प्रबंधन एवं उद्यमिता और व्यावसायिक कौशल परिषद (एमईपीएससी)

28.10.2023

प्रबंधन एवं उद्यमिता और व्यावसायिक कौशल परिषद (एमईपीएससी)

खबरों में क्यों?

  प्रबंधन एवं उद्यमिता और व्यावसायिक कौशल परिषद (एमईपीएससी) ने हाल ही में शिक्षा और कौशल क्षेत्र में अग्रणी गैर-लाभकारी संगठन मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

प्रबंधन एवं उद्यमिता और व्यावसायिक कौशल परिषद (एमईपीएससी) के बारे में:

• यह एक क्षैतिज क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी) है जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपनी तरह के एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल में धारा -8 (लाभकारी कंपनी नहीं) के रूप में शामिल किया गया है।
• परिषद कौशल विकास मंत्रालय के संरक्षण में काम कर रही है।
• इसे भारत में प्रबंधन पेशे की सर्वोच्च संस्था ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (एआईएमए) द्वारा इसके एकमात्र प्रवर्तक के रूप में प्रचारित किया जा रहा है।
• इसे कौशल नियामक, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) द्वारा पुरस्कार देने वाली संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है, और यह राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा समर्थित है।
• इसका लक्ष्य लगभग 4.75 लाख प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करना और प्रमाणित करना, 50 योग्यता पैक (क्यूपी)/राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनओएस) विकसित करना और तैयार करना और अगले 10 वर्षों में 550 से अधिक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करना है।
• यह पांच प्रमुख क्षेत्रों में कौशल विकास पहल का नेतृत्व करेगा

1. प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन
2. कार्यालय प्रबन्धन
3. व्यावसायिक कौशल (सुरक्षा सहित)
4. शिक्षा क्षेत्र में गैर-शिक्षण कार्य भूमिकाएँ
5. उद्यमशीलता

• एमईपीएससी बोर्ड कई समान रूप से प्रसिद्ध और अनुभवी व्यापारिक नेताओं, शिक्षाविदों, एनएसडीसी, एआईएमए और मंत्रालय के अधिकारियों से बना है।

मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के बारे में:

• यह भारत में शिक्षा और कौशल क्षेत्र में अग्रणी गैर सरकारी संगठनों में से एक है।
• 24 वर्षों में, संगठन ने भारत के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी उपस्थिति स्थापित की है। मैजिक बस 12 से 25 वर्ष की आयु के वंचित समुदायों के युवाओं के साथ काम करती है, उन्हें जीवन कौशल और रोजगार कौशल प्रदान करती है।
•  एनजीओ दो अलग-अलग जीवन कौशल कार्यक्रम प्रदान करता है - किशोर कार्यक्रम और आजीविका कार्यक्रम।
• किशोर कार्यक्रम को किशोरों (12-18 वर्ष) को जीवन कौशल और शिक्षा वृद्धि के साथ सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी कर सकें।
• संगठन ने लगभग 60,000 शिक्षकों और 50 लाख किशोरों तक पहुंचने के लिए 6 राज्य सरकारों के साथ साझेदारी की है।
• आजीविका कार्यक्रम, 95 आजीविका केंद्रों, 825 कॉलेज भागीदारी और उद्यमिता ऊष्मायन केंद्रों के साथ, युवाओं (18-25 वर्ष) को कौशल से लैस करता है जो उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाता है और उन्हें स्थायी कार्यबल में प्रवेश करने में सक्षम बनाता है।
• पिछले दो दशकों में, मैजिक बस ने 20 लाख से अधिक युवाओं (50% से अधिक लड़कियों की भागीदारी दर) को सशक्त बनाया है, जिससे उनका बचपन से आजीविका तक संक्रमण संभव हो सका है।

अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआईएमए):

• इसे 1957 में भारत सरकार और उद्योग के सक्रिय समर्थन से प्रबंधन पेशे के एक शीर्ष निकाय के रूप में बनाया गया था।
• यह एक गैर-लाभकारी, गैर-लॉबिंग संगठन है, जो भारत में प्रबंधन पेशे को आगे बढ़ाने के लिए उद्योग, सरकार, शिक्षा जगत और छात्रों के साथ मिलकर काम कर रहा है।
• इसका सदस्यता आधार 38,000 से अधिक सदस्यों का है और AIMA से संबद्ध 67 स्थानीय प्रबंधन संघों के माध्यम से लगभग 6,000 कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्य हैं।
• इसका प्रतिनिधित्व भारत सरकार के कई नीति-निर्धारक निकायों और राष्ट्रीय संघों में किया जाता है।
• यह परीक्षण, दूरस्थ शिक्षा, कौशल विकास और प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रकाशन, कार्यकारी शिक्षा और प्रबंधन विकास कार्यक्रमों के क्षेत्रों में विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है।
• प्रबंधन में अपने प्रमुख स्नातकोत्तर डिप्लोमा के अलावा, एआईएमए संगठनों और संस्थानों के लिए अत्याधुनिक व्यावसायिक समाधान पेश करते हुए प्रबंधन पेशेवरों और छात्रों को समय के साथ चलने में मदद करने के लिए सामयिक और उद्योग-उन्मुख कार्यक्रम और पहल प्रदान करता है।
• इसे अक्सर सरकार द्वारा विशेष समितियों में शामिल किया जाता है।
• यह एशियन एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन (AAMO) का एक सक्रिय सदस्य है, जो विश्व प्रबंधन परिषद (CIOS) का एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय निकाय है।

सेक्टर कौशल परिषदें

• सेक्टर स्किल काउंसिल (एसएससी) एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करती है और इसे धारा 8 कंपनी या सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।
• एनएसडीसी को अपने विकास को सुविधाजनक बनाने और उन्हें समयबद्ध तरीके से आत्म-स्थिरता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए प्रारंभिक वित्त पोषण के साथ एसएससी शुरू करने और विकसित करने का दायित्व दिया गया है।
• कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने अब तक 37 सेक्टर कौशल परिषदों (एसएससी) का गठन किया है, जो अपने संबंधित क्षेत्रों की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी प्रमुख क्षेत्रों को कवर करते हैं।

सेक्टर कौशल परिषदों की स्थापना के लिए मानदंड

•  सेक्टर कौशल परिषदों की स्थापना कई मानदंडों पर आधारित है जैसे एसएससी के निर्माण के लिए उद्योग से समर्थन, एसएससी की गतिविधियों में भाग लेने के लिए उद्योग की रुचि, सेक्टर के मौजूदा कार्यबल, मौजूदा कार्यबल के अपस्किलिंग/रीस्किलिंग की आवश्यकता, अतिरिक्तता संभावित नये कार्य  अगले 5-10 वर्षों में आदि।

सेक्टर कौशल परिषदों (एसएससी) की भूमिका

• कौशल विकास और उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति, 2015 ने कौशल भारत मिशन की रूपरेखा तैयार की और एनएसडीसी द्वारा सेक्टर कौशल परिषदों (एसएससी) के निर्माण की परिकल्पना की गई। कौशल अंतर विश्लेषण के आधार पर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है।

सेक्टर कौशल परिषदों (एसएससी) के कार्य

• व्यक्तियों को उनमें से चयन करने की सुविधा प्रदान करने के लिए कौशल के प्रकार, कौशल की सीमा और गहराई की एक सूची तैयार करने सहित कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करना।
• एक सेक्टर कौशल विकास योजना का विकास और कौशल सूची बनाए रखना।
• कौशल/योग्यता मानकों और योग्यताओं का निर्धारण करना और उन्हें एनएसक्यूएफ के अनुसार अधिसूचित करना।
• एनएसडीसी और राज्यों के साथ प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की योजना बनाएं और कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करें।
• उत्कृष्टता की अकादमियों को बढ़ावा देना।

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