पोलियो

31.10.2025

1. पोलियो

प्रसंग

भारत ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो के मामलों में वृद्धि के बाद निगरानी और निवारक उपायों को तेज कर दिया है। ये दो ऐसे देश हैं जहां यह वायरस अभी भी स्थानिक है।

भारत की पोलियो उन्मूलन यात्रा

भारत में पोलियो का अंतिम मामला 13 जनवरी, 2011 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में सामने आया था, तथा तीन वर्षों तक कोई मामला सामने न आने के बाद 2014 में इसे पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था।

प्रमुख कार्यक्रम:

• पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम (1995 से आगे): बड़े पैमाने पर सामूहिक टीकाकरण।
   
• मिशन इन्द्रधनुष: पूर्ण टीकाकरण कवरेज का विस्तार।
   
• राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना: संभावित मामलों का त्वरित पता लगाना और प्रतिक्रिया देना।
   

भारत की यह उपलब्धि घर-घर जाकर टीकाकरण, सामुदायिक भागीदारी और सरकार, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और रोटरी इंटरनेशनल के बीच समन्वय का परिणाम है। पोलियो मुक्त स्थिति को बनाए रखने के लिए निरंतर निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया आवश्यक है।

वर्तमान स्थिति और क्षेत्रीय जोखिम (2025)

• 2025 में, पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान में कुल मिलाकर 36 पुष्ट मामले सामने आए, जिनमें से 17 पाकिस्तान में, मुख्यतः ख़ैबर पख़्तूनख़्वा और सिंध में। लगातार प्रकोप की वजह कम टीकाकरण कवरेज, संघर्ष क्षेत्रों और टीकाकरण में हिचकिचाहट है।
• सीमा पार आवाजाही, शरणार्थियों का आना-जाना और व्यापार भारत में पोलियो के खतरे को बढ़ा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि टीके से उत्पन्न पोलियोवायरस का प्रसार उन क्षेत्रों के लिए ख़तरा बन सकता है जहाँ टीकाकरण अधूरा है। भारत में, लगभग नौ लाख बच्चे या तो टीकाकरण से वंचित हैं या आंशिक रूप से टीकाकरण करवा चुके हैं, जिससे प्रतिरक्षा में कमी की संभावना बढ़ रही है।

आगे की चुनौतियां

• निगरानी बनाए रखना: राष्ट्रीय पोलियो निगरानी नेटवर्क (एनपीएसएन) को छोटा करने से प्रारंभिक पहचान और प्रतिक्रिया क्षमताएं कमजोर हो सकती हैं, जिससे वर्षों की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
• टीकाकरण में हिचकिचाहट: हाशिए पर रहने वाले और प्रवासी समुदायों के बीच गलत सूचना और विश्वास की कमी जारी है।
• सीमा पार खतरे: खुली सीमाएं और क्षेत्रीय प्रवासन आयातित पोलियोवायरस के खतरे को बढ़ाते हैं।
• ध्यान और वित्तपोषण को बनाए रखना: अन्य स्वास्थ्य प्राथमिकताएं जैसे कि गैर-संचारी रोग और महामारी के बाद के प्रभाव, संसाधनों और ध्यान को भटकाने का खतरा पैदा करते हैं।

सरकारी प्रतिक्रिया और वैश्विक समन्वय

• केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने राज्यों, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों को निगरानी और टीकाकरण को मजबूत करने का निर्देश दिया है। मिशन इंद्रधनुष के तहत, नियमित टीकाकरण अभियान का लक्ष्य उन सभी बच्चों को शामिल करना है जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है।
• मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और पटना जैसे शहरों में वायरस के अंशों का पता लगाने के लिए सीवेज नमूने के माध्यम से पर्यावरण निगरानी जारी है।
• अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, भारत वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल (जीपीईआई) के तहत विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और रोटरी इंटरनेशनल के साथ सहयोग जारी रखे हुए है। सीमा पार टीकाकरण और क्षेत्रीय कार्यशालाओं का उद्देश्य समन्वित अभियानों के माध्यम से संक्रमण को रोकना है।

आगे बढ़ने का रास्ता

• टीकाकरण को मजबूत करना: प्रवासी और वंचित आबादी पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूर्ण ओपीवी और आईपीवी कवरेज सुनिश्चित करना।
   
• सतत निगरानी: किसी भी आयातित या व्युत्पन्न स्ट्रेन का शीघ्र पता लगाने के लिए एनपीएसएन को बनाए रखना और उसका आधुनिकीकरण करना।
   
• गलत सूचना का मुकाबला करें: विश्वास बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील अभियानों और स्थानीय समुदाय के नेताओं का उपयोग करें।
   
• सीमा पार सहयोग बढ़ाना: समन्वित टीकाकरण और साझा डेटा के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ समन्वय करना।
   
• स्वास्थ्य प्रणालियों को एकीकृत करें: स्थायित्व के लिए पोलियो निगरानी को अन्य रोग निगरानी कार्यक्रमों के साथ संरेखित करें।
   

निष्कर्ष

पोलियो मुक्त घोषित होने के एक दशक से भी ज़्यादा समय बाद, भारत जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक बड़ी सफलता बना हुआ है। हालाँकि, पड़ोसी देशों में पोलियो का फिर से उभरना इस बात की याद दिलाता है कि जब तक हर जगह से इसका उन्मूलन नहीं हो जाता, तब तक कहीं भी इसका उन्मूलन असंभव है। निरंतर सतर्कता, सामुदायिक भागीदारी और क्षेत्रीय सहयोग से, भारत अपनी पोलियो मुक्त स्थिति को बनाए रख सकता है और पूर्ण उन्मूलन की दिशा में दुनिया के अंतिम अभियान में योगदान दे सकता है।