नमो ड्रोन दीदी योजना

04.11.2024

नमो ड्रोन दीदी योजना

खबरों में क्यों?

सरकार ने 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ DAY-NRLM के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'नमो ड्रोन दीदी' को मंजूरी दे दी है।

नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में:

• इस योजना का लक्ष्य 2024-25 से 2025-2026 की अवधि के दौरान 14500 चयनित महिला एसएचजी को कृषि उद्देश्यों (वर्तमान में तरल उर्वरक और कीटनाशकों के अनुप्रयोग) के लिए किसानों को किराये की सेवाएं प्रदान करने के लिए ड्रोन प्रदान करना है।

योजना के घटक:

• यह योजना केंद्रीय स्तर पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, उर्वरक विभाग, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा शासित होगी।
• ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता वाली और अन्य सभी हितधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाली कार्यान्वयन और निगरानी समिति योजना की प्रभावी योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार होगी।
• वित्तीय सहायता: पैकेज के रूप में ड्रोन की खरीद के लिए महिला एसएचजी को ड्रोन की लागत का 80% और सहायक उपकरण/सहायक शुल्क अधिकतम ₹ 8.0 लाख तक केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
• एसएचजी/एसएचजी के क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) राष्ट्रीय कृषि इन्फ्रा फाइनेंसिंग सुविधा (एआईएफ) के तहत ऋण के रूप में शेष राशि (खरीद की कुल लागत घटाकर सब्सिडी) बढ़ा सकते हैं।
•  सीएलएफ/एसएचजी को एआईएफ ऋण पर 3% की दर से ब्याज छूट प्रदान की जाएगी।
• सीएलएफ/एसएचजी के पास ग्रामीण विकास मंत्रालय के अन्य स्रोतों/कार्यक्रमों/योजनाओं से ऋण प्राप्त करने का विकल्प भी होगा।
• महिला एसएचजी के सदस्यों में से एक को 15-दिवसीय प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा जिसमें अनिवार्य ड्रोन पायलट प्रशिक्षण और पोषक तत्वों और कीटनाशकों के अनुप्रयोग के लिए कृषि उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण शामिल होगा।
• राज्यों के लिए जिम्मेदार लीड फर्टिलाइजर कंपनियां (एलएफसी) राज्य स्तर पर योजना की कार्यान्वयन एजेंसियां ​​होंगी।
• एलएफसी द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से ड्रोन की खरीद की जाएगी और ड्रोन का स्वामित्व एसएचजी या एसएचजी के सीएलएफ के पास रखा जाएगा।
• राज्य के कृषि विभाग और डीएवाई-एनआरएलएम के राज्य मिशन निदेशकों के बीच बहुत मजबूत अभिसरण होगा और वे राज्य स्तरीय समिति की मदद से जमीनी स्तर पर इसके सफल कार्यान्वयन के लिए योजना का स्वामित्व लेंगे।
• इस योजना की निगरानी आईटी-आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) यानी ड्रोन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी जो सेवा वितरण और निगरानी, ​​​​धन प्रवाह और धन के वितरण के लिए एंड-टू-एंड सॉफ्टवेयर के रूप में कार्य करेगा।
• महत्व: यह परिकल्पना की गई है कि योजना के तहत पहल एसएचजी को स्थायी व्यवसाय और आजीविका सहायता प्रदान करेगी और वे उनके लिए अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे।

                                                                          स्रोत: पीआईबी

नमो ड्रोन दीदी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका उद्देश्य कृषि उद्देश्यों के लिए किसानों को किराये की सेवाएं प्रदान करने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करना है।

2. यह पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A)केवल 1

B)केवल 2

C)1 और 2 दोनों

D)न तो 1 और न ही 2

उत्तर A