राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी)

02.01.2025

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी)        

खबरों में क्यों?

            राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राजस्थान की राजधानी में संदिग्ध गैस रिसाव के बाद कई छात्रों के अस्पताल में भर्ती होने से संबंधित मामले में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जयपुर के जिला मजिस्ट्रेट से जवाब मांगा है।

 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में:

• पर्यावरण संरक्षण तथा वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत इसकी स्थापना 2010 में की गई थी।
• यह एक विशिष्ट निकाय है जो बहु-विषयक मुद्दों से जुड़े पर्यावरणीय विवादों को निपटाने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता से सुसज्जित है।
• न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया से आबद्ध नहीं होगा, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा।
• न्यायाधिकरण को मामला दायर होने के 6 महीने के भीतर आवेदनों या अपीलों का अंतिम रूप से निपटान करने का प्रयास करने का अधिदेश दिया गया है।
• स्थान: नई दिल्ली न्यायाधिकरण की बैठक का मुख्य स्थान है और भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई न्यायाधिकरण की बैठक के अन्य चार स्थान होंगे।
• एनजीटी की संरचना: न्यायाधिकरण में शामिल हैं:

○अध्यक्ष: सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश।

○न्यायिक सदस्य: सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश।

○विशेषज्ञ सदस्य: पर्यावरण या वन संरक्षण से संबंधित क्षेत्रों में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव रखने वाले पेशेवर।

                                                                   स्रोत: द हिंदू

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह बहु-विषयक मुद्दों से जुड़े पर्यावरणीय विवादों को संभालने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता से सुसज्जित एक विशेष निकाय है।

2. मामला दायर होने के 6 महीने के भीतर आवेदनों या अपीलों के अंतिम निपटान के लिए प्रयास करना अनिवार्य है।

3. नई दिल्ली ट्रिब्यूनल की बैठक का प्रमुख स्थान है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A.केवल एक

B.केवल दो

C.तीनों

D.कोई नहीं

उत्तर C