खावड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क

15.04.2024

खावड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क    

खबरों में क्यों ?             

            हाल ही के खबरों के अनुसार अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) द्वारा  गुजरात के खावड़ा क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित किया जा रहा है।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

• अदाणी समूह के प्रमुख गौतम अदाणी ने 2030 तक 30 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा विकसित करने के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की।
• यह पहल 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है।
• यह महत्वाकांक्षी परियोजना गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण करने और वैश्विक स्थिरता प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

खावड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क के बारे में:

• गुजरात में खावड़ा क्षेत्र, जो पाकिस्तान सीमा के पास एक बंजर भूमि है, को अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क में तब्दील किया जा रहा है।
• यह दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क है।
• यह पार्क 538 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो पेरिस के आकार का लगभग पांच गुना है।
• इस पार्क में मुख्य रूप से सौर ऊर्जा से संचालित 45 गीगावॉट की प्रभावशाली क्षमता है।
• यह पार्क गुजरात के कच्छ क्षेत्र के खावड़ा में स्थित है, जिसमें मुख्य रूप से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित 45 गीगावॉट की प्रभावशाली क्षमता है।
• इस क्षेत्र में लद्दाख के बाद देश में दूसरा सबसे अच्छा सौर विकिरण है और हवा की गति मैदानी इलाकों की तुलना में पांच गुना अधिक है।
• पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा से सिर्फ एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित, ऊर्जा पार्क सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा संचालित एक बफर जोन बनाए रखता है।
• मूल रूप से हवाई यातायात नियंत्रण के बिना केवल एक मामूली हवाई पट्टी द्वारा पहुंच योग्य, यह साइट अब एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा उद्यम के लिए तैयार है।
• AGEL 30 मेगावाट स्वच्छ बिजली पैदा करने के लिए करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी. इसमें 26 गीगावॉट सौर और 4 गीगावॉट पवन क्षमता शामिल होगी।
• खावड़ा पार्क मे अधिकतम 81 अरब यूनिट बिजली पैदा करने का अनुमान है, जो बेल्जियम, चिली और स्विट्जरलैंड जैसे पूरे देशों को बिजली देने में सक्षम है।

                                           स्रोतः इकनॉमिक टाइम्स