पीएम-कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) योजना

27.05.2024

पीएम-कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) योजना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

खबरों में क्यों?                                                                                                                                                                                                 

           नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में पीएम-कुसुम वेबसाइट पर किसानों को फर्जी वेबसाइटों और मोबाइल एप्लिकेशन के खिलाफ चेतावनी जारी की है जो फर्जी ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रदान करते हैं और पीएम कुसुम योजना के तहत सौर जल पंप स्थापित करने के लिए पंजीकरण शुल्क की मांग करते हैं।

पीएम-कुसुम योजना के बारे में:

• इसे कृषि क्षेत्र के डी-डीजलीकरण और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 2019 में लॉन्च किया गया था।
• इसका उद्देश्य भारत में किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है, साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (आईएनडीसी) के हिस्से के रूप में 2030 तक गैर-जीवाश्म-ईंधन स्रोतों से विद्युत ऊर्जा की स्थापित क्षमता की हिस्सेदारी को 40% तक बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता का सम्मान करना है।
• इसका लक्ष्य 34,422 करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ मार्च 2026 तक लगभग 34,800 मेगावाट की सौर क्षमता जोड़ना है।
• नोडल मंत्रालय: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)। इसे राज्य सरकार के नामित विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
• योजना के तहत, स्टैंडअलोन सौर पंपों की स्थापना और मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौर्यीकरण के लिए कुल लागत का 30% या 50% तक केंद्र सरकार सब्सिडी दी जाती है।
• इसके अलावा, किसान अपनी बंजर/परती भूमि पर भी योजना के तहत 2 मेगावाट तक ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं।
• इस योजना में तीन घटक शामिल हैं:

घटक ए:

• 2 मेगावाट तक की क्षमता के व्यक्तिगत संयंत्रों के छोटे सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के माध्यम से 10,000 मेगावाट की सौर क्षमता।
• ट्रांसमिशन लाइनों की उच्च लागत और नुकसान से बचने के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों को अधिमानतः अधिसूचित उप-स्टेशनों के पांच किलोमीटर के दायरे में स्थापित किया जाएगा।
• उत्पन्न बिजली को स्थानीय डिस्कॉम द्वारा संबंधित राज्य विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी) द्वारा निर्धारित पूर्व-निर्धारित टैरिफ पर खरीदा जाएगा।

घटक बी:

• 20 लाख स्टैंडअलोन सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना।
• व्यक्तिगत किसानों को ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में, जहां ग्रिड आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, मौजूदा डीजल कृषि पंपों/सिंचाई प्रणालियों के प्रतिस्थापन के लिए 7.5 एचपी तक की क्षमता के स्टैंडअलोन सौर कृषि पंप स्थापित करने के लिए समर्थन दिया जाएगा।
• राज्य सरकार कम से कम 30% की सब्सिडी देगी और शेष किसान द्वारा प्रदान किया जाएगा।

घटक सी:

• 15 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौर्यीकरण के लिए।
• इस घटक के तहत, ग्रिड से जुड़े कृषि पंप रखने वाले व्यक्तिगत किसानों को सौर ऊर्जा पंपों के लिए समर्थन दिया जाएगा।
• किसान सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पन्न सौर ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम होंगे और अतिरिक्त सौर ऊर्जा पूर्व-निर्धारित टैरिफ पर DISCOMs को बेची जाएगी।

कुसुम योजना के लिए पात्र श्रेणियां हैं:

• एक व्यक्तिगत किसान।
• किसानों का एक समूह।
• एफपीओ या किसान उत्पादक संगठन।
• पंचायत।
• सहकारिता।
• जल उपयोगकर्ता संघ।

                                   स्रोत: पीआईबी और आउटलुक इंडिया. कॉम

Question :- पीएम-कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे कृषि क्षेत्र के डी-डीजलीकरण और किसानों की आय बढ़ाने के लिए पेश किया गया था।

2. योजना के तहत केंद्र सरकार स्टैंडअलोन सोलर पंप की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान करती है।

3. केवल व्यक्तिगत किसान ही योजना के तहत पात्र लाभार्थी हैं।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A.केवल एक

B.केवल दो

C.तीनों

D.कोई नहीं

उत्तर B