राजनयिक पासपोर्ट

27.05.2024

राजनयिक पासपोर्ट

खबरों में क्यों?

 हसन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के आरोपों की  विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा जांच शुरू करने के लगभग एक महीने बाद , विदेश मंत्रालय (एमईए) के सूत्रों ने पुष्टि की है कि निलंबित जनता दल (सेक्युलर) नेता के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द करने के कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर "कार्य किया जा रहा है।”

प्रमुख बिंदु

• राजनयिक पासपोर्ट का उपयोग करते समय संसद सदस्यों को पूर्व राजनीतिक मंजूरी के लिए सीधे विदेश मंत्रालय में आवेदन करना आवश्यक होता है। यह निजी यात्राओं पर भी लागू होता है। किसी विदेशी देश की निजी यात्रा के लिए वीज़ा की आवश्यकता होती है, सदस्य द्वारा आवश्यक राजनीतिक मंजूरी के साथ एक विशिष्ट अनुरोध प्रस्तुत करने के बाद विदेश मंत्रालय वीज़ा नोट जारी करता है।
• राजनयिक पासपोर्ट धारकों को उन 34 देशों में से किसी की यात्रा करते समय विदेश मंत्रालय से वीज़ा नोट की आवश्यकता नहीं होती है, जिनके साथ भारत ने राजनयिक पासपोर्ट के लिए पारस्परिक वीज़ा छूट समझौते किए हैं। इस छूट के तहत, ठहरने की अनुमत अवधि 30 से 90 दिनों के बीच है।
• जर्मनी, जहां श्री रेवन्ना कथित तौर पर अप्रैल में भाग गए थे, उन देशों में से एक है जहां राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए एक परिचालन 'वीज़ा छूट समझौता' है। राजनयिक पासपोर्ट पर जर्मनी की यात्रा करने वाला व्यक्ति 90 दिनों तक बिना वीज़ा के देश में रह सकता है।
• विशेष रूप से, विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि श्री रेवन्ना ने अपनी यात्रा से पहले आवश्यक राजनीतिक मंजूरी नहीं ली थी, न ही मंत्रालय ने जर्मनी की उनकी यात्रा के लिए कोई वीज़ा नोट जारी किया था।

राजनयिक पासपोर्ट क्या है?

• 1967 के पासपोर्ट अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार तीन प्रकार के पासपोर्ट जारी करती है: साधारण, आधिकारिक और राजनयिक और यात्रा दस्तावेज जैसे आपातकालीन प्रमाण पत्र और पहचान प्रमाण पत्र, उन लोगों के लिए जो भूमि, जल या हवाई मार्ग से भारतीय मुख्य भूमि छोड़ना चाहते हैं।
• गहरे नीले रंग के 'साधारण पासपोर्ट' वयस्कों के लिए व्यक्तिगत यात्रा के लिए जारी किए जाते हैं, जिनकी वैधता वयस्कों के लिए 10 वर्ष और नाबालिगों के लिए पांच वर्ष या उनके 18 वर्ष की आयु तक होती है।
• सफेद जैकेट के साथ आधिकारिक पासपोर्ट नामित सरकारी अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों को जारी किए जाते हैं जो आधिकारिक असाइनमेंट पर विदेश में काम करने के लिए विशेष रूप से केंद्र द्वारा अधिकृत होते हैं।
• एक राजनयिक पासपोर्ट, या टाइप 'डी' पासपोर्ट, देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र द्वारा अधिकृत नामित सदस्यों के लिए है। इनमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, संसद सदस्य और उनके पति/पत्नी शामिल हैं। ऐसे पासपोर्ट में मैरून जैकेट होती है और यह धारक की स्थिति और उनके असाइनमेंट और यात्रा की प्रकृति के आधार पर पांच साल या उससे कम के लिए वैध होता है।
• जबकि सामान्य पासपोर्ट देश भर में पासपोर्ट कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से जारी किए जाते हैं, विदेश मंत्रालय का कांसुलर, पासपोर्ट और वीज़ा (सीपीवी) प्रभाग विशेष रूप से राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट जारी करने से संबंधित मामलों को संभालता है।

वे कौन सी स्थितियाँ हैं जिनके तहत राजनयिक पासपोर्ट रद्द किया जा सकता है?

• यदि धारक ने गलत जानकारी प्रदान की है, किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है, या भारतीय अदालत में आपराधिक कार्यवाही लंबित है, या यदि यह समग्र राष्ट्रीय हित में है, तो पासपोर्ट प्राधिकरण पासपोर्ट को जब्त या रद्द कर सकता है।
• पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 10(3), जो पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेजों के 'परिवर्तन, जब्ती और निरसन' से संबंधित है, परिस्थितियों का विस्तार से उल्लेख करती है।
• अधिनियम के अनुसार, यदि धारक के पास गलत कब्ज़ा है या उसने प्राधिकारी को गलत जानकारी प्रदान की है तो पासपोर्ट को जब्त या रद्द किया जा सकता है; या यदि प्राधिकारी का मानना ​​है कि पासपोर्ट को जब्त करना या रद्द करना देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, किसी विदेशी देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने, आम जनता के हित में होगा; या पासपोर्ट की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया गया है।
• भारतीय अदालत द्वारा "नैतिक अधमता" से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराए गए और पासपोर्ट जारी होने के बाद कम से कम दो साल की जेल की सजा पाने वाले व्यक्ति का पासपोर्ट भी जब्त किया जा सकता है।
• इसके अलावा, यदि किसी आपराधिक अदालत में धारक के खिलाफ कार्यवाही लंबित है, या यदि किसी अदालत ने धारक की उपस्थिति या गिरफ्तारी के लिए वारंट या सम्मन जारी किया है, या यदि उनके प्रस्थान पर रोक लगाने वाला कोई अदालती आदेश है, तो पासपोर्ट को जब्त या रद्द किया जा सकता है। भारत से, जैसा कि प्रज्वल रेवन्ना के मामले में हुआ।
• पिछले हफ्ते, निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए एक विशेष अदालत ने मामले की जांच कर रही एसआईटी की याचिका पर यौन उत्पीड़न मामले में फरार सांसद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

                                                                     स्रोत: द हिंदू

Question :- राजनयिक पासपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन-I

1967 के पासपोर्ट अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार तीन श्रेणियों के पासपोर्ट जारी करती है: साधारण, आधिकारिक और राजनयिक।

कथन-II

गहरे नीले रंग के 'साधारण पासपोर्ट' वयस्कों के लिए व्यक्तिगत यात्रा के लिए जारी किए जाते हैं, जिनकी वैधता वयस्कों के लिए पांच साल और नाबालिगों के लिए दस साल होती है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

A. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं, और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है।

B. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं, और कथन-II कथन-I के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है।

C.कथन-I सही है, लेकिन कथन-II गलत है।

D.कथन-I गलत है, लेकिन कथन-II सही है।

उत्तर C