राष्ट्रीय लाल सूची मूल्यांकन कार्यक्रम

10.10.2025

राष्ट्रीय लाल सूची मूल्यांकन कार्यक्रम

प्रसंग

भारत अपना पहला राष्ट्रीय रेड लिस्ट मूल्यांकन कार्यक्रम शुरू कर रहा है , जो देशी पौधों और जानवरों के संरक्षण की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक व्यापक पहल है। यह आईयूसीएन रेड लिस्ट की तरह भारत की अपनी रेड डेटा बुक स्थापित करेगा, जिससे राष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण को बल मिलेगा।

समाचार के बारे में

पृष्ठभूमि

भारत, 17 विशाल विविधता वाले देशों में से एक है , जिसमें 47,000 से अधिक पौधों और 100,000 पशु प्रजातियां पाई जाती हैं , जो चार हॉटस्पॉट - हिमालय, इंडो-बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और सुंदरलैंड (निकोबार द्वीप समूह) में वैश्विक जैव विविधता का लगभग 7-8% प्रतिनिधित्व करती हैं।

आईयूसीएन रेड डेटा बुक प्रजातियों को खतरे के स्तर के अनुसार वर्गीकृत करती है, सबसे कम चिंताजनक से लेकर विलुप्त तक। भारत की पहल का उद्देश्य स्वदेशी संरक्षण संबंधी अंतर्दृष्टि के लिए इस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाना है।

उद्देश्य

आईयूसीएन की विश्व स्तर पर स्वीकृत पद्धति का उपयोग करते हुए देशी प्रजातियों की जोखिम स्थिति का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक राष्ट्रीय रेड डाटा बुक विकसित करना, जिससे भारत के डेटा और निगरानी अंतराल को भरा जा सके।

भारत की राष्ट्रीय रेड लिस्ट पहल

दायरा और कवरेज

इस कार्यक्रम का लक्ष्य विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में पौधों और जानवरों सहित लगभग 11,000 प्रजातियों का मूल्यांकन करना है , जिससे घरेलू संरक्षण प्राथमिकताओं के लिए एक एकीकृत संदर्भ उपलब्ध होगा।
भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (BSI) संयुक्त रूप से मूल्यांकन करेंगे।

कार्यान्वयन ढांचा

• नोडल मंत्रालय: MoEF&CC
   
• समय-सीमा: 2030
  तक पूरा होने का लक्ष्य
• बजट: ₹95 करोड़
   
• मानक: वैश्विक तुलना के लिए IUCN वर्गीकरण के अनुरूप
   

संवैधानिक और कानूनी संदर्भ

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA) लिंकेज

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में कानूनी संरक्षण हेतु प्रजातियों की सूची तो दी गई है, लेकिन इसमें विलुप्त होने के जोखिम का वैज्ञानिक मूल्यांकन नहीं है। राष्ट्रीय रेड लिस्ट इस कमी को पूरा करेगी और संरक्षण प्रयासों को WPA तंत्रों के साथ संरेखित करेगी।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ

यह पहल भारत के निम्नलिखित दायित्वों का समर्थन करती है:

• जैव विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) - संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देना।
   
• कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (सीओपी 15) - " 30 बाय 30 " लक्ष्य को प्राप्त करना (2030 तक 30% भूमि और महासागर की रक्षा करना)।
   
• राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य - भारत के जैव विविधता सूचकांकों और प्रगति रिपोर्टों को अद्यतन करने में सहायता करना।
   

तर्क और महत्व

राष्ट्रीय ढांचे की आवश्यकता

भारत में देशी प्रजातियों की स्थिति का आकलन और अद्यतन करने के लिए एक समेकित, वैज्ञानिक प्रणाली का अभाव है। लाल सूची नीति-निर्माण, अनुसंधान और वन्यजीव प्रबंधन के लिए साक्ष्य-आधारित जानकारी प्रदान करेगी।

वैश्विक आईयूसीएन रेड लिस्ट के विपरीत, भारत का संस्करण विशेष रूप से देशी पारिस्थितिकी प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करेगा , तथा क्षेत्रीय प्रासंगिकता के लिए स्थानीय पारिस्थितिक डेटा को शामिल करेगा।

जन जागरण

इससे नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और नागरिकों के बीच प्रजातियों की संवेदनशीलता के बारे में जागरूकता बढ़ेगी तथा संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।

चुनौतियां

• डेटा संग्रहण: 11,000 से अधिक प्रजातियों के मानचित्रण के लिए व्यापक क्षेत्र सर्वेक्षण और समन्वय की आवश्यकता होती है।
   
• तकनीकी विशेषज्ञता: वर्गीकरण सटीकता और मानकीकरण सुनिश्चित करना जटिल बना हुआ है।
   
• वित्तपोषण एवं क्षमता: सतत वित्तीय एवं संस्थागत समर्थन आवश्यक है।
   
• गतिशील खतरे: जलवायु परिवर्तन, आवास की हानि, प्रदूषण और आक्रामक प्रजातियां समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन की मांग करती हैं।
   

आगे बढ़ने का रास्ता

• पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जेडएसआई, बीएसआई, विश्वविद्यालयों और गैर सरकारी संगठनों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना तथा नियमित निगरानी के लिए राज्यों में जैव विविधता केंद्रों को मजबूत करना।

• तकनीकी और डिजिटल उपकरण

वास्तविक समय में प्रजातियों की ट्रैकिंग और भविष्यवाणी के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)-सक्षम जैव विविधता डेटाबेस बनाएँ । पारदर्शिता और नागरिकों की पहुँच के लिए एक सार्वजनिक रेड लिस्ट पोर्टल शुरू करें।

• नीति एकीकरण

WPA, वन संरक्षण अधिनियम और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) के ढाँचों के साथ संरेखित करें । संरक्षण निधि और आवास पुनर्स्थापन के लिए मार्गदर्शन हेतु डेटा का उपयोग करें।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय रेड लिस्ट मूल्यांकन कार्यक्रम भारत के जैव विविधता प्रशासन में एक मील का पत्थर है। घरेलू रेड डेटा बुक तैयार करके, भारत प्रजातियों की सुरक्षा रणनीतियों को परिष्कृत करेगा और वैश्विक संरक्षण में अग्रणी के रूप में अपनी भूमिका को मज़बूत करेगा। वैज्ञानिक मूल्यांकन, सहयोग और डिजिटल नवाचार के माध्यम से, यह पहल यह सुनिश्चित करेगी कि देश की पारिस्थितिक संपदा भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहे।