नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019

13.03.2024

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019

प्रारंभिक परीक्षा के लिए: नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के बारे में

खबरों में क्यों?

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने हाल ही में नागरिकता संशोधन नियम, 2024 को अधिसूचित किया।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के बारे में:

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी मुस्लिम-बहुल देशों से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों, जैनियों और पारसियों के लिए भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रदान करने के लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करता है।
सीएए के तहत, 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश करने वाले और अपने मूल देश में "धार्मिक उत्पीड़न या भय या धार्मिक उत्पीड़न" का सामना करने वाले प्रवासियों को त्वरित नागरिकता के लिए पात्र बनाया जाएगा।
इसने इन प्रवासियों के देशीयकरण के लिए निवास की आवश्यकता को बारह साल से घटाकर केवल छह साल कर दिया।
यह कानून संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों को छूट देता है, जिसमें असम में कार्बी आंगलोंग, मेघालय में गारो हिल्स, मिजोरम में चकमा जिले और आदिवासी क्षेत्र जिले शामिल हैं।
इसमें भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) पंजीकरण को रद्द करने का प्रावधान भी शामिल है यदि ओसीआई कार्डधारक नागरिकता अधिनियम या किसी अन्य लागू कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है।

स्रोत: द हिंदू

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