पीएम-पोषण योजना

12.04.2025

पीएम-पोषण योजना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

खबरों में क्यों?

भारत सरकार ने पीएम-पोषण योजना के तहत सामग्री लागत में 9.5% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹954 करोड़ का अतिरिक्त केंद्रीय व्यय होगा, जो 1 मई 2025 से प्रभावी होगा।

पीएम-पोषण योजना के बारे में

• पीएम-पोषण योजना , जिसे पहले मिड-डे मील योजना के रूप में जाना जाता था , शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है ।
• इसका उद्देश्य 10.36 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बालवाटिका (पूर्व-प्राथमिक) और कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले 20 करोड़ बच्चों को प्रतिदिन एक गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना है ।
• इस योजना के दोहरे उद्देश्य हैं :
  • स्कूल जाने वाले बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना ।
  • स्कूलों में नामांकन, ठहराव और उपस्थिति में सुधार लाना , विशेष रूप से वंचित बच्चों के बीच।
• प्रति छात्र प्रति दिन संशोधित सामग्री लागत है :
  • बालवाटिका और प्राथमिक छात्रों के लिए ₹6.78 (पहले ₹6.19 थी)।
  • उच्च प्राथमिक छात्रों के लिए ₹10.17 (पहले ₹9.29 थी)।
• ये दरें न्यूनतम अनिवार्य अंशदान को दर्शाती हैं । हालाँकि, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उच्च पोषण मूल्य वाले भोजन उपलब्ध कराने के लिए अपने बजट से अधिक योगदान कर सकते हैं ।
• पीएम-पोषण के अंतर्गत पोषण संबंधी मानदंडों में शामिल हैं:
• बालवाटिका और प्राथमिक कक्षाओं के लिए : 20 ग्राम दालें, 50 ग्राम सब्जियां और 5 ग्राम तेल ।
• उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए : 30 ग्राम दालें, 75 ग्राम सब्जियां और 7.5 ग्राम तेल ।
• श्रम मंत्रालय के अंतर्गत श्रम ब्यूरो पीएम-पोषण भोजन योजना में शामिल वस्तुओं के लिए मुद्रास्फीति के आंकड़े उपलब्ध कराता है । यह डेटा 20 राज्यों के 600 नमूना गांवों से गणना किए गए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - ग्रामीण मजदूरों (CPI-RL) पर आधारित है ।
• पोषण अभियान का प्रबंधन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इसका उद्देश्य किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों (0-6 वर्ष) के बीच पोषण में सुधार करना है ।
• 2021 में शुरू किए गए मिशन पोषण 2.0 में पोषण अभियान और पूरक पोषण कार्यक्रम को एक एकीकृत ढांचे के तहत प्रयासों को कारगर बनाने के लिए विलय कर दिया गया ।
• पोषण अभियान के तहत फंडिंग पैटर्न :
  • केन्द्र और विधानमंडल वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 60:40 का अनुपात है ।
  • पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 .
  • विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय वित्तपोषण

                                              स्रोत: द हिंदू

पीएम-पोषण योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें:

1.पीएम-पोषण योजना, जिसे पहले मिड-डे मील योजना के रूप में जाना जाता था।

2.यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

3. इसे कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A.केवल एक

B.केवल दो

C.सभी तीन

D.कोई नहीं

उत्तर B