राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) योजना

25.04.2024

राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) योजना

खबरों में क्यों ?                                                                                                                                                                                     

         हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र की राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) योजना के तहत वित्तीय सहायता देने के संबंध में एक मामला दायर किया, जिसमें कहा गया कि लाभ का दावा करने के लिए आय  सीमा प्रथम दृष्टया "बेहद कम" है।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

• दिल्ली निवासी सुरेश कुमार राघव ने क्रोनिक किडनी रोग के कारण दूसरी बार किडनी प्रत्यारोपण के लिए अम्ब्रेला योजना के तहत लगभग ₹9 लाख की वित्तीय सहायता मांगी।
• उच्च न्यायालय ने नोट किया कि उन्हें पहले अप्रैल 2023 में विफल हुए प्रत्यारोपण के लिए आरएएन के तहत लगभग ₹6 लाख की सहायता मिली थी और उन्हें सूचित किया गया था कि योजना के तहत ऐसी सहायता केवल एक बार दी गई थी, और वह पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते थे।
• उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को तय करते हुए कहा, "भारत सरकार, एम्स और सुरेश कुमार राघव को नोटिस जारी करें।

राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) योजना के बारें में :

• राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) की छत्र योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
• यह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गरीब रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
• आरएएन की नई अंब्रेला योजना के तहत, लाभ के लिए (मासिक) आय की सीमा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ₹1,571 और शहरी क्षेत्रों के लिए 1,605 रुपये है
• आरएएन, अंग प्रत्यारोपण, कैंसर उपचार और अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं जैसे उपचारों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
• यह राज्य/केंद्रशासित प्रदेशवार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और हृदय, किडनी, लीवर, कैंसर आदि से संबंधित जानलेवा बीमारियों से पीड़ित गरीब मरीजों को किसी भी सुपर स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल/संस्थान में इलाज के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
• इस योजना  के तहत पात्र रोगियों को एकमुश्त अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के घटक :

राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) :

• सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं वाले सरकारी अस्पतालों/संस्थानों में हृदय, किडनी, लीवर आदि से संबंधित जीवन-घातक बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता; (अधिकतम वित्तीय सहायता 15 लाख रुपये है)

स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी निधि (एचएमसीपीएफ) :

• क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों (आरसीसी)/तृतीयक देखभाल कैंसर केंद्रों (टीसीसीसी) और राज्य कैंसर संस्थानों (एससीआई) में कैंसर के इलाज के लिए वित्तीय सहायता; (अधिकतम वित्तीय सहायता 15 लाख रुपये है)

दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित गरीब रोगियों के लिए वित्तीय सहायता :

• सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं वाले सरकारी अस्पतालों/संस्थानों में इलाज के लिए निर्दिष्ट दुर्लभ बीमारियों के लिए; (अधिकतम वित्तीय सहायता 20 लाख रुपये है)

                                                         स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस