ई-कचरा

19.12.2023

ई-कचरा

खबरों में क्यों?

हाल ही में भारतीय संसद में एक जवाब में बताया गया कि,2021-22 में 500,000 टन से अधिक ई-कचरा एकत्र और संसाधित किया गया।

महत्वपूर्ण बिन्दु:

• केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा राज्यसभा को बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 527,131.57 टन ई-कचरा एकत्र किया गया, नष्ट किया गया और पुनर्चक्रित किया गया था।
• केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) उत्पादकों द्वारा प्रदान किए गए देशव्यापी बिक्री डेटा के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर ई-कचरा उत्पादन का अनुमान लगाता है।

ई-कचरा क्या है :

• अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को ई-कचरा कहा जाता है।

• इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट (ई-अपशिष्ट), एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग सभी प्रकार के पुराने, खराब हो चुके या बेकार पड़े बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, जैसे घरेलू उपकरण, कार्यालय सूचना और संचार उपकरण आदि का वर्णन करने के लिये किया जाता है।
• ई-अपशिष्ट में सीसा, कैडमियम, पारा और निकल जैसी धातुओं सहित कई ज़हरीले रसायन होते हैं।

भारत में ई-कचरा:

• भारत के 65 शहर कुल उत्पन्न ई-अपशिष्ट  का 60% से अधिक उत्पन्न करते हैं जबकि 10 राज्य समस्त ई-अपशिष्ट का 70% उत्पन्न करते हैं।

• बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, सूरत और नागपुर अन्य महत्वपूर्ण शहर हैं जो पर्याप्त मात्रा में ई-कचरा पैदा करते हैं।
• ई-कचरा पैदा करने वाले आठ सबसे बड़े राज्यों में, महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, उसके बाद तमिलनाडु है। आंध्र प्रदेश (तीसरा), उत्तर प्रदेश (चौथा), दिल्ली (5वां), गुजरात (6वां), कर्नाटक (7वां), और पश्चिम बंगाल (8वां)।
• विकसित दुनिया में उत्पन्न होने वाले ई-कचरे का आधे से अधिक हिस्सा विकासशील देशों को निर्यात किया जाता है, मुख्य रूप से चीन, भारत और पाकिस्तान को, जहां रीसाइक्लिंग प्रक्रिया के दौरान तांबा, लोहा, सिलिकॉन, निकल और सोना जैसी धातुएं बरामद की जाती हैं।
• विकसित देशों के विपरीत, जहां ई-कचरे के पुनर्चक्रण के लिए विशेष रूप से सुविधाएं बनाई गई हैं, विकासशील देशों में पुनर्चक्रण में अक्सर मैन्युअल भागीदारी शामिल होती है, जिससे श्रमिकों को जोखिम उठाना पड़ता है। ई-कचरे में मौजूद विषाक्त पदार्थों के लिए।

भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

• केंद्र सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2016को अधिसूचित किया था।

• ये नियम ई-कचरा (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2011 का स्थान लेते हैं।
• इसका का उद्देश्य ई-कचरे से उपयोगी सामग्री की पुनर्प्राप्ति और पुन: उपयोग को सक्षम करना है, और यह सुनिश्चित करना है  इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सभी प्रकार के कचरे का पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ प्रबंधन।
• पहली बार, नियमों ने निर्माताओं को लक्ष्य के साथ विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) के अंतर्गत ला दिया।
• ई-कचरे के संग्रहण और उसके विनिमय के लिए उत्पादकों को जिम्मेदार बनाया गया है।
• निर्माताओं, डीलरों, ई-रिटेलर्स और रिफर्बिशर्स को इन नियमों के दायरे में लाया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ई-कचरे को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित और निपटाया जा सके।

• मंत्रालय ने ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2016 को व्यापक रूप से संशोधित किया है और नवंबर, 2022 में ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 को अधिसूचित किया है और इसे 1 अप्रैल, 2023 से लागू किया गया है।
  • इन नए नियमों का उद्देश्य ई-कचरे को पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ तरीके से प्रबंधित करना है। और ई-कचरा पुनर्चक्रण के लिए एक बेहतर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) व्यवस्था लागू की गई, जिसमें सभी निर्माता, उत्पादक, नवीनीकरणकर्ता और पुनर्चक्रणकर्ताओं को सीपीसीबी द्वारा विकसित पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है।

• देश भर में ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमों को लागू करने के लिए एक कार्य योजना लागू है और इसे सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

ई-कचरा कार्य योजना की स्थिति और प्रगति अपलोड करने के लिए एक ई-कचरा प्रबंधन समीक्षा पोर्टल भी विकसित किया गया है।