइन दस्तावेज़ विनिमय को सक्षम बनाता है।
• एनआरआई के लिए वैश्विक पहुंच: यह सुविधा विदेश में रहने वाले उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित ओटीपी-आधारित लॉगिन, एन्क्रिप्टेड डेटा ट्रांसफर और डिजिटल भुगतान गेटवे का उपयोग करके सुनवाई में भाग लेने और फाइल करने की अनुमति देती है।
• एआई-संचालित बहुभाषी इंटरफ़ेस: इसमें चैटबॉट मार्गदर्शन, वॉयस-टू-टेक्स्ट सुविधाएं, स्मार्ट केस रूटिंग और बुजुर्ग एवं दिव्यांग उपयोगकर्ताओं के लिए सुगम्यता समर्थन शामिल है।
• एकीकृत संचार प्रणाली: नोटिस, समय सीमा और सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए स्वचालित एसएमएस और ईमेल अपडेट (2 लाख से अधिक एसएमएस और 12 लाख ईमेल) भेजती है।
• उच्च मामला निपटान दक्षता: कई राज्यों में निपटान दर दाखिल करने की दर से अधिक रही (उदाहरण के लिए, जुलाई-अगस्त 2025 में 27,080 मामलों की तुलना में 27,545 मामलों का निपटारा किया गया), जिससे गति में सुधार और लंबित मामलों में कमी देखी गई।
• सुरक्षित शुल्क संग्रह: पता लगाने योग्य, सुरक्षित और कागज रहित भुगतान के लिए PayGov और भारत कोष के साथ एकीकृत।

महत्व

• उपभोक्ता न्याय का लोकतंत्रीकरण: भौगोलिक बाधाओं और कागजी कार्रवाई को समाप्त करना, ग्रामीण नागरिकों और अनिवासी भारतीयों के लिए समान पहुंच को बढ़ावा देना।
• पारदर्शिता और जवाबदेही: वास्तविक समय स्थिति ट्रैकिंग और डिजिटल संचार प्रक्रियागत स्पष्टता और उपयोगकर्ता विश्वास को बढ़ाता है।
• मामलों के निपटान में दक्षता: स्वचालित कार्यप्रवाह लंबित मामलों को कम करता है और मामलों के निपटान में तेजी लाता है।
• समावेशन और पहुंच: बहुभाषी, आवाज समर्थित इंटरफ़ेस वरिष्ठ नागरिकों, कम साक्षरता वाले उपयोगकर्ताओं और विकलांग व्यक्तियों को समायोजित करता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

• सभी स्तरों पर उपभोक्ता विवाद आयोगों के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण का विस्तार करें।
• उपयोगकर्ताओं को परिचित कराने के लिए जागरूकता अभियान को प्रोत्साहित करें, विशेष रूप से ग्रामीण और एनआरआई समुदायों में।
• निर्बाध अंतर-संचालन के लिए डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत उभरती डिजिटल न्याय पहलों के साथ एकीकरण करना।
• साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और प्रक्रियात्मक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नियमित ऑडिट।

निष्कर्ष

ई-जागृति पहल, उपभोक्ता न्याय को एक कागज़रहित, समावेशी और विश्वव्यापी रूप से सुलभ प्रणाली में परिवर्तित करके नागरिक-केंद्रित, प्रौद्योगिकी-संचालित शासन का उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसकी सफलता भारत के तेज़, पारदर्शी और समतापूर्ण डिजिटल शासन की ओर बढ़ते कदम को दर्शाती है।