नीति एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंच पोर्टल

02.04.2025

नीति एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंच पोर्टल

खबरों में क्यों?            

            विपक्षी शासित राज्यों द्वारा संसाधनों के बंटवारे में भेदभाव का सामना करने की शिकायतों के बीच, केंद्रीय वित्त मंत्री "नीति एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंच" पोर्टल का शुभारंभ करेंगे।

नीति एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंच पोर्टल के बारे में:

• इसे नीति आयोग ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) के सहयोग से विकसित किया है।
• यह 1990-91 से 2022-23 तक लगभग 30 वर्षों की अवधि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजकोषीय मापदंडों, शोध रिपोर्टों, पत्रों और राज्य वित्त पर विशेषज्ञ टिप्पणियों पर डेटा का एक व्यापक भंडार है।
• पोर्टल के चार मुख्य घटक हैं :
  • राज्य रिपोर्ट - 28 भारतीय राज्यों के वृहद और राजकोषीय परिदृश्य का सारांश, जो जनसांख्यिकी, आर्थिक संरचना और सामाजिक-आर्थिक और राजकोषीय संकेतकों पर आधारित है।
  • डाटा रिपोजिटरी - पांच क्षेत्रों में वर्गीकृत सम्पूर्ण डाटाबेस तक सीधी पहुंच प्रदान करता है, अर्थात जनसांख्यिकी; आर्थिक संरचना; राजकोषीय; स्वास्थ्य और शिक्षा।
  • राज्य राजकोषीय और आर्थिक डैशबोर्ड - समय के साथ प्रमुख आर्थिक चरों का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व प्रदर्शित करता है और डेटा परिशिष्ट के माध्यम से कच्चे डेटा या सारांश तालिकाओं के माध्यम से अतिरिक्त जानकारी तक त्वरित पहुंच प्रदान करता है।
  • अनुसंधान एवं टिप्पणी - राज्य वित्त तथा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर राजकोषीय नीति एवं वित्तीय प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर व्यापक अनुसंधान पर आधारित है।
• यह पोर्टल वृहद, राजकोषीय, जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक रुझानों को समझने में सहायता करेगा; आसानी से उपलब्ध डेटा और उपयोगकर्ता-अनुकूल प्रारूप उपलब्ध कराएगा; तथा एक ही स्थान पर समेकित क्षेत्रीय डेटा की आवश्यकता को भी पूरा करेगा ।
• इससे प्रत्येक राज्य के आंकड़ों को अन्य राज्यों और राष्ट्रीय आंकड़ों के साथ तुलना करने में मदद मिलेगी ।
• यह नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और अन्य लोगों के लिए एक मंच भी उपलब्ध कराएगा जो सूचित बहस और चर्चा के लिए डेटा का संदर्भ देने में रुचि रखते हैं ।
• यह पोर्टल एक व्यापक अनुसंधान केन्द्र के रूप में कार्य करेगा , जो गहन अनुसंधान अध्ययनों के लिए प्रचुर मात्रा में डेटा और विश्लेषणात्मक उपकरण उपलब्ध कराएगा।
• ऐतिहासिक रुझानों और वास्तविक समय विश्लेषण का लाभ उठाकर, उपयोगकर्ता प्रगति को ट्रैक करने, उभरते पैटर्न की पहचान करने और विकास के लिए साक्ष्य-आधारित नीतियां तैयार करने में सक्षम होंगे।

                                                                                         स्रोत: द हिंदू

NITI NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन-I: इसे राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (NCAER) ने नीति आयोग के सहयोग से विकसित किया है।

कथन-II: यह 1990-91 से 2022-23 तक लगभग 30 वर्षों की अवधि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजकोषीय मापदंडों, शोध रिपोर्टों, पत्रों और राज्य वित्त पर विशेषज्ञ टिप्पणियों पर डेटा का एक व्यापक भंडार है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

A.कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं, और कथन-II कथन-I के लिए सही स्पष्टीकरण है।

B.कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं, और कथन-II कथन-I के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है।

C.कथन-I सही है, लेकिन कथन-II गलत है।

D.कथन-I गलत है, लेकिन कथन-II सही है।

उत्तर D