परमाणु ऊर्जा विजन 2047

23.07.2025

परमाणु ऊर्जा विजन 2047

प्रसंग

केंद्रीय बजट 2025-26 में, सरकार ने 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 8.18 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करने की साहसिक योजना की घोषणा की, जिसमें 2033 तक लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) के लिए 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है। यह विकसित भारत विजन और 2070 तक नेट-ज़ीरो लक्ष्यों के अनुरूप है।

समाचार के बारे में

• भारत का लक्ष्य 2047 तक परमाणु ऊर्जा को 100 गीगावाट तक बढ़ाना है।
   
• 2033 तक एसएमआर विकास के लिए ₹20,000 करोड़ आवंटित।
   
• परमाणु ऊर्जा को शुद्ध शून्य और ऊर्जा सुरक्षा की कुंजी माना जाता है।
   
• योजना को विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप बनाया गया है।
   

परमाणु ऊर्जा विजन 2047 की विशेषताएँ

• लंबा संयंत्र जीवन: परमाणु संयंत्र 50-60 वर्षों तक कुशलतापूर्वक संचालित होते हैं।
   
• बेस-लोड प्रदाता: आंतरायिक नवीकरणीय ऊर्जा के विपरीत, विश्वसनीय ऊर्जा प्रदान करता है।
   
• एसएमआर निवेश: लचीली तैनाती के लिए स्वदेशी मॉड्यूलर रिएक्टरों पर ध्यान केंद्रित करना।
   
• पीएचडब्ल्यूआर स्केलिंग: 700 मेगावाट दबावयुक्त भारी जल रिएक्टरों का विस्तार।
   
• निजी प्रवेश को बढ़ावा: परमाणु ऊर्जा अधिनियम और सीएलएनडीए में संशोधन का प्रस्ताव।
   
• ग्रीन लेबल: आसान वित्तपोषण के लिए परमाणु ऊर्जा को ग्रीन के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया।
   

चुनौतियां

• सीएलएनडीए बाधाएं: आपूर्तिकर्ता दायित्व खंड विदेशी निवेश (जैसे, अमेरिकी फर्म) को अवरुद्ध करता है।
   
• विनियामक अंतराल: एईआरबी को वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है; सुरक्षा स्वतंत्रता सीमित है।
   
• लागत में वृद्धि का जोखिम: फ्रांसीसी और अमेरिकी परियोजनाओं में देरी से आर्थिक चिंताएं बढ़ रही हैं।
   
• टैरिफ विवाद: चल रहे मामले (जैसे, गुजरात ऊर्जा बनाम एनपीसीआईएल) बिजली बिक्री समझौतों को प्रभावित करते हैं।
   

आगे बढ़ने का रास्ता

• सीएलएनडीए में संशोधन: विदेशी निवेश को सक्षम करने के लिए आपूर्तिकर्ता दायित्व को युक्तिसंगत बनाना।
   
• वैधानिक नियामक: स्वतंत्र परमाणु निगरानी के लिए एईआरबी को सशक्त बनाना।
   
• हरित वित्तपोषण पहुंच: जलवायु से जुड़ी निधियों को सुरक्षित करने के लिए परमाणु ऊर्जा को हरित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
   
• एसएमआर पायलट रोलआउट: सार्वजनिक क्षेत्र से शुरुआत करें, फिर निजी क्षेत्र तक विस्तार करें।
   

निष्कर्ष

2047 तक भारत का परमाणु रोडमैप स्वच्छ, दृढ़ और मापनीय ऊर्जा की ओर एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। कानूनी और वित्तीय बाधाओं को दूर करके और एसएमआर जैसी स्वदेशी तकनीकों में निवेश करके, भारत औद्योगिक विकास को जलवायु उत्तरदायित्व के साथ संतुलित कर सकता है, जिससे परमाणु ऊर्जा विकसित भारत की आधारशिला बन सकती है।