पीएम प्रणाम योजना

पीएम प्रणाम योजना

चर्चा में क्यों?

• हाल ही में CCEA (आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति) द्वारा पीएम प्रणाम (धरती माता के पुनरुद्धार, जागरूकता, उत्पादन, पोषण और सुधार के लिए कार्यक्रम) को मंजूरी दिए जाने के बाद से यह योजना हर तरफ चर्चा में है।

• सरकार ने बजट 2023-24 में “धरती माता के पुनरुद्धार, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम” (पीएम-प्रणाम) योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना है।

• यह केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री द्वारा कवर किया गया है।

योजना का उद्देश्य

• इसका उद्देश्य राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करके रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाना है।

• इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि जो राज्य वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने जा रहे हैं, उन्हें ऐसे हानिकारक रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी करके बचाई गई उचित सब्सिडी के साथ प्रोत्साहित किया जाएगा।

• यह अब से जैव-उर्वरकों और जैविक उर्वरकों के उपयोग के साथ विलय करके फसलों के उत्पादन के लिए उर्वरकों के उचित और संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करेगा।

योजना में निहित प्रावधान

• प्रावधानों में उन राज्यों को प्रोत्साहित करना शामिल है जो खेती और अधिशेष फसलों के उत्पादन की प्रक्रिया में वैकल्पिक उर्वरकों के अधिकतम उपयोग की अनुमति देते हैं।

• इसका अलग से बजट नहीं है, लेकिन योजनाओं के तहत मौजूदा उर्वरक सब्सिडी की बचत से इसका वित्तपोषण किया जाएगा। दिए गए अनुदान में से, 70% का उपयोग वैकल्पिक उर्वरकों के तकनीकी अपनाने और गांव स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर वैकल्पिक उर्वरक उत्पादन इकाइयों के लिए संपत्ति बनाने के लिए किया जा सकता है।

• इस अनुदान का शेष 30% उर्वरक कटौती और जागरूकता पैदा करने में शामिल किसानों, पंचायतों और अन्य हितधारकों को पुरस्कृत और प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

हमें ऐसी योजना की आवश्यकता क्यों है?

• ऐसी योजना को लागू करने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम करना है।

• यूरिया उर्वरकों के एमआरपी को कंपनियों द्वारा नियंत्रणमुक्त या तय किया जाता है, लेकिन केंद्र इन पोषक तत्वों पर उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रति टन एक समान सब्सिडी देता है, जिससे सरकार के लिए कभी-कभी मुश्किल हो जाती है।

अन्य संबंधित प्रावधान

1. एनयूपी - नई यूरिया नीति 2015 उद्देश्य स्वदेशी रूप से निर्मित यूरिया उत्पादन को अधिकतम करना, यूरिया इकाइयों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना और भारत सरकार पर सब्सिडी के बोझ को तर्कसंगत बनाना है।

2. यूरिया की नीम कोटिंग – उर्वरक विभाग द्वारा सभी घरेलू उत्पादकों के लिए 100% नीम लेपित यूरिया का उत्पादन करना अनिवार्य कर दिया गया है।

3. उर्वरक नियंत्रण आदेश – 1985 (FCO) में नैनो यूरिया और बायो-स्टिमुलेंट जैसे नए पोषक तत्वों को शामिल करना