प्रधानमंत्री जनधन योजना

30.08.2024

प्रधानमंत्री जनधन योजना

चर्चा में क्यों –

• 28 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ, बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली के दायरे में लाने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था।

• हाल ही में इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की ‘महत्वपूर्ण’ उपलब्धि की सराहना की।

• प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और करोड़ों लोगों, विशेषकर महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों को सम्मान देने में सर्वोपरि है।

पीएमजेडीवाई के बारे में

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य किफायती तरीके से बैंकिंग/बचत और जमा खाते, धन प्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना है।

उद्देश्य

• किफायती लागत पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना।

• लागत कम करने और पहुंच बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग।

• बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को बैंकिंग सुविधा - न्यूनतम कागजी कार्रवाई के साथ बुनियादी बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाता खोलना, केवाईसी, ई-केवाईसी में छूट, कैंप मोड में खाता खोलना, शून्य बैलेंस और शून्य शुल्क।

• असुरक्षित लोगों को सुरक्षित करना - नकद निकासी और व्यापारिक स्थानों पर भुगतान के लिए स्वदेशी डेबिट कार्ड जारी करना, जिसमें 2 लाख रुपये का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवरेज है।

• वित्तपोषित लोगों को वित्तपोषित करना - अन्य वित्तीय उत्पाद जैसे माइक्रो-बीमा, उपभोग के लिए ओवरड्राफ्ट, माइक्रो-पेंशन और माइक्रो-क्रेडिट

पीएमजेडीवाई के छह स्तंभ

• बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच - शाखा और बीसी

• 2 लाख रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ बुनियादी बचत बैंक खाते। हर घर को 10,000/-

• वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम - बचत को बढ़ावा देना, एटीएम का उपयोग, ऋण के लिए तैयार रहना, बीमा और पेंशन का लाभ उठाना, बैंकिंग के लिए बुनियादी मोबाइल फोन का उपयोग करना

• ऋण गारंटी निधि का निर्माण - बैंकों को चूक के विरुद्ध कुछ गारंटी प्रदान करना

• बीमा - 15 अगस्त 2014 से 31 जनवरी 2015 के बीच खोले गए खाते पर 1,00,000 रुपये तक का दुर्घटना कवर और 30,000 रुपये का जीवन कवर

• असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना

योजना की मुख्य विशेषताएं

1. खाता सुलभता - प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर घर में कम से कम एक बैंक खाता हो।

2. शून्य शेष खाते - पीएमजेडीवाई के तहत खाते न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता के बिना खोले जा सकते हैं। इससे कम आय वाले व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच आसान हो जाती है। इन खातों में नियमित खाते की तरह ही जमाराशि पर ब्याज मिलता है।

3. ओवरड्राफ्ट सुविधा – खाताधारक 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए पात्र हैं। यह विशेष रूप से महिला खाताधारकों के लिए है।

4. दुर्घटना बीमा कवर – पीएमजेडीवाई खाताधारकों को जारी किए गए रुपे कार्ड के साथ 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध है।

5. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण – पीएमजेडीवाई खाते प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई) और माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक (मुद्रा) योजना के लिए भी पात्र हैं।

6. वित्तीय साक्षरता – यह योजना खाताधारकों के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

7. बैंक मित्र – योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए इस योजना में बैंक मित्रों (बैंक प्रतिनिधियों) को नियुक्त किया जाता है। ये बैंक मित्र पूरे देश में, विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में शाखा रहित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं।

योजना से जुड़ी चुनौतियाँ

1. खाता निष्क्रियता और निष्क्रियता- खोले गए खातों की उच्च संख्या (2023 तक 53 करोड़ से अधिक) के बावजूद, कई खाते निष्क्रिय और निष्क्रिय बने हुए हैं।

उदाहरण के लिए- एक रिपोर्ट के अनुसार, PMJDY खातों में से ~86.3% चालू हैं। इससे पता चलता है कि खोले गए खातों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निष्क्रिय बना हुआ है।

2. खच्चर खातों के रूप में उपयोग- PMJDY खातों के खच्चर खातों के रूप में उपयोग के बारे में चिंताएँ हैं, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग या काले धन का भंडारण।

3. अवसंरचनात्मक मुद्दे- KPMG रिपोर्ट के अनुसार, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक और डिजिटल अवसंरचना की अपर्याप्तता ने खाताधारकों की लेन-देन करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न की है।

उदाहरण के लिए- बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के गाँवों में बैंक शाखाओं या कार्यात्मक ATM की कमी।

4. तकनीकी बाधाएँ- खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी और अपर्याप्त बैंकिंग तकनीक ने दूरदराज के जन धन खाताधारकों के लिए बैंकिंग सेवाओं के प्रभावी प्रबंधन को प्रभावित किया है।

5. वित्तीय साक्षरता का अभाव- लाभार्थियों में वित्तीय साक्षरता का अभाव प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के प्रभावी कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण बाधा है। उदाहरण के लिए- पीएमजेडीवाई के तहत लाभार्थियों को दी जाने वाली ओवरड्राफ्ट सुविधाओं और बीमा कवर के बारे में अनभिज्ञता। 6. खातों का दोहराव- विभिन्न योजनाओं के तहत कई जन धन खाते खोलने से डेटा प्रबंधन जटिल हो जाता है और लाभार्थियों की वास्तविक संख्या की समझ में गड़बड़ी होती है। 7. कुछ आबादी का बहिष्कार- आदिवासी आबादी और अत्यंत दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों सहित कुछ हाशिए पर पड़े समूह सामाजिक और भौगोलिक बाधाओं के कारण योजना से बाहर रह जाते हैं। उदाहरण के लिए- छत्तीसगढ़ और झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में बैंकिंग की कम पहुंच। 8. लैंगिक असमानता- कुछ रूढ़िवादी ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक मानदंडों के कारण महिलाओं द्वारा पीएमजेडीवाई खातों का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की संभावना कम है। यह उनकी गतिशीलता और वित्तीय स्वायत्तता को प्रतिबंधित करता है। आगे की राह

1. वित्तीय साक्षरता में वृद्धि- स्थानीय समुदाय के नेताओं, गैर सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी में व्यापक वित्तीय साक्षरता अभियानों के कार्यान्वयन से वित्तीय साक्षरता और जन धन खातों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

2. खातों के सक्रिय उपयोग को प्रोत्साहन- पीएमजेडीवाई खातों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और लाभों से जोड़कर उनके सक्रिय उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

3. वित्तीय सेवाओं का अधिक एकीकरण- जन धन खातों के साथ माइक्रोक्रेडिट, पेंशन, बीमा उत्पादों जैसी वित्तीय सेवाओं के एकीकरण से जन धन खातों के सक्रिय उपयोग को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी।

4. बैंकिंग बुनियादी ढांचे में सुधार- अधिक शाखाएं, एटीएम और डिजिटल बैंकिंग टचपॉइंट स्थापित करके बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार, विशेष रूप से कम सेवा वाले ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में। दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) और मोबाइल बैंकिंग इकाइयों के उपयोग को प्रोत्साहित करने से वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया और गहरी होगी।

5. नियमित निगरानी और फीडबैक तंत्र- पीएमजेडीवाई की प्रगति की नियमित निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक प्रणाली की स्थापना, और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए लाभार्थियों से फीडबैक एकत्र करना यह सुनिश्चित करेगा कि योजना बदलती जरूरतों के अनुरूप ढल जाए।