निषेधाज्ञा

28.03.2024

 निषेधाज्ञा

खबरों में क्यों ?                                                                        

हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, अदालतों को लेखों के प्रकाशन पर रोक लगाने के लिए निषेधाज्ञा आदेश पारित करने में सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर जब यह साबित होना बाकी है कि ऐसे लेखों की सामग्री झूठी है या नहीं।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

• सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि किसी लेख के प्रकाशन के खिलाफ अदालतों द्वारा प्री-ट्रायल निषेधाज्ञा देने से लेखक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जनता के जानने के अधिकार पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
• भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि मुकदमा शुरू होने से पहले अंतरिम निषेधाज्ञा देना अक्सर प्रकाशित होने वाली सामग्री के लिए 'मौत की सजा' के रूप में कार्य करता है।

निषेधाज्ञा के बारें में:

• भारत में, निषेधाज्ञा उन पक्षों के लिए उपलब्ध एक कानूनी उपाय है जो  दूसरे पक्ष को एक निश्चित कार्रवाई या व्यवहार  करने से रोकना चाहते हैं।
• निषेधाज्ञा विभिन्न स्थितियों में दी जा सकती है, जैसे  बौद्धिक संपदा का उल्लंघन, अनुबंध का उल्लंघन, या मानहानि के मामले में।
• निषेधाज्ञा एक शक्तिशाली कानूनी उपकरण है जो अदालत के आदेश के रूप में कार्य करता है जिसमें किसी पक्ष को विशिष्ट कार्य करने या बंद करने की आवश्यकता होती है।
• यह कई कानूनी लड़ाइयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कानूनी गलतियों को रोकने के लिए निवारक उपाय के रूप में या अधिकारों को लागू करने के उपाय के रूप में कार्य करता है।
• निषेधाज्ञा एक विवेकाधीन उपाय है और  अदालत निषेधाज्ञा देने का निर्णय लेने से पहले विभिन्न कारकों पर विचार करेगी।
• भारत में, निषेधाज्ञा के संबंध में कानून विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 और नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत प्रदान किया जाता है।

एकपक्षीय निषेधाज्ञा के बारे में :

• यह एक अदालती आदेश है, जो मामले में शामिल दूसरे पक्ष की बात सुने बिना जारी किया गया है।
• इसे अस्थायी निरोधक आदेश के रूप में भी जाना जाता है।
• इस प्रकार का निषेधाज्ञा केवल आपातकालीन स्थितियों में दी जाती है , जहां तत्काल कार्रवाई न करने पर अपूरणीय क्षति का खतरा होता है।
• एक निषेधाज्ञा, विशेष रूप से एकपक्षीय, यह स्थापित किए बिना नहीं दी जानी चाहिए कि प्रतिबंधित करने की मांग की गई सामग्री 'दुर्भावनापूर्ण' या 'स्पष्ट रूप से झूठी' है।
• सुनवाई शुरू होने से पहले अभद्र तरीके से अंतरिम निषेधाज्ञा देने से सार्वजनिक बहस का गला घोंट दिया जाता है।

भारत में निषेधाज्ञा के प्रकार:

• अस्थायी निषेधाज्ञा: उन्हें अंतिम निर्णय तक पहुंचने तक यथास्थिति बनाए रखने की अनुमति दी जाती है। ये आम तौर पर किसी मामले की शुरुआत में दिए जाते हैं और कानूनी कार्यवाही की अवधि तक चल सकते हैं।
• स्थायी निषेधाज्ञा: ये अदालत द्वारा मामले में अंतिम निर्णय लेने के बाद दी जाती हैं। वे प्रतिवादी को किसी विशेष कार्य या व्यवहार को जारी रखने से रोकते हैं।
• अनिवार्य निषेधाज्ञा: उन्हें प्रतिवादी से एक विशेष कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। इन्हें अक्सर अनुबंध के उल्लंघन के मामलों में प्रदान किया जाता है, जहां वादी को प्रतिवादी से अपने अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा करने की आवश्यकता होती है।
• निषेधात्मक निषेधाज्ञा:  वे प्रतिवादी को किसी विशेष कार्य या व्यवहार को करने से रोकते हैं। इन्हें अक्सर बौद्धिक संपदा के उल्लंघन या मानहानि के मामलों में प्रदान किया जाता है।

                          स्रोतः बिजनेस स्टैंडर्ड