प्लास्टिक वेस्ट और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी (EPR)

प्लास्टिक वेस्ट और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी (EPR)

प्रसंग

लेकिन देश के वेस्ट सेग्रीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में सिस्टमिक कमियों को मानने के बाद सरकार ने कलेक्शन-सेंट्रिक मॉडल से कंजम्प्शन -सेंट्रिक मॉडल में बदलाव किया है।

भारतीय संदर्भ: क्यों न पूरी तरह बैन लगा दिया जाए?

• आर्थिक सच्चाई: सभी प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन लगाना अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि मास-मार्केट पैकेजिंग के लिए जूट या कम्पोस्टेबल जैसे सस्ते और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले विकल्प नहीं हैं।
• अभी की पाबंदियां: हालांकि पूरी तरह बैन नहीं है, लेकिन सिंगल-यूज़ प्लास्टिक (SUPs) जैसे प्लास्टिक स्ट्रॉ, कटलरी और पतले कैरी बैग अभी भी मौजूदा नियमों के तहत बैन हैं।
• चुनौती: प्लास्टिक मैनेजमेंट में सबसे बड़ी रुकावट सोर्स पर कचरे को ठीक से अलग न करना रही है , जिससे अच्छी क्वालिटी की रीसाइक्लिंग नहीं हो पाती और लैंडफिल जाम हो जाते हैं।

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) का विकास

EPR क्या है? यह एक पॉलिसी अप्रोच है जिसमें प्रोड्यूसर, इंपोर्टर और ब्रांड ओनर (PIBO) को पोस्ट-कंज्यूमर प्रोडक्ट के ट्रीटमेंट या डिस्पोजल के लिए फाइनेंशियली और फिजिकली जिम्मेदार बनाया जाता है।

2026 का संशोधन: एक चक्रीय बदलाव

सरकार ने "आप कितना इकट्ठा करते हैं" से "आपकी पैकेजिंग किस चीज़ से बनी है" पर ध्यान दिया है। रीसायकल प्लास्टिक की ज़रूरी मांग बनाकर, सरकार का मकसद कलेक्शन और सॉर्टिंग इंडस्ट्री को नैचुरली बढ़ावा देना है।

कंपनियों के लिए नई ज़रूरतें:

• तुरंत आदेश (2026): सभी प्लास्टिक पैकेजिंग में कम से कम 30% रीसाइकिल किया हुआ प्लास्टिक मटीरियल होना चाहिए ।
• बढ़ोतरी (2028-29 तक): इस ज़रूरत में 60% रीसायकल किया हुआ सामान शामिल होगा ।
• उद्देश्य: यह "पुल फैक्टर" यह पक्का करता है कि रीसायकल किया गया प्लास्टिक एक कीमती चीज़ बन जाए, जिससे इनफॉर्मल सेक्टर और कचरा बीनने वालों को पर्यावरण से ज़्यादा प्लास्टिक निकालने के लिए बढ़ावा मिले।

नए EPR फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताएं

• EPR सर्टिफिकेट: जो कंपनियाँ अपने रीसायकल कंटेंट टारगेट से ज़्यादा बनाती हैं, वे सर्टिफिकेट बना सकती हैं। जो कम बनाती हैं, उन्हें अपनी कानूनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एक सेंट्रलाइज़्ड पोर्टल से ये सर्टिफिकेट खरीदने होंगे।
• कैटेगराइज़ेशन: प्लास्टिक को (रिजिड, फ्लेक्सिबल, मल्टी-लेयर्ड) कैटेगराइज़ किया जाता है, हर एक के लिए खास टारगेट होते हैं, जिससे यह पक्का होता है कि "हार्ड-टू-रीसायकल" प्लास्टिक पर भी ध्यान दिया जाए।
• एनवायर्नमेंटल कम्पेनसेशन: "पॉल्यूटर पेज़" प्रिंसिपल लागू होता है; जो कंपनियाँ 30% रीसायकल कंटेंट का मार्क पूरा नहीं कर पातीं, उन्हें भारी फाइनेंशियल पेनल्टी का सामना करना पड़ता है, जिसका इस्तेमाल फिर म्युनिसिपल वेस्ट सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है।

महत्व

• रिसोर्स एफिशिएंसी: फॉसिल फ्यूल से बने "वर्जिन" प्लास्टिक की मांग कम करता है।
• इनफॉर्मल सेक्टर को बढ़ावा देना: रीसायकल किए गए सामान को ज़रूरी बनाने से, वेस्ट प्लास्टिक की मार्केट कीमत बढ़ जाती है, जिससे भारत के लाखों कचरा बीनने वालों को बेहतर रोज़ी-रोटी मिलती है।
• ग्लोबल अलाइनमेंट: यह भारत को यूनाइटेड नेशंस के प्रस्तावित ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के लक्ष्यों के करीब ले जाता है, जिसके तहत लाइफ-साइकिल अप्रोच के ज़रिए प्लास्टिक प्रदूषण को कम किया जाएगा।

निष्कर्ष

2026 के EPR संशोधन भारत की पर्यावरण पॉलिसी में एक प्रैक्टिकल बदलाव को दिखाते हैं। मुश्किल से लागू होने वाले "100% कलेक्शन" टारगेट से हटकर और ज़रूरी रीसायकल किए जाने वाले कंटेंट पर ध्यान देकर , सरकार मार्केट की ताकतों का इस्तेमाल करके सही मायने में सर्कुलर प्लास्टिक इकॉनमी की ओर बदलाव ला रही है।