रेपो दर

16.04.2025

रेपो दर

खबरों में क्यों?            

               हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती कर इसे 6% पर ला दिया।

रेपो दर के बारे में

• रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि निधियां उधार देता है ।
• यह आरबीआई के लिए तरलता को विनियमित करने, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और समग्र आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करने के लिए एक प्राथमिक उपकरण के रूप में कार्य करता है ।
• रेपो दर को समायोजित करके, आरबीआई या तो बैंकों को अधिक उधार लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है (दर कम करके) या उधार लेने को हतोत्साहित कर सकता है (दर बढ़ाकर) , जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति प्रभावित होती है।

आरबीआई रेपो दर में कटौती का प्रभाव

• कम उधार लागत: वाणिज्यिक बैंकों को कम उधार लागत से लाभ होता है, जिससे वे अधिक प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करने में सक्षम होते हैं ।
• फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) ब्याज दरें: बैंक आमतौर पर रेपो रेट में कटौती के बाद FD दरें कम कर देते हैं , क्योंकि उनके फंड की लागत कम हो जाती है। इसका मतलब है कि नए FD कम रिटर्न देंगे, जबकि मौजूदा FD मैच्योरिटी तक अप्रभावित रहेंगे।
• उन्नत ऋण प्रवाह: कम ब्याज दरें व्यवसायों और उपभोक्ताओं द्वारा उधार लेने को प्रोत्साहित करती हैं, जिससे निवेश और उपभोग को बढ़ावा मिलता है ।
• रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा: अधिक किफायती वित्तपोषण विकल्पों के कारण , रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ सकती हैं ।
• वैश्विक चुनौतियों के बीच समर्थन: आरबीआई के उदार रुख का उद्देश्य वैश्विक अनिश्चितताओं, जैसे निर्यात पर प्रभाव डालने वाले अमेरिकी टैरिफ में वृद्धि, के खिलाफ भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।

                                                                                         स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा रेपो दर में कटौती का सबसे संभावित प्रभाव क्या है?

A.मुद्रा आपूर्ति में कमी और ब्याज दरों में वृद्धि

B.वाणिज्यिक बैंकों के लिए उधार लेने की लागत में वृद्धि

C.अर्थव्यवस्था में ऋण वृद्धि और निवेश को बढ़ावा

D.बैंकिंग प्रणाली के पास उपलब्ध तरलता में कमी

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