नदियों को आपस में जोड़ना

26.07.2025

नदियों को आपस में जोड़ना

संदर्भ
जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) पर नवीनतम अद्यतन प्रकाशित किया है, जिसमें केन-बेतवा परियोजना और बाढ़ नियंत्रण प्रयासों जैसी प्रमुख नदी जोड़ पहलों को शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी):
इस दीर्घकालिक योजना का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अधिशेष बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों तक जल पहुंचाकर जल की उपलब्धता को संतुलित करना है।

कार्यान्वयन एजेंसी:
राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) नदी संपर्कों के लिए प्रस्ताव तैयार करती है, व्यवहार्यता विश्लेषण करती है, तथा परियोजना रिपोर्ट का मसौदा तैयार करती है।

एनपीपी की संरचना:
कुल नदी जोड़ो प्रस्ताव: 30
दो समूहों में विभाजित:

• हिमालयन घटक – 14 लिंक
• प्रायद्वीपीय घटक – 16 लिंक

केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी):

• नदी जोड़ो परियोजना का पहला कार्यान्वयन शुरू
• विशेष निकाय का गठन: केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए)
• वर्तमान स्थिति: दौधन बांध घटक के लिए कार्य स्वीकृत कर दिया गया है

कोसी-मेची अंतर-राज्य लिंक परियोजना
 

• यह परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के तहत स्वीकृत की गई है , जिसका लक्ष्य पुरानी सिंचाई योजनाएं हैं।
• जिम्मेदार मंत्रालय: जल शक्ति मंत्रालय

कवरेज क्षेत्र:

बिहार में बाढ़ से प्रभावित चार जिले- अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार

परियोजना के बारे में
इसमें पूर्वी कोसी मुख्य नहर (ईकेएमसी) का पुनः डिजाइन तैयार करना और इसे बिहार में मेची नदी से जोड़ना शामिल है। इसका
लक्ष्य एक ही राज्य के भीतर नदी घाटियों के बीच जल हस्तांतरण को सक्षम बनाना
है। पूरा होने की समय-सीमा: परियोजना का पूरा होना मार्च 2029 तक लक्षित है।

फ़ायदे:

• 2.15 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर सिंचाई सुविधाओं का विस्तार
• बाढ़ के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी, विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में
• उत्तर बिहार में कृषि उपज में वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद

निष्कर्ष:
नदियों को जोड़ने की पहल का उद्देश्य समान जल वितरण सुनिश्चित करना, सिंचाई को बढ़ावा देना और बाढ़ को कम करना है। अधिशेष और घाटे वाले बेसिनों को जोड़कर, केन-बेतवा और कोसी-मेची जैसी परियोजनाएँ भावी पीढ़ियों के लिए टिकाऊ कृषि, क्षेत्रीय विकास और जल सुरक्षा का वादा करती हैं।