मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) क्षेत्र में उलटा शुल्क ढांचा

18.09.2025

मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) क्षेत्र में उलटा शुल्क ढांचा

प्रसंग          

भारत का कपड़ा उद्योग एक उलटे शुल्क ढांचे से चुनौतियों का सामना कर रहा है, जहाँ कच्चे माल पर जीएसटी, तैयार कपड़ा उत्पादों पर लगने वाले जीएसटी से अधिक है। यह कर असंतुलन प्रतिस्पर्धात्मकता में बाधा डालता है और मानव निर्मित रेशे (एमएमएफ) क्षेत्र की आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करता है, जो कपड़ा उद्योग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उलटे शुल्क ढांचे के बारे में

• कपड़ा उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले पॉलिएस्टर फाइबर, नायलॉन, एक्रिलिक और पुनर्नवीनीकृत पीईटी प्लास्टिक चिप्स जैसे कच्चे माल पर 18% जीएसटी लगता है।
• तैयार वस्त्र उत्पादों पर कम जीएसटी दर (जैसे, 5%) लगाई जाती है, जिससे असमानता पैदा होती है।
• इस असंतुलन के कारण निर्माताओं की उत्पादन लागत बढ़ जाती है और घरेलू वस्त्र निर्माण हतोत्साहित होता है।

एमएमएफ क्षेत्र का महत्व

• एमएमएफ में नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और लाइक्रा जैसे सिंथेटिक फाइबर शामिल हैं, जो कपड़ा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हैं।
• पीईटी प्लास्टिक का पुनर्चक्रण प्लास्टिक कचरे को कपड़ा फाइबर में परिवर्तित करके स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
• कपड़ा उद्योग भारत के लिए एक प्रमुख नियोक्ता और निर्यात आय स्रोत है, जिसके कारण एक कुशल कर संरचना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

आर्थिक निहितार्थ

• उलटी शुल्क संरचना के कारण "इनपुट टैक्स क्रेडिट" में अंतर पैदा होता है, जिससे सुचारू व्यावसायिक परिचालन बाधित होता है।
• इनपुट पर उच्च कर, निम्न गुणवत्ता वाले आयातित कच्चे माल के उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे घरेलू उत्पादकों को नुकसान होता है।
• इससे मूल्य निर्धारण, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और क्षेत्र की विकास संभावनाएं प्रभावित होती हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

• घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए कच्चे माल और तैयार माल पर जीएसटी दरों में सामंजस्य।
• वस्त्रों में स्थायित्व को बढ़ावा देने के लिए पुनर्चक्रण पहल को बढ़ावा देना।
• कर व्युत्क्रम को ठीक करने के लिए नीतिगत सुधार, उद्योग विकास और पर्यावरणीय लक्ष्यों दोनों का समर्थन।

निष्कर्ष

एमएमएफ क्षेत्र में उलटे शुल्क ढांचे का समाधान भारत के कपड़ा उद्योग के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए आवश्यक है। इससे लागत कम करने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ टिकाऊ उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।