किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)

26.10.2023

किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)

खबरों में क्यों?

कृषि नवाचार के इंजन के रूप में किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) की भूमिका ने पूर्वी उत्तर प्रदेश को सब्जी और फल निर्यात का केंद्र बना दिया है।

महत्वपूर्ण बिन्दु

• यूपी के एफपीओ पोर्टल से पता चलता है कि इनमें से 1,316 संगठन अनाज से जुड़े हैं जिनमे,
• 378 बागवानी उत्पादों के कारोबार, 338 दलहन से, 231 तिलहन से, 48 बाजरा उत्पादों, 101 औषधीय और सुगंधित फसलों और 170 गन्ने से जुड़े हुए है।

एफपीओ क्या है?

• एफपीओ एक कानूनी इकाई है जिसका स्वामित्व और प्रबंधन किसानों के पास होता है, जिसमें किसान, डेयरी उत्पादक, मछुआरे, बागान मालिक और कृषि क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादन में लगे अन्य लोग शामिल होते हैं।
• दूसरे शब्दों में,एफपीओ किसानों के नेतृत्व वाले स्वैच्छिक समूह हैं जो अपनी और अपने समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए अपनी नीतियों और निर्णयों को आकार देने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।
• इनका लक्ष्य खेती में उत्पादकता और आय बढ़ाने के लिए उत्पादन और विपणन में पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का उपयोग करना है, साथ ही संसाधनों के उपयोग में कुशल, लागत प्रभावी और टिकाऊ होना है।
• एफपीओ को कंपनी अधिनियम के तहत या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत सहकारी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।
• यदि किसान मिलकर नया एफपीओ बनाना चाहते हैं तो एक नाम सुझाकर कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर करवा सकते हैं।
• किसान उत्पादक संगठन के सभी सदस्यों का किसान होना और भारत की नागरिकता का होना अनिवार्य है।
• हर एक किसान उत्पादक संगठन में कम से 11 किसानों का होना अनिवार्य है।
• एफपीओ मूल रूप से सहकारी समितियों और निजी कंपनियों का मिश्रण हैं।

एफपीओ के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां

निम्नलिखित तीन कार्यान्वयन एजेंसियां किसान उत्पादक संगठनों का गठन और प्रचार करेंगी

• लघु किसान कृषि-व्यवसाय संघ (एसएफएसी)
• राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी)
• राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

एफपीओ की प्रमुख गतिविधियाँ :    

• उचित कम थोक दरों पर बीज, उर्वरक, कीटनाशक और ऐसे अन्य इनपुट जैसे गुणवत्तापूर्ण उत्पादन इनपुट की  आपूर्ति करें।
• प्रति इकाई उत्पादन लागत को कम करने के लिए सदस्यों को कस्टम हायरिंग के आधार पर आवश्यकता आधारित मशीनरी उपलब्ध कराना।
• बीज उत्पादन, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती आदि जैसी उच्च आय सृजन वाली गतिविधियाँ शुरू करना।
• उत्पादन और विपणन में विवेकपूर्ण निर्णय के लिए उत्पाद के बारे में बाजार की जानकारी की सुविधा प्रदान करना।
• साझा लागत के आधार पर भंडारण, परिवहन, लोडिंग/अन-लोडिंग आदि जैसी लॉजिस्टिक सेवाओं की सुविधा प्रदान करना।
• खरीदारों को बेहतर और लाभकारी मूल्य प्रदान करते हुए बेहतर बातचीत की ताकत के साथ एकत्रित उपज का विपणन करना।

एफपीओ के लाभ

• सामाजिक पूंजी: वे कृषि में महिलाओं की भागीदारी बड़ाकर सामाजिक संघर्षों को कम करते है।
• बेहतर मूल्य की खोज : ये सामूहिक रूप से अपनी उपज बेचकर और खरीदारों या सरकारी एजेंसियों के साथ बेहतर कीमतों पर बातचीत करके किसानों की आय बढ़ा सकते हैं।
• सौदेबाजी की शक्ति: एफपीओ किसानों को सौदेबाजी में बड़े कॉर्पोरेट उद्यमों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद कर सकता है क्योंकि यह सदस्यों को एक समूह के रूप में बातचीत करने की अनुमति देता है।
• क्षमता निर्माण : वे किसानों को नई प्रौद्योगिकियों, सर्वोत्तम प्रथाओं और बाजार के अवसरों पर प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान कर सकते हैं।
• एफपीओ उत्पादकता चुनौतियों से पार पाने के लिए छोटी भूमि वाले भारतीय किसानों के बीच सामूहिक खेती को बढ़ावा देते हैं।
• पारदर्शिता : यह एक अधिक पारदर्शी कृषि-बाज़ार बनाता है, और उन्हें उनकी पूरी क्षमता से पोषित करने का प्रयास करता है।

एफपीओ में वर्तमान चुनौतियाँ:

• प्रशिक्षित पेशेवर : ग्रामीण किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिए मुख्य चुनौतियों में से एक उन्हें प्रबंधित करने के लिए प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी है।
• वित्तीय स्थिति:  छोटे और सीमांत किसानों के सीमित संसाधनों के कारण एफपीओ की वित्तीय स्थिति अक्सर कमजोर होती है।
• कई एफपीओ को ऋण प्राप्त करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि वे न्यूनतम शेयरधारक सदस्य आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं।
• फसल पैटर्न के साथ समस्या: यदि मोनोकल्चर प्रमुख प्रथा है, तो एफपीओ में अधिक लोगों को शामिल करने के लिए कई खरीद चक्र लग सकते हैं।
• कौशल की कमी: प्रशासन की अन्य प्रबंधकीय जिम्मेदारियों को संभालने के लिए कुशल पेशेवरों को आकर्षित करना और बनाए रखना मुश्किल है।
• गैर-लाभकारी : खराब इन्वेंट्री प्रबंधन, व्यवहार्य व्यावसायिक योजनाओं को विकसित करने और व्यवसाय के प्रबंधन के लिए कौशल की कमी के कारण एफपीओ गैर-लाभकारी हो सकते हैं।
• निष्क्रिय एफपीओ : एफपीओ की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन उनमें से कई को कार्य करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, और कई निष्क्रिय हो गए हैं।
• शासन: शासन की कम क्षमता किसानों के बीच साक्षरता के निम्न स्तर, एफपीओ चलाने के बारे में सीमित जागरूकता और समय की कमी के कारण है।
• नीतिगत पंगुता : ऋण उपलब्धता, जिस कीमत पर उर्वरक खरीदा जा सकता है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की उपलब्धता के संबंध में असमानताएं हैं।

एफपीओ के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास:

• नए 10,000 एफपीओ का गठन और संवर्धन
• शहद एफपीओ कार्यक्रम
• कृषि अवसंरचना कोष
• दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)
• उद्यम पूंजी सहायता कार्यक्रम
• एक राष्ट्र एक जिला उत्पाद
• बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच)
• यूपी में सभी सक्रिय एफपीओ को एक मंच प्रदान करने के लिए एफपीओ शक्ति पोर्टल।
• उत्तर प्रदेश सरकार ने इन संगठनों को नियंत्रित करने के लिए एक समर्पित एफपीओ सेल का गठन किया है।

इसका उद्देश्य योजनाओं का अभिसरण सुनिश्चित करना, अनुपालन मुद्दों का समाधान करना और एफपीओ को निरंतर सहायता प्रदान करना है ताकि वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में समृद्धि के एजेंट बन सकें।